प्रविधिमार्फत् हुने अपराधविरुद्ध कानुनको अभाव: गोपनीयता हनन र सूचनाको भरमा सजाय

गत माघ ५ गते अनलाइनमार्फत् जुवा खेलाएको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले एकसाथ १२ जनालाई पक्राउ गर्‍यो। लगत्तै पक्राउ पर्ने सबैको नाम, उमेर, ठेगाना र तस्बिरसहितका विवरण सार्वजनिक भए।

प्रहरीले उपलब्ध गराएको सोही विवरणमा पक्राउ परेकामध्ये तीनजना १७ वर्ष उमेर समूहका भएको उल्लेख थियो अर्थात् कानुनको वर्गीकरणअनुसार उनीहरू नाबालिग थिए।

नेपाल प्रहरीले गत माघ महिनामा मात्र तीन जनालाई क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

एक महिनाको अन्तरालमा विभिन्न क्षेत्रबाट पक्राउ परेका ती व्यक्तिहरूको समेत व्यक्तिगत विवरण र तस्बिरसहित सार्वजनिक गरियो।

अनुसन्धान अगाडि बढ्नुअघि नै सम्बन्धितको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने यस कार्यले मानिसको गोपनीयताको हक हनन गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

"अनावश्यक रूपमा कसैको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु गोपनीयता कायम राख्ने अधिकारको हनन हो," साइबर कानुनसम्बन्धी विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने।

कस्तो छ कानुनी प्रावधान?

नेपालको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि 'अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने' स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

कानुनमा लेखिएको छ,"अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोग पत्र दायर नभएसम्म निजलाई कुनै पनि अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन।"

तर स्पष्ट कानुन समेत नभएको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्नहरूको भने तस्बिरसहित विवरणहरू सार्वजनिक भए। जबकि तीमध्ये कैयौँ अपराधी पुष्टि भएका छैनन्।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुबहादुर केसीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार माघमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।

"अनुसन्धान हुँदै जाँदा भोलि उनीहरू निर्दोष साबित भए के हुन्छ? पक्राउ गर्ने बित्तिकै मानिसको परिचय सार्वजनिक गर्नुले उसको प्रतिष्ठामा त आँच आउँछ नै साथै प्रहरीको अनुसन्धान नै प्रभावित हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ," अर्का अधिवक्ता तथा डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल भन्छन्।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त ऐन अनुरूप गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सम्बन्धितलाई विभागीय कारबाही हुने जनाइएको छ।

सिग्देल भन्छन्,"तर हालसम्म सार्वजनिक गरिएका थुप्रै आरोपित निर्दोष ठहरिएको तथ्याङ्क छ। उनीहरूको परिचय सार्वजनिक गर्ने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही भएको थाहा छैन।"

स्पष्ट कानुनबिना अपराधी तोकियो

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी गतिविधिलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गरिँदै आएको छ।

तर, नेपालको कानुनले नै 'क्रिप्टोकरेन्सी'लाई व्याख्या नगरेको अवस्थामा कसैले अपराधी भन्दै पक्राउ र सार्वजनिक गर्नु अनुचित भएको साइबर कानुन विज्ञ प्रवीण सुवेदीको ठहर छ।

"क्रिप्टोकरेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विवादित विषय हो। तर नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई चिन्दैन। यो मुद्रा हो या अन्य सम्पत्ति तोकिएको छैन। कानुनले स्पष्ट रूपमा वर्जित नगरेको यसको कारोबारलाई अपराध मान्न सकिँदैन," सुवेदीले भने।

"केका लागि कारबाही अघि बढाइएको हो भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने ठाउँ नै छैन।"

यसअघि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पटकपटक सूचना जारी गर्दै नेपालमा कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नु गैरकानुनी भएको बताएको छ। नेपालमा मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीले यसको कारोबारमा संलग्न भए वा कारोबारलाई प्रोत्साहित गरे कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको थियो।

"राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनाले केमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हो प्रस्ट छैन। नेटवर्किङ, मार्केटिङ नगर्न भनेको हो या भर्चुअल करेन्सीमा लगानी नगर्न भनेको हो थाहा छैन," अधिवक्ता सुवेदीले भने।

आम मानिसमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्रवाह गर्नु ब्याङ्कको जिम्मेवारी भए पनि त्यसो नगरी कारबाहीको चेतावनी दिइनु गलत भएको धारणा उनले राखे।

"हामीसँग विदेशी विनिमय नियमन गर्ने कानुन छ जसले मुद्राको व्याख्या गर्छ। अब त्यस व्याख्याभित्र क्रिप्टोकरेन्सी पर्दैन भने त्यसमा कसरी मुद्रा सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ?," उनी प्रश्न गर्छन्।

