सरकारले उठाएको करबाट चालु खर्च धान्न कति सम्भव

यो वर्षको बजेट अनुमान हेर्ने हो भने कुल बजेट १९.६४ खर्बमध्ये सरकारले कर राजस्व १३.१५ खर्ब रुपैयाँ उठाउने भनेको छ। यद्यपि चालु खर्च मात्रका निम्ति नै झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने त्यसमा उल्लेख छ।

तोकिएको वा अनुमान गरे जति कर नउठ्ने गरेको सन्दर्भमा चालु खर्च वा नियमित तलबभत्ता जस्ता विषयको खर्च धान्न नै हम्मेहम्मे पर्ने स्पष्ट देखिन्छ।

"कुनै बेला थियो जब हाम्रो आफ्नो आम्दानी वा भनौँ कर आम्दानीबाटै नियमित खर्च धानिन्थ्यो। तर अहिले त विकास खर्चको कुरा छाडिदिऔँ, नियमित दैनिक खर्चलाई पनि गाह्रो छ," अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले बताए।

कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात १७ प्रतिशतको हाराहारी मात्र रहेको भन्दै उनी त्यसलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

कहाँ हुन्छ करको पैसा खर्च?

वार्षिक बजेटमा वर्षभरि यति रकम राजस्वको रूपमा उठाइने छ भनेर अनुमान गरिएको हुन्छ र त्यसैमा कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि उल्लेख हुन्छ।

"हामीले दैनिक प्राप्त हुने राजस्वबाट दैनिक खर्च पूर्ति गर्दै जाने हो," आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलले बताए।

अहिलेसम्म राजस्वले चालु खर्च धान्न सकिने नै स्थिति रहेको उनले बताए।

"हामीले यति राजस्व उठाएर यति खर्च गर्छौँ भनेका हुन्छौँ तर ती सबै खर्च समयमै नहुन पनि सक्छन्। राजस्व असुली पनि भने जति नहुन सक्छ। नपुग भएको हकमा वैदेशिक अनुदान वा वैदेशिक ऋण वा अझ नपुगे आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ," करको पैसाले नपुगेमा गरिने व्यवस्थापनबारे पौडेलले भने।

उदाहरणका लागि, यो वर्षको बजेटमा राजस्वबाट नपुग स्रोतका निम्ति वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २.३३ खर्ब रुपैयाँ अनि आन्तरिक ऋणबाट ३.६२ खर्ब रुपैयाँ उठाइने भनिएको छ।

ती स्रोतमध्ये मुख्य त कर राजस्व हुने नै भयो।

सङ्कलित ती स्रोतमध्ये सबभन्दा धेरै शिक्षातर्फ २.११ खर्ब रुपैयाँ, स्वास्थ्यतर्फ ९५ अर्ब रुपैयाँ, कृषितर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ तथा ऊर्जातर्फ ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा भनिएको छ।

कर दिवसको सम्झना

हरेक वर्ष मंसिर १ गते नेपालमा कर दिवस भनेर मनाइन्छ। विसं २०५४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु गरिएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइन थालेको हो।

यो वर्ष सरकारले कर दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार तथा व्यवसायी मिलेर कर आधार विस्तार गर्न लागिपरेको बताए। त्यसका निम्ति आफूहरू प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले गरेको निर्णयभन्दा प्रणालीबाटै गरिएका निर्णय दिगो हुने हुनाले करलगायत आर्थिक सुधारका प्रयासहरू प्रणालीगत गर्न खोजिएको हो।

अर्थमन्त्री खनालले राजस्वको योगदानबाटै समतामूलक समाज निर्माण हुने र शान्ति कायम हुने अनि त्यसो हुन सके विद्रोहको सम्भावना हट्ने बताए।

कर दिवसको सन्दर्भमा सोमवार आन्तरिक राजस्व विभागले ल्याएको ४० लाख रुपैयाँसम्मको आय भएका र एकल रोजगारदाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिका लागि क्यूआर कोड सहितको अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर आफैँले लिन सकिने प्रणालीको सुरु गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा विभागले १६ विधाअन्तर्गत सर्वाधिक राजस्व योगदान दिने करदाताहरूलाई सम्मान गरेको थियो जसमा निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण; एकलौटी फर्ममध्ये सबैभन्दा धेरै आयकर दाखिला गर्ने थर्ड आई इन्टर्न्याश्नल; वस्तु व्यापार कारोबार गर्नेमध्ये बढी आयकर दाखिला गर्ने भाटभटेनी सुपर मार्केट अनि व्यक्तिगत आयमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने राजबहादुर शाह रहेका छन्।

निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कर तथा राजस्व समितिका प्रमुख अम्बिका प्रसाद पौडेल पछिल्ला वर्षहरूमा करदाताहरूको दृष्टिकोणबाट कर प्रशासनमा सुधार भइरहेको भए पनि पर्याप्त नभएको बताए।

"खास गरी कर प्रशासनमा डिजिटल पद्धतिको उपयोग विस्तार भइरहेको छ। सहरकेन्द्रित करदाताहरूलाई सहजता बढिरहेको छ। तर अझै पनि दूरदराजमा बस्नेहरूका निम्ति धेरै सुधार बाँकी छ," उनले भने।

"करको मामिलामा झन्झट, दु:ख अझै बाँकी छन्। तिनलाई तजबिजीभन्दा पद्धतिगत अनि पारदर्शी बनाउन जरुरी छ। अहिलेको सरकारले व्यवसायीहरूको पूर्ण अडिटबारे लिएका निर्णय सकारात्मक छन्। यसअघि तजबिजी रूपमा अनि व्यवसायीलाई वर्षौँ पत्तो नहुने गरी फुल अडिट गराउँदा उनीहरूले दु:ख धेरै पाएका थिए," पौडेलले भने।

व्यवसाय खोल्न र बन्द गर्ने काम सहज भएको देशमा आर्थिक कारोबार चलायमान हुने सामान्यतया ठानिन्छ। झन्झटिला कर प्रावधानले नेपालमा यो दुवै कार्य अझै सहज नभएको पौडेल बताउँछन्।

"करको प्रक्रिया जटिल, अपारदर्शी तथा कम प्रभावकारी भएको कारण पनि यसको पालनामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको पाइन्छ," अर्थविद् डा प्याकुर्‍यालले भने।

कुन कर कति

हाल सबभन्दा धेरै कर भ्याटअन्तर्गत अनि त्यसपछि आयकरअन्तर्गत उठाइने गरेको पाइन्छ।

यो वर्षको बजेटमा सवा १३ खर्ब रुपैयाँ कर उठाइने भनिएकोमा ३.९४ खर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करबाट अनि त्यसकै हाराहारीमा आयकरबाट उठाइने भनिएको छ।

त्यसपछिको ठूलो स्रोत २.५१ खर्ब रुपैयाँमा भन्सार रहेको छ भने २.१३ खर्ब रुपैयाँमा अन्त:शुल्क रहेको छ।

यसै वर्षको सुरुमा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी एक उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा विस्तारै भ्याटलाई आयकरले उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

पाँच वर्षपछिको प्रक्षेपणमा नेपालको कर प्रणालीमा सबैभन्दा बढी योगदान आयकरको रहने र भ्याट दोस्रो हुने उल्लेख छ।

धेरैजसो विज्ञहरूले नेपालको कर सुधारका निम्ति दरभन्दा दायरा विस्तारमा ध्यान दिन भन्ने गरेका छन्। तथा कैयौँ शीर्षकमा दिइने कर छुटहरू हटाउने सुझाव पनि उनीहरूले दिने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।