डाक्टरहरूलाई 'चिन्तित' बनाउने उपभोक्ता अदालतका ३ फैसला

गत चैतमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले अहिलेसम्म चिकित्सकीय लापरवाहीका तीन वटा मुद्दामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइसकेको छ।

फरकफरक मुद्दामा काठमाण्डूका ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र हिमाल हस्पिटल अनि उपचारमा संलग्न चारजना चिकित्सकले मुद्दाका वादीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला उपभोक्ता अदालतले सुनाएको हो।

यी फैसला आएसँगै यस्ता घटनाले चिकित्सकहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण नहुने र उनीहरू सकेसम्म जोखिम नमोल्ने र जोगिन खोज्ने भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर भगवान् कोइरालाले चिकित्सकीय क्षेत्रलाई नियमन र अनुमगन गर्नकै लागि भनेर मेडिकल काउन्सिल ऐन बनेका कारणले त्यसलाई नै सक्रिय बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।

त्यस्तै चिकित्सकहरूको सङ्गठन नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल कार्कीले यसरी चिकित्सकविरुद्ध एकपछि अर्को मुद्दा दर्ता हुन थालेपछि चिकित्सकहरूले अभ्यास गर्ने अवस्थै नहुने भन्दै ऐनको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले कुनै पनि वस्तु र सेवा लिँदा उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ।

विगतमा उक्त ऐनअनुसार चिकित्सक र सेवा नसमेटिएको भए पनि अहिले उक्त ऐनले वस्तु र सेवा भन्ने उल्लेख गरेपछि चिकित्सकहरू पनि मुद्दामा तानिन थालेका हुन्।

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा भने चिकित्सकले गरेको लापरबाहीका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उक्त विषय हेर्थ्यो भने फौजदारी कसुरका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले चिकित्सकले गरेको लापरबाही हेरेर सचेत गराउनेदेखि क्षतिपूर्ति भराउनसम्म सक्ने क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ।

कस्ता मुद्दामा कति क्षतिपूर्ति रकम तोकियो?

उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म उपभोक्तासँग जोडिएका १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार त्यसमध्ये पाँच वटा मुद्दामा फैसला भइसकेको छ।

फैसला भइसकेका पाँच मुद्दामध्ये तीनवटा अस्पताल र चिकित्सकसँग जोडिएका छन्।

गत जेठ र असारमा फैसला भएका तीन मुद्दामा न्यायाधीशत्रय रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकले लापरबाही गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गरेको छ।

तर मुद्दा हाल्ने पक्षले दाबी गरेकै परिमाणअनुसार भने कुनै पनि मुद्दामा क्षतिपूर्ति रकम भराउने फैसला नभएको अदालतले जनाएको छ।

पहिलो घटनामा ओम अस्पतालमा उचित समयमा चिकित्सकले उचित सुझाव नदिएर लापरबाही गरेका कारण बिरामीका पक्षलाई क्षति पुगेको दाबी गर्दै दर्ता भएको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले मागको आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको थियो।

जेठ २९ गते बिरामी पक्षलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भराउने गरी भएको फैसलामा अस्पतालबाट ५० लाख ७० हजार र दुईजना डाक्टरबाट जनही ३ लाख पाँच हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको श्रेस्तेदार खरेलले बताए।

"पूर्ण सावधानीपूर्वक अपेक्षित उपचार पद्धति अवलम्बन नगरेको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको हो," खरेलले भने।

त्यस्तै दोस्रो घटनामा एक युवतीले ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र त्यहाँका चिकित्सकविरुद्ध आफ्नो प्लास्टिक सर्जरी गर्ने क्रममा दुई पटक शल्यक्रिया गर्दा गुणस्तरयुक्त सेवा नदिएका कारण आफूलाई शारीरिक र मानसिक असर पुगेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।

असार ५ गते फैसला भएको उक्त मुद्दामा अदालतले उनलाई अस्पताल र चिकित्सकले कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो।

त्यसमा ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख तीन हजार ३०० रुपैयाँ चिकित्सकले र अस्पतालले ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो।

त्यस्तै तेस्रो घटनामा भने सुरुमा बिरामी पक्ष उक्त मुद्दा लिएर काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा गएका थिए। तर उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै उक्त मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतमा रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले गत जेठ २६ गते मुद्दा उपभोक्ता अदालत पठाएको थियो।

यो मुद्दामा हिमाल हस्पिटल र सम्बन्धित चिकित्सकले एक करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको थियो। त्यसमा अस्पतालबाट ७० प्रतिशत र प्रतिवादीबाट ३० प्रतिशत भराउने गरी असार १२ गते फैसला भएको थियो।

जिल्ला अदालतबाट उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म दुईवटा मुद्दा पुगेका छन्। दुवै चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहे पनि अर्को भने विचाराधीन रहेको स्रेस्तेदार खरेलले बताए।

क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया के हुन्छ?

मुद्दामा अदालतले फैसला सुनाइसकेपछि मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्ष यदि फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन पाउने म्यादभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्ने छन्।

फैसला तयार भइसकेपछि अदालतले दुवै पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने प्रक्रिया रहेको छ।

"हामीले यहाँबाट यस्तो फैसला भएको छ, तपाईँहरूलाई चित्त नबुझे उच्च अदालत पाटन जानुहोला भनेर ३० दिनको म्याद जारी गर्छौँ," स्रेस्तेदार खरेलले भने।

"तर दुवै पक्ष पुनरावेदन गर्न जानुभएन भने हामीले वादी-प्रतिवादी दुवैलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा तारिख दिएर पठाउँछौँ। अनि त्यहीँबाट फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कामकारबाही अगाडि बढ्छ।"

चिकित्सकहरू के भन्छन्?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान् कोइरालाले भने चिकित्सकलाई सचेत गराउनेदेखि बिरामी पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मको अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग भएका कारण विभिन्न निकायले यो मुद्दा हेर्नु उपयुक्त नहुने बताए।

"एकभन्दा बढी निकायले नियमन गरिदिएपछि चिकित्सकहरूलाई अनिश्चितता र चिन्ता धेरै हुने भयो र जोखिम मोल्न नखोजेर परीक्षण धेरै गर्न लगाउँदा प्रकारान्तरले बिरामीलाई नै भारी पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।"

तर यसको मतलब चिकित्सकले गल्ती गर्दा कारबाही हुन नहुने भन्ने धारणा आफ्नो नभएको भन्दै उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनलाई नै सक्रिय बनाउँदा राम्रो हुने बताए।

त्यस्तै नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल कार्कीले पनि चिकित्सकहरूलाई नियमन गर्न र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाटै हुने अधिकार भएकाले एउटै निकायले गर्नुपर्ने धारणा राखे।

"तर क्षतिपूर्ति काउन्सिलले गर्न नसक्ने भए उपभोक्ता अदालतमा विज्ञ टोली राखेर फैसला हुनुपर्‍यो," डाक्टर अनिल कार्कीले भने।

"अहिले डाक्टरहरूले सामाजिक सञ्जालमा 'हामी लाइसन्स फिर्ता गरौँ, यसरी काम गर्न सकिँदैन' भन्न थालिसके। त्यसैले यो ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ र चिकित्सकलाई कतिवटा कानुनले गाइड गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ।"

सङ्घकै पूर्वअध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले पनि उपभोक्ता अदालतको फैसलापछि चिकित्सकहरूलाई डरको वातावरण उत्पन्न भएको बताएका छन्।

"चिकित्सकले एकातिर महङ्गो शुल्क तिरेर पढ्छन् अर्को तिर पारिश्रमिक पनि कम हुन्छ। अनि कुनै मुद्दा परेर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भयो भने उसले आफ्नो जीवनभरि गरेको कमाइ त्यहीँ तिर्दा सडकमा आउने अवस्था हुन्छ," डाक्टर कार्कीले भने।

"तर त्यसको मतलब चिकित्सकले लापरबाही गर्दा उसलाई केही पनि हुनहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन।"

स्वास्थ्य क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कानुनले चिकित्सकहरूको पेसागत आचारसंहिता अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ।

लोचन कार्की यस्ता घटनालाई व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्ता छन् हेरेर कानुन सच्याउनुपर्ने बताउँछन्।

"बरू मेडिकल काउन्सिललाई नै बलियो बनाउने र काउन्सिलले दोषि देखेको खण्डमा मात्रै उपभोक्ता अदालतले हेर्ने कि?" डाक्टर कार्कीले भने।

"अदालत गठन भएपछि निर्णय हुनु स्वाभाविक हो तर चिकित्सकहरूमा आफू जोगिएर बिरामी हेर्नुपर्ने अथवा जोखिम नमोल्ने वा रिफर गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ।"

अस्पतालमा उपचारका क्रममा केवल चिकित्सक मात्रै नभई अन्य स्वास्थ्यकर्मी र स्वयं अदालत पनि जोडिने विषयमा केवल चिकित्सकको टाउकोमा मात्रै दोष थोपर्न नहुने उनी बताउँछन्।

अदालतले फैसला गर्दा त्यहाँ मेडिकल काउन्सिलमा जस्तो विज्ञले चिकित्सकको लापरवाही भएनभएको हेर्ने अवस्था नरहेको डाक्टरहरू बताउँछन्।

तर उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार खरेलले भने माथि उल्लेखित तीन मुद्दामध्ये पहिलो र दोस्रोमा अदालतले आवश्यकताअनुसार विज्ञ बोलाएर मुद्दा बुझेपछि मात्रै फैसला सुनाएको बताए।

त्यस्तै तेस्रो मुद्दामा भने मेडिकल काउन्सिलले पहिला नै मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाइसकेको अवस्था रहेको उनले बताए।

यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल भने उपलब्ध भएनन्।

उपभोक्ताको दाबी

ग्रान्डी अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी उपभोक्ता वर्षा भण्डारीले भने आफू अदालतको फैसलाबाट खुसी नै भएको बताइन्। तर उनले आफूले दाबी गरेअनुसार क्षतिपूर्ति रकम भराउने फैसला अदालतबाट नभएका कारण उच्च अदालत जाने वा नजानेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताइन्।

"अब फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उच्च अदालत जाने कि नजाने भनेर वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छु," भण्डारीले भनिन्।

उनले कुनै पनि उपभोक्ता आफूलाई मर्का नपरी आफ्नो ठूलो समय खर्च गरेर अदालत नपुग्ने बताइन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।