पूर्वराजपरिवारको दरबारमार्गस्थित जग्गा लीज प्रकरण, मुख्य आरोपित नै 'सम्पर्कविहीन'

नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको दरबारमार्गको जग्गा भाडा प्रकरणलाई सङ्गठित अपराधका रूपमा आफूले अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उक्त जग्गा लीजमा लिने थामसेर्कु प्रालिका सञ्चालक सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले गएको मङ्सिर दुई गते थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिद्वारा दायर गरिएको रिटमा सो कम्पनीसम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई तत्काल धरपकड वा पक्राउ नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेश दिएको थियो।

उक्त अन्तरिम आदेशलाई उल्टाउनुपर्ने जिकिरसहित आफूहरू अदालत गएको सीआईबीका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

प्रहरीले कात्तिकको तेस्रो साता नेपाल ट्रस्टका एक तत्कालीन सहसचिवलाई पक्राउ गरेर यस मुद्दामा अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसमा अर्का एक जना सचिव पनि पक्राउ परेका थिए।

अहिले के भइरहेको छ?

सीआईबीले २०७४ सालमा भएको लीज सम्झौतालाई लिएर दुई जना तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि थामसेर्कु प्रालि पाटन उच्च अदालत गएको थियो।

न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले मङ्सिर २ गते दुवै पक्षलाई १५ दिनको म्याद दिएर थामसेर्कुसम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई तत्कालका लागि धरपकड वा पक्राउ नगर्नू नगराउनू भन्दै आदेश दिएका थिए।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले सो आदेशलाई भ्याकेट गर्न माग गरिएको भन्दै अहिले यो विषय अदालती प्रक्रियामा रहेको बताए।

उनले भने, "हामीले अनुसन्धानको प्रक्रिया गर्‍यौँ। एक जनाले अन्तरिम आदेश मागेको अवस्था थियो। अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन नै छ। म्याद तामेलीका केही विषयहरूका कारण सुनुवाइको मिति पछि गएको अवस्था हो।"

उनले अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको तर सोधपुछ गर्नुपर्ने पक्ष सम्पर्क बाहिर रहेकाले छानबिनमा समय लागिरहेको बताए।

"पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मान्छेहरू अदालतको प्रक्रियामा गएकाले हामीले त्यस्तो गरेको अवस्था छैन। पक्राउ नभए पनि उहाँहरूलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा अलिकति समय लागेको अवस्था हो।"

"आपराधिक लाभहरूको मात्र हिसाबले अनुसन्धान गर्दा २५ दिनमा सकिनुपर्ने हो। तर बीचमा यो सङ्गठित अपराधमा जोडिएको विषय बनेर गएको छ। हामीले ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको त्यत्ति नै समय लगाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर सबै तिरबाट सहयोग भयो र चाँडो सकियो भने चाँडै बुझाउने नै हो।"

पाटन उच्च अदालतले भ्याकेट निवेदनमाथि मङ्सिर २८ गते सुनुवाइ तोकिएको उल्लेख गरेको छ। साथै विपक्षी बनाइएका ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासँग म्याद तामेल गर्ने प्रयास गर्दा उनको 'वतन' र टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा त्यो सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

अनुसन्धानबारे यसअघि प्रहरीले के भनेको थियो

यसअघि तात्कालिक राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूका परिवारका सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि गठन गरिएको 'नेपाल ट्रस्ट'ले आफू मातहत आएको दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँदा दररेट निर्धारणसम्बन्धी कागजपत्रमा देखिएका 'बेमेल'मा केन्द्रित रहेर आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ।

आठ वर्षअघि काठमाण्डूको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई २ रोपनी २ पैसा २ दाम जग्गा भाडामा दिइएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसहितका निकायले प्रश्न उठाएका थिए।

उक्त भाडा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, सीआईबीले नेपाल ट्रस्टका तात्कालिक सचिव अर्जुन कार्कीसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले यो भाडा प्रकरणसँग जोडिएका सबै पक्षमा आफूले अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदा 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उच्च अदालत पाटनले समेत निरूपण गरिसकेको विषयलाई विवादमा ल्याइएको' भन्दै थामसेर्कु ट्रेकिङ्ग प्रालिले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनमा उसले दायर गरेको एउटा निषेधाज्ञा निवेदनमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

दरबारमार्गको जग्गा भाडा प्रकरण के हो

नारायणहिटी राजदरबारको मूलगेट नजिकै पहिला नेपाल ट्रस्टको मुख्यालय रहेको ठाउँको जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ्ग प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लीजमा दिने निर्णय २०७४ जेठमा भएको थियो।

त्यो भन्दा करिब एक वर्षअघि गरिएको बोलकबोल आह्वानमा विभिन्न ६ वटा कम्पनीहरू सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये ३ वटाले मात्रै प्राविधिक मापदण्डहरू पूरा गरेको नेपाल ट्रस्टको एउटा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

लीजसम्बन्धी प्रस्तावको वैधता त्यसलाई पेस गरेको मितिले ९० दिनमात्रै हुने भन्दै विक्रम संवत् २०७४ सालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले 'त्योभन्दा गम्भीर त्रुटि उक्त लीजको मूल्याङ्कनलाई लिएर भएको र त्यसबेला बोलकबोल प्रक्रियामा भएको समस्यादेखि दररेट निर्धारण गर्दा देखिएका त्रुटिबारे आफूहरूले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको' जनाएको छ।

पहिलोपल्ट २०७३ साल फाल्गुन ६ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट थामसेर्कु प्रालिको ६ अर्ब ४५ करोड ६६ हजार रुपियाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

तर त्यसको दुई साता पनि नपुग्दै आफूले त्यति रकम बराबरको प्रस्ताव पेस नगरेको र आफूले पेस गरेको मूल्य १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख भएको भन्दै उक्त कम्पनी ट्रस्टमा निवेदन दिएको थियो।

'आफूले प्रतिवर्ष नभनी एकमुस्ट भाडादर प्रस्ताव गरे पनि प्रतिवर्षका हिसाबले भाडा दर गणना गर्दा त्यस्तो भएको' उसको दाबी छ।

पहिलो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका ट्रस्टका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले अधिकार प्रत्यायोजन गरी सहसचिव स्तरीय निर्णयबाट उक्त 'त्रुटि सच्याइएको' केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा ट्रस्टको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको एउटा पुस्तकमा जनाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसबारे छानबिन गर्न अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

पाटन अदालतको त्यो फैसला तर फेरि किन जाँच

जग्गा भाडादरसम्बन्धी विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो जसमा नेपाल ट्रस्टले गणितीय भूलका कारण प्रत्येक वर्ष कायम गरेको भनेर त्यसलाई सच्याएर पत्राचार गरिएको जानकारी गराएको थियो।

चार वर्षअघि नै उक्त अदालतले टेन्डर प्रक्रियामा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएको भन्दै थामसेर्कुलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णयलाई चुनौती दिएको रिट खारेज गरेको थियो।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव रामआधार साह अदालतले टुङ्गो लगाइसकेकाले आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "यो के हो त्यो के हो भनिराख्नुभन्दा, यो अदालतमा गएर उसले निर्णय दिइसकेको विषय हो। मैले अदालतको कुरालाई नै सबैभन्दा अन्तिम मान्नुपर्छ।"

'जेन्जी आन्दोलन'सँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पछिल्लो जाँच सुरु भएको हो।

हाल अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूले त्यसबेला ठेक्कामा प्रयोग गरिएका कागजपत्रमा कैयौँ 'बेमेल देखिएका' भन्दै सम्पूर्ण दस्तावेज र ठेक्का अनि निर्माण प्रक्रियालाई नै अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। म्याद थप गरेर कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।"

"अनुसन्धान भनेपछि लागत (पैसा) को कुरा आइहाल्छ। तर विस्तृत कुराहरू अहिले नै हामीले बाहिर ल्याउन मिल्दैन।"

हालै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै थामसेर्कु ट्रेकिङ्ग कम्पनीले 'आफ्नो भवन निर्माणको लागत बढेर ४० करोड रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको र जग्गाको लीज बापत अहिलेसम्म २१ करोड रुपियाँ भन्दा बढी नेपाल ट्रस्टलाई बुझाइसकेको' जनाएको छ।

'अनधिकृत तवरले जग्गा प्रयोग गरिएको' प्रहरी दाबी

प्रहरी अधिकारीहरूले सम्झौतामा उल्लेख भएको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गाभन्दा बाहेक अर्को कित्ता पनि थामसेर्कुलाई थप गरेर दरबारमार्गमा लीजमा दिइएको दाबी गरेको छ।

त्यसले गर्दा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानी नोक्सानी भएको भन्दै 'ठगी र आपराधिक विश्वासघात' सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानमा भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।

गएको कार्तिक २१ गते तत्कालीन समयमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय दरबारमार्गमा सहसचिवको रूपमा कार्यरत लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान आरम्भ गरेको थियो।

उनीसँगको बयान र अनुसन्धानका आधारमा तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई कार्तिक ३० गते पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई छ।

नेपाल ट्रस्टले अहिले अनुसन्धान भइरहेको भनिएको कित्ता नम्बर ४६०५ सडकका लागि पहिला नै उपलब्ध गराइएको बताउने गरेको छ।

आफ्नो विज्ञप्तिमा थामसेर्कु ट्रेकिङ्ग प्रालिले आफ्नो कम्पनीले सरकारी जग्गामा कुनै संरचना निर्माण नगरिएको उल्लेख गरेको छ।

"कित्ता नम्बर ४६०५ साबिक झैँ बाटोकै रूपमा कायम रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ।"

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले आफूहरूले काठमाण्डू महानगरपालिकासँग हाल दरबार मल निर्माण गरिएको उक्त जग्गासँग सम्बन्धित नक्साहरू झिकाएको उल्लेख गर्दै अनधिकृत रूपमा संरचना बनाइएको दाबी गरेका छन्।

भवन निर्माणको क्रममा सम्झौताका सर्त विपरीत थप एक स्थायी र एक अस्थायी तल्ला निर्माण गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिले थप भाडा असुल्न विगतमा निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिको बैठकले १ करोड ३८ हजार रुपियाँ थप भाडा कायम गर्ने निर्णय लिएकोमा उक्त कम्पनीले चित्त नबुझाई निवेदन पेस गरेको २०८१ सालको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कुन निर्णय हुँदा को सरकारमा थिए?

विक्रम संवत् २०७१ साल श्रावणमा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिले काठमाण्डूमा कमलादी, दरबारमार्ग, ताहाचाल र हेटौँडामा आफू मातहत रहेका जग्गा भाडामा लगाउने वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्दा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका थिए।

त्यसबेला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका नेता बामदेव गौतम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका थिए।

दरबारमार्गमा जग्गा भाडामा लगाउने प्रयोजनका निम्ति विक्रम संवत् २०७३ साल असारमा बोलपत्र आह्वान गर्दै गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। त्यसबेला नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।

ओलीकै पालामा आर्थिक प्रस्तावहरू ट्रस्टको कार्यालयमा पेश भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन र सम्झौता हुने समयमा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए।

थामसेर्कु ट्रेकिङले २०७४ देखि २०७७ सालसम्मको समयलाई दरबार मल निर्माणका लागि छुट्याएको थियो। तर २०७६ साल श्रावणमा नै उक्त कम्पनीले भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र काठमाण्डू महानगरपालिकाबाट लिएको बताइएको छ।

जग्गा भाडा रकमसम्बन्धी विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो। 'विक्रम संवत् २०७५ साल माघ २८ गते अख्तियारले आफ्नो पक्षमा निर्णय सुनाएको' थामसेर्कुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उक्त कम्पनीले भवन बनाइरहेको समयमा र सम्झौताबारेको विवाद अदालतमा पुगेको समयमा नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली सत्ताको नेतृत्वमा थिए।

थामसेर्कु ट्रेकिङको भनाइ के छ?

बीबीसीले पछिल्लो प्रहरी अनुसन्धानबारे प्रतिक्रिया लिन थामसेर्कु ट्रेकिङ्ग प्रालिका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको छ तर त्यस्तो प्रयास यो लेख तयार पार्दासम्म सफल भएको छैन।

तर सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान पुन: सुरु गरेपछि शेर्पाले कार्तिक २३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले प्रहरीको यो पछिल्लो कदमले "निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने" टिप्पणी गरेका छन्।

उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "..६ अर्ब रुपियाँमा आजको मितिमा समेत दरबारमार्ग क्षेत्रमा ३० आना जग्गा नै खरिद गर्न सकिने अवस्थामा ३० आना जग्गा प्रयोग बापत मात्रै ६ अर्ब तिर्न कोही मन्जुर हुन सक्ला?"

उनले उक्त भवन र लीज सम्झौताबारे भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरिएका भन्दै त्यसले अदालतको समेत अवहेलना गरेको दाबी गरेका छन्।

प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएपछि थामसेर्कु ट्रेकिङ्ग प्रालिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सीआईबीलाई विपक्षी बनाइ निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यसमा न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले मङ्सिर २ गते १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, "निवेदक कम्पनी र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका बीचमा कित्ता नम्बर ४६०५ र ४६०६ का जग्गा सम्बन्धमा करार सम्झौता भएको देखिएको; करारको विषय देवानी प्रकृतिको देखिएको हुँदा देवानी दायित्वको करारका सम्बन्धमा निवेदक र निवेदक कम्पनी सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई तत्काल धरपकड वा पक्राउ नगर्नू नगराउनू भनेर विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।"

नेपाल ट्रस्ट के हो?

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५९ मा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र तथा उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी सामाजिक काममा लगाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

त्यसै अनुसार २०६४ सालमा नेपाल ट्रस्ट ऐन ल्याइएको थियो। नेपाल ट्रस्टका मुख्य उद्देश्यहरूमा स्वर्गीय राजाको नाममा रहेका सम्पत्तिहरूको खोजविन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सहयोग रहेका छन्।

ट्रस्टले स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २१ हजार ६३३ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको बताएको छ। साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा करिब १.७४ अर्ब रुपैयाँ ट्रस्टको ब्याङ्क खातामा रहेको छ।

काठमाण्डूको दरबारमार्गबाहेक नेपाल ट्रस्टसँग सम्बन्धित अन्य जग्गाहरूको लीज र भाडाको व्यवस्थापन पनि विवादमा तानिएका छन्।

विक्रम सम्वत २०७५ सालमा कानुन संशोधन गरेर ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न गठित सञ्चालक समितिको स्वरूपमा परिमार्जन गरिएको थियो।

उक्त व्यवस्था लागु भएपछि प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रीले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए।

त्यसबाहेक सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव र सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका एक जना महिलासहित तीन व्यक्ति सदस्य हुने प्रावधान कानुनमा राखिएको छ।

दिवङ्गत राजपरिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको ट्रस्टमा राजनीतिक नियुक्तिले त्यसरी प्रवेश पाएसँगै उक्त संंस्थाका निर्णयहरू विवादमा तानिएको जानकारहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।