चिकित्सकहरूसँग भएको कानुन संशोधन गर्ने सहमतिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीका प्रश्न

देशैभर आकस्मिक तथा सघनबाहेकका उपचार सेवा बन्द गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूसँग उपभोक्ता कानुन संशोधनका निम्ति सरकारले मङ्गलवार गरेको सहमतिले उपभोक्ताको हकअधिकार कुण्ठित पार्न सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारलाई सङ्कुचित नपारिने बताएका छन्।

गत चैतमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएसँगै चिकित्सकहरू असन्तुष्ट बनेका थिए।

थरीथरीका नियामक निकाय र ऐनहरू थपिँदा अप्ठेरो अवस्था सिर्जित भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

तर सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच मङ्गलवार अबेर भएको वार्तामा "सरोकारवालाहरूको मागहरूको यथोचित संशोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायतका विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी" कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ।

"स्वास्थ्य सेवा ठप्पप्राय: हुने स्थिति बनेपछि त्यसलाई कुन विधिबाट सम्बोधन गर्न मिल्छ भनेर हेर्दा हामीले ऐनमा अलि सहजीकरण गर्न आवश्यक ठान्यौँ," मन्त्री भण्डारीले बीबीसीसँग भने, "चिकित्सक सेवालाई पनि जवाफदेही बनाउने र उपभोक्ता हितको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी ऐनमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेर यो निर्णय गरेका हौँ।"

सहमति भएसँगै चिकित्सकहरू बुधवारबाट काममा फर्किसकेका छन्।

सहमति

सरकारले चिकित्सकहरूसँग "फास्ट ट्र्याकबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन" सहमति जनाएको छ।

"कार्यदलको प्रतिवेदन… यसै वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने," निर्णयमा भनिएको छ।

कार्यदलको संयोजकमा उद्योग मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख शिवराम पोखरेल छन् भने कानुन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्।

"सबै ऐनलाई पुनरवलोकन गर्न सम्भव नहोला, कुनकुन विषयले अहिले असर गरिराखेको हो, त्यसबारे छलफल सुरु गरेका छौँ," संयोजक पोखरेलले बुधवार भने।

आपत्ति

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिना चिकित्सकहरूले सेवा रोकेर आन्दोलन गरे भन्दैमा सरकारले कानुन नै संशोधन गर्न खोज्नु उचित नहुने बताउँछन्।

"नेपालको संविधानले नै उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ," उनले भने, "संविधानले गरेको व्यवस्था र विधायिकाले बनाएको ऐनलाई कसैको आन्दोलनलाई देखाएर संशोधन गर्न खोज्नु गैरसंवैधानिक हो।"

संविधानको धारा ४४ मा "प्रत्येक उपभोक्तालई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने" र "गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने" उल्लेख छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले कुनै पनि वस्तु र सेवा लिँदा उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै विभिन्न सेवाहरूको परिभाषा गर्ने क्रममा अन्य सेवासँगै स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवालाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राखेको छ।

"अहिले चिकित्सकहरू त्यसविरुद्ध गएर स्वास्थ्य सेवा लिनेहरू उपभोक्ता नै हैनन्, यो त छुट्टै सेवा हो भनेझैँ गरिराखेका छन्। त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो," उनले भने।

चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष अनिल कार्की भने चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दा उद्योगसम्बन्धी अदालतले हेर्दा जटिलता देखिएकाले आन्दोलित हुनुपरेको बताउँछन्।

"चिकित्सकबाट गल्ती हुँदैन भनेका पनि हैनौँ, क्षतिपूर्ति भराउन हुँदैन पनि भनेका हैनौँ। त्यस्ता विषय मेडिकल काउन्सिलबाट हेरियोस्, चित्त नबुझे सिधै उच्च अदालत जाने प्रबन्ध गरियोस् र त्यहाँ पनि मेडिकल 'जुरी' बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो," उनले भने।

"क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि वैज्ञानिक हुनुपर्ला नि! सडक दुर्घटनामा मान्छेको ज्यान जाँदा पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हुने अनि अस्पतालमा मान्छेको मूल्य डेढ करोड हुने त हुँदैन होला नि!"

विवाद

विसं २०७५ मै उपभोक्ता संरक्षण ऐन आए पनि त्यसको लामो समयसम्म उपभोक्ता अदालत गठन भएको थिएन।

उक्त अदालत गठन नहुँदासम्म चिकित्सकहरूको व्यावसायिक आचरणसँग सम्बन्धित मामिला नेपाल मेडिकल काउन्सिलले र फौजदारी कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको थियो।

गएको चैतमा गठित उपभोक्ता अदालतले धमाधम चिकित्सा सेवासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू निरुपण गर्दै अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले मुद्दाका वादीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाउन थालेपछि चिकित्सकहरू डराएका थिए।

चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्ने चिकित्सकहरूको मागबारे उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने असहमत छन्। उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सेनाले काउन्सिलले उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दा "जानाजान ढिलासुस्ती गर्ने गरेको र क्षतिपूर्ति भराउने नगरेको" आरोप लगाए।

मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार शतीशकुमार देव ढिलासुस्तीको आरोप अस्वीकार गर्छन्।

"हामी यस्ता विषयमा संवेदनशील छौँ। उजुरीमाथि अध्ययन गर्न विशेषज्ञसहितको अध्ययन चाहिने हुँदा समय लाग्नु स्वभाविक हो," उनले भने।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० वटा उजुरी परेकामा २७ वटामा निर्णय भइसकेको छ। त्यसबाहेक २६ वटा उजुरी विचाराधीन छन् भने छ वटालाई तामेलीमा राखिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९० उजुरी परेकामा ४४ वटामा निर्णय भएका छन्, २१ वटा प्रक्रियामा छन् भने २४ तामेलीमा र एउटा निवेदन फिर्ता भएको छ।

यद्यपि काउन्सिलले दोषी ठहरिएका चिकित्सकलाई कारबाही गरे पनि पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराएको छैन।

"काउन्सिलले क्षतिपूर्ति भराएको मेरो स्मरणमा छैन, बरु व्यावसायिक आचरणविरुद्ध काम गरेका चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मका कारबाही भएका छन्," देवले भने, "हाम्रो निर्णयमा चित्त नबुझाएर सेवाग्राही वा चिकित्सक अदालत गएका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यस्तोमा अदालतले क्षतिपूर्ति भराएका मामिलाहरू पनि प्रशस्तै छन्।"

मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० ले क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरे पनि प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयन नभएको रजिस्ट्रार देवले बताए।

यद्यपि काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई बलियो कानुनी प्रबन्धसहित स्पष्ट बनाइदिन माग गर्दै आएको छ।

"नेपालको चिकित्सकीय अभ्यासको नियमनकारी निकाय भनेको काउन्सिल नै हो र बिरामीहरूको सुरक्षाको विषय पनि हामीले नै हेर्दै आएका छौँ," देवले भने, "उपभोक्ताले खोज्ने भनेको लापरबाहीका मामिलामा सम्बन्धितमाथि कारबाही र क्षतिपूर्ति हो। दुवै कुरा काउन्सिलले नै हेर्न सक्यो भने त्यो नै उचित हुन्छ।"

"प्राविधिक विषयबारे गैरप्राविधिक समूहले निर्णय गर्नु तर्कपूर्ण हुँदैन भन्नेमा हामी पनि सहमत छौँ।"

यद्यपि आवश्यक पर्दा अदालतले विशेषज्ञको परामर्श लिने गरेको देखिन्छ।

संशोधन

उद्योगमन्त्री भण्डारी कानुन संशोधनका क्रममा चिकित्सा क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउने र उपभोक्ताको अधिकार पनि नखुम्चने बाटो खोजिने बताउँछन्।

"मर्का पर्दा क्षतिपूर्ति पाउने उपभोक्ता अधिकारका सबै मान्यतालाई हटाउन खोजिएको नभई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो," मन्त्री भण्डारीले भने, "त्यो कायमै रहन्छ।"

चिकित्सा सेवाको विषय उपभोक्ता अदालतको क्षेत्रबाट बाहिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले उक्त प्रावधानलाई विभिन्न कोणबाट हेरेर मात्रै संशोधन गरिने बताए।

चिकित्सक सङ्घ र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका आँखा पनि कार्यदलले दिने सुझावतर्फ नै छ।

"सरकारले हामीलाई अल्झाउन मात्रै खोजेको हो भने त्यसो नगरियोस्। अन्यथा हामी झन् कडा रूपमा आउँछौँ भनेर मङ्गलवारको वार्तामा सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भनिसकेका छौँ," चिकित्सक सङ्घका कार्कीले बुधवार बीबीसीसँग भने।

उपभोक्ताकर्मीहरू पनि कानुनहरूमा गर्न खोजिएका हेरफेरबारे चनाखो देखिन्छन्।

"उपभोक्ता अदालत आफैँमा सक्षम र न्यायमा उपभोक्ताको पहुँच तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गराउनका निम्ति स्थापित अदालत हो," अधिकार मञ्चका तिमिल्सिनाले भने, "(संशोधनमार्फत्) उपभोक्ता अधिकार मिच्न खोजियो भने हामी अदालत जान्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।