८७ प्रकारका नीतिगत विषय ‘गोप्य राख्ने’ सरकारी निर्णय ‘स्थगित’, त्यसो गरिएको भए आम नागरिकलाई के फरक पर्थ्यो?

सूचना वर्गीकरण समितिले विभिन्न ८७ खाले नीतिगत विषयलाई “गोप्य राख्न मिल्ने” सूचनाका रूपमा सिफारिस गरेसँगै विवादित बनेको उक्त निर्णय फिर्ता लिने आश्वासन अधिकारीहरूले दिएको बताइएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारबारे अभियान चलाउँदै आएकाहरू तथा सञ्चारकर्मीले ती सिफारिसप्रति विरोध जनाएका थिए।

उनीहरूका भनाइमा अहिलेको वर्गीकरण लागु भए नेपाली नागरिकले धेरै सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई “थप गैरजिम्मेवार बनाउने” सम्भावना रहन्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत समितिको निर्णयबारे “विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोको सम्बोधन गर्ने” आश्वासन दिएका छन्।

त्यसबारे सोमवार सरोकारवाला र उक्त समितिको नेतृत्व गर्ने मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीसहित उच्च सरकारी अधिकारीबीच छलफल भएको थियो।

त्यहाँ अधिकारीहरूले समितिको सिफारिस फिर्ता लिने आश्वासन दिएको छलफलमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

विवादको कारण

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सूचना वर्गीकरण समितिले थप वर्गीकरणको सिफारिस गरेपछि उक्त विषयबारे धेरैले चासो व्यक्त गरेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबारे समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जानकारी पठाएपछि उक्त विषय बाहिर आएको थियो।

ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा पाँच प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सोही प्रावधानमा आधारित भएर समितिले विस्तृत रूपमा ८७ खाले सूचनालाई गोप्य राख्नेमा वर्गीकरणको सिफारिस गरेको थियो।

तर सूचनाको हकसम्बन्धी पैरवी गर्नेहरूले त्यसले “नागरिकले सूचना प्राप्तै गर्न नसक्ने अवस्था बन्ने” बताएका छन्।

त्यसका साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीहरूलाई “जबाफदेही” पनि नबनाउने उनीहरूको तर्क छ।

संविधान र ऐनको व्यवस्था

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ।

नेपालको संविधानले धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।”

यद्यपि संविधानले पनि “गोप्य राख्नुपर्ने” सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा कसैलाई दिनुपर्ने कुरालाई बाध्य बनाएको छैन।

उक्त धारमा भनिएको छ, “तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।”

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा पनि “प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ” भनिएको छ।

त्यस्तै सोही दफाले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यद्यपि उक्त दफाको उपदफा ३ मा भने सार्वजनिक निकायमा रहेका पाँच खाले सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था छ।

त्यस्ता सूचनाहरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, आर्थिक, वित्तीय तथा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता एवम् जीउ, ज्यान र सम्पत्तिमा खतरा पुर्‍याउने सूचनाहरू रहेका छन्।

तर पछिल्लो वर्गीकरणमा “सामान्यभन्दा सामान्य विषयलाई त्यस्तै सूचनामा समेटिएको पाइएको” राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस्ता विषयले सामान्य नागरिकलाई कस्ता असर पर्न सक्छ?

राष्ट्रिय सूचना आयोगकी एकजना आयुक्त कमला ओली थापाले समितिले आफूहरूलाई पठाएको वर्गीकरणको सिफारिसमा “सामान्य कुराहरू पनि गोप्य सूचनामा समेटिएको पाइएको” बताइन्।

उनले भनिन्, “त्यसका आधारमा हेर्दा त दिनुपर्ने सूचना पनि दिन नमिल्ने सूचनामा समेटिएको देखिन्छ। त्यसले आम नागरिकलाई नै असर पर्छ नि!”

“अहिले कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि पछि आम नागरिक नै बनिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो बेलामा त असर उहाँहरूलाई पनि पर्ने नै हुन्छ।”

उनले पछिल्लो निर्णय आयोगसँगको सरसल्लाहमा नभएको स्पष्ट पारिन्।

आयोगका एकजना पूर्व आयुक्त किरण पोखरेल “यसरी धेरै सूचनालाई दिन नमिल्ने सूचना”मा राख्दा त्यसले “सरकार लोकतान्त्रिक भएको आभास नहुने” बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यसरी धेरैभन्दा धेरै सूचनालाई दिन नमिल्नेमा राख्नु भनेको तपाईँलाई सूचना नदिने भने बराबर हो।”

“धेरैभन्दा धेरै सूचना दिन नमिल्ने बनाएपछि अनियमितता भएको रहेछ भने त्यो बाहिर आउन पाउँदैन र देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ।”

उनी सरकार पारदर्शी हुनका लागि पनि “देश र नागरिकलाई नै गम्भीर असर पार्ने” बाहेकका सूचना दिन मिल्नेमा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

त्यस्तै सरकारलाई जबाफदेही बनाउन र कतिपय सरकारी सेवा सुविधाबारे थाहा पाउनका लागि पनि नागरिकले अधिकभन्दा अधिक सूचना पाउने हक हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेत रोक्ने नियत’

सोमवार उक्त समितिका प्रमुख समेत रहेका मुख्यसचिव वैरागीसँग छलफलमा सहभागी भएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सरकारले कतिपय सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने विषयलाई समेत रोक्ने नियतले सूचनाको वर्गीकरण गरेको देखिएