के नेपालमा 'असम्बन्धित व्यक्तिले सूचना मागेर' सरकारलाई 'अवरोध गर्ने' प्रवृत्ति देखिएको हो

नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको भन्दै त्यसलाई सुदृढ बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

खास गरी कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयनका पक्षमा भने सूचना लिने र दिने दुवैतर्फ सुधार गर्ने ठाउँहरू थुप्रै रहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तहरूले कार्यभार सम्हालेको सन्दर्भमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था र यसमा सुधार गर्न सकिने ठाउँबारे विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार प्रमुख आयुक्त सुरेशप्रसाद आचार्यलाई शपथ खुवाएपछि नवनियुक्त पदाधिकारीहरूसमक्ष सूचनाको हकको कार्यान्वयन र उपयोगका लागि आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका थिए।

साथै "असम्बन्धित व्यक्तिले अनेक सूचना मागेर" सरकारको विकासनिर्माणका कामलाई "अवरोध गर्ने" प्रवृत्तिबारे पनि सजग भएर काम गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएकोबारे नवनियुक्त सूचना आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले बीबीसीलाई बताइन्।

आफूहरूले भर्खरै कार्यभार सम्हालेकाले अब छिट्टै सूचना आयोगको काम प्रभावकारी बनाउन त्यसबारे पदाधिकारीबीच सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताइन्।

'अनावश्यक सूचना माग गर्ने' प्रवृत्ति कति?

राष्ट्रिय सूचना आयोगका भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार उनको अनुभवमा अनावश्यक रूपमा सूचना माग गर्ने प्रवृत्ति भने त्यति देखिएको छैन।

"मेरो विचारमा त्यस्तो मोटामोटी लाग्दैन। तर कहिलेकाहीँ एउटै निवेदनकर्ताले ५०/६० वटा सूचना माग गर्ने वा विगत ५/१० वर्षदेखि कार्यालयभित्रको सूचनाको माग गर्दा कहिलेकाहीँ त्यति धेरै सूचना सङ्कलन गर्न सकिँदैन कि भन्ने देखिन्छ। त्यसबारे सूचना अधिकारीले बोलाएर सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई किन सूचना दिन नसकिएको भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ," बाँस्कोटाले भने।

"नागरिकले कुनै ढङ्गले मागेको सूचनालाई 'मनपरी ढङ्गले सूचना माग्यौ, सार्वजनिक निकायलाई अल्मलाइदिन वा बाधा पुर्‍याउन खोज्यौ' भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन।"

नेपालमा अनावश्यक रूपमा सूचना माग गर्ने प्रवृत्ति खासै नदेखिएको उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा माग गरिएको सूचना निरर्थक लागेको वा प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा आयोगले ती पुनरावेदनलाई दरपीठ गरिदिन्छ।

त्यसरी दरपीठ भएका पुनरावेदनको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको आयोगले जनाएको छ।

खास गरी नागरिकले सूचना माग्दा कुनै संस्थाको लेटरप्याडमा निवेदन दिएको जस्ता प्राविधिक कारणले धेरै पुनरावेदन दरपीठ भएको आयोगको पुनरावेदन शाखाका कम्प्युटर अपरेटर गौरव गुरुङले बताए।

आम नागरिकको स्तरमा पनि सूचनाको हकबारे त्यति धेरै सूचना नरहेको र सार्वजनिक निकायहरूले पनि सूचना दिन त्यति धेरै उत्साह नदेखाएको अनुभव आफ्नो रहेको पूर्व प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले बताए।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर सूचना माग गर्नेभन्दा पनि बिचौलिया लगाएर, आफन्त लगाएर वा घुस लेनदेनको आधारमा गर्न सकिन्छ कि भनेर आमनागरिक पनि उन्मुख भएको देखिएको उनी बताउँछन्।

त्यसबाहेक सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरू पनि सूचना दिने विषयमा उदासीन देखिएको उनको अनुभव रहेको छ।

दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालको सूचनाको हकको कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो रहेको उनी बताउँछन्।

नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सुझाव

सूचनाको हकका विषयमा काम गर्दै आएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल नेपालमा कानुन र नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन त्यति राम्रो नभएका कारण सूचनाको हकको सन्दर्भमा कमजोरी रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार विश्वभरि सूचनाको हकको व्यवस्था भएका १४० देशमध्ये नेपाल उत्कृष्ट २५ भित्र पर्ने गरेको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको लागि सूचना अधिकारी तोक्ने, तीनतीन महिनामा सूचना खुलासा गर्ने, सूचना मागको आवेदन सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा सार्वजनिक निकायहरूले अझै पनि त्यसलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गर्न नसकेको दाहाल बताउँछन्।

"झारा टार्ने हिसाबले केहीकेही निकायले तीन महिनामा डिस्क्लोजर गरे पनि, वेबसाइट बनाए पनि र प्रेसमीट गरे पनि जुन किसिमले कानुनले परिकल्पना गरेको छ, त्यो हिसाबले आमनागरिकलाई सूचना दिएको उत्साहजनक अवस्था छैन," उनले भने।

"राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक वर्ष दिएका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन नभएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत पहल र अन्य कदम चाल्न चासो नदिएकाले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अनेक जटिलता बढ्दै गएका छन्।"

त्यसबाहेक दण्डहीनताको अवस्था हुन नदिन र गलत नियत राखेर सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कडा कारबाही गर्नेतर्फ अझै थप सक्रियता बढाउन उनी आयोगलाई सुझाव दिन्छन्।

सूचना माग्ने संस्कृति पनि त्यति व्यापक हुन नसकेकाले त्यसमा जनतालाई सूचना माग्न पाउने आफ्नो मौलिक हकबारे सुसूचित गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सूचनाको हकबारे भएका कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र यससम्बन्धी नियमावली २०६५ कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न निर्देशिकाहरू बनेका छन्।

(सार्वजनिक निकायमा रहेका) आफ्नो सरोकार र सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिकको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक नागरिकलाई रहेको छ।

विसं २०६५ सालमा तीनसदस्यीय राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भएर सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि काम गर्दै आएको छ।

आयोग बनेको वर्ष २०६५/२०६६ मा १२ वटा पुनरावेदन परेकोमा अहिले यो आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को पाँच महिनामात्रै करिब सात ७०० पुनरावेदन परिसकेको आयोगले जनाएको छ।

यसअगाडिको आर्थिक वर्षमा जम्मा १,२६५ वटा पुनरावेदन परेकामा आयोगले ८७३ वटा पुनरावेदनमा सूचना दिन भनेर आदेश दिएको थियो। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष १,०६८ वटा पुनरावेदन दर्ता भएकामा ७०० वटा पुनरावेदनमा सूचना दिन आदेश गरिएको थियो।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधि र आर्थिक अवस्था, विकास निर्माणमा लागेको खर्चबारे सर्वसाधारणले र त्यसबाहेक पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, अभियानकर्मी र विद्यार्थीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार धेरै सूचना माग गरेका छन्।

कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा सूचना मागेको १५ दिनभित्र सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराए त्यहाँको प्रशासन प्रमुखसँग माग्नुपर्छ। यदि सात दिनभित्रमा सूचना नदिए वा दिन नमिल्ने निर्णय गरे त्यसको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने छ।

उक्त पुनरावेदन दर्ता भएको ६० दिनभित्र आयोगले सम्बन्धित निकायले सूचना दिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ वा त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।

आयोगका कम्प्युटर अपरेटर गौरव गुरुङका अनुसार आयोग गठन भएयताका वर्षहरूमा अहिलेसम्म ३८ जनालाई आयोगले दफा ३२ अनुसार सूचना नदिएका व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही वा २५,००० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवैका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तो सिफारिस भएका व्यक्ति आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाँदा अधिकांशमा आयोग नै सही पाइएको पनि गुरुङले जानकारी दिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।