उनले राज्यलाई आवश्यक लागेको विषय वा क्षेत्रमा नियमन गरिनुपर्ने तर त्यसका लागि यथेष्ट आधार, कारणहरू, विधि र प्रक्रिया तयार पारिनुपर्ने तर्क अघि सारे।

कानुन प्रस्ट नभई कुनै एक निकायले जारी गर्ने सूचनाको आधारमा कोही विरुद्ध मुद्दा लगाउन नमिल्ने उनको ठहर छ।

अपमानजनक सार्वजनिकरण

गत महिना गृह मन्त्रालयले नेपालमा सार्वजनिक स्थलमा प्र्याङ्क अर्थात् "मजाक, ख्यालठट्टा वा मस्करी" नगर्न निर्देशन दियो।

यस्ता गतिविधिका नाममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सास्ती दिने, हैरानी पार्ने र दिक्दार लगाउने क्रियाकलापहरू नगर्न सूचना जारी गरिएको थियो। उक्त सूचना जारी भएको केही साता नबित्दै प्र्याङ्क गर्ने आकाश सेढाईँ पक्राउ परे।

उनलाई सूचना जारी हुनुअघि सार्वजनिक गरिएका यूट्यूब भिडिओहरूका आधारमा पक्राउ गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। लगत्तै उनको परिचय खुल्ने र अनुहार प्रस्ट देखिने गरी समाचारहरू समेत प्रकाशित भएका थिए।

आरोपित वा कसुर गरेको मानिसलाई सम्बन्धित निकाय र समाजले प्रस्तुत गर्दै आएको शैली अपमानजनक भएको जानकारहरू बताउँछन्। यस कार्यका कारण अदालतले सफाइ दिने प्रकृतिका मुद्दामा समेत अपमानजनक सार्वजनिकिकरणको मारमा पर्ने उनीहरूको धारणा छ।

"भोलि कुनै आरोपित निर्दोष पुष्टि भएको अवस्थामा पनि ऊ समाजमा पुनः घुलमिल नहुन सक्छ। त्यसपछि उसको समाजमा सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ," सुवेदीले भने।

कुनै पनि आरोपितलाई अभियोग पत्र दायर भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बालबालिका र महिलाको हकमा अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। तर वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ मा 'अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने' जनाए पनि सोही ऐनको कसुर तथा सजायसम्बन्धी परिच्छेदमा उक्त दफा समेटिएको छैन।

"कानुन पनि व्यवस्थित छैन। ऐनले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे पनि अपमानसहित सार्वजनिक गरिएकाको जीवनमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ," अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने।

प्रहरीले आरोपितको गोपनीयता कायम राख्ने तरिकामाथि नै प्रश्न उठाउन र बहस गर्न आवश्यक भएकोमा कानुन व्यवसायीहरू एक मत छन्।

"कहिलेकाहीँ प्रहरीले काम गरेको देखाउनका लागि पनि अनावश्यक रूपमा सार्वजनिकरण गरेको पाइन्छ जुन मौलिक अधिकारको उलङ्घन हो," उनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे।

कानुनको अभाव छ: प्रहरी

प्रविधिको विकाससँगै अपराधका स्वरूप परिवर्तन हुँदै गए पनि तिनलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुन नभएको जिकिर गर्छन् महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक बसन्तबहादुर कुँवर।

"कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराधहरू सबैलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत नियमन गर्नु परेकाले समस्या देखिएका छन्," उनले प्रस्ट्याए।

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारजस्तै आर्थिक अपराध भनिने अन्य गतिविधिलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय ऐनअनुसार कारोबार गरिन्छ।

"तर विद्यमान कानुनहरू प्रभावकारी छैनन्। त्यसैले समय सापेक्ष, नयाँ प्रविधिसँगै बढ्दो अपराधलाई सम्बोधन गर्ने कानुन जरुरी छ," उनले भने। उनका अनुसार आवश्यकता अनुरूप सम्बन्धित निकायहरूबीच छलफल र समन्वय भइरहेको बताए।

गोपनीयता हनन हुने वा अपमानजनक भनिएका सार्वजनिकरणका विषयमा भने उनी कानुन विज्ञहरूको कुरामा सहमत सुनिँदैनन्।

उनी भन्छन्,"आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्न कानुनले निषेध गरेको छैन। बालबालिका, जघन्य अपराधका आरोपितहरू र प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुने किसिमका कसुरका अपराधीको परिचय सार्वजनिक गर्दैनौँ। अन्य अवस्थामा साङ्केतिक तस्बिरसहित नाम, उमेर वा ठेगाना दिन्छौँ।"

नेपालमा बसेर विदेशमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको हकमा प्रहरीको 'प्राविधिक कमी कमजोरी' भएको बताए। "जानेर भएको होइन। त्यसलाई हामीले सच्याइसक्यौँ।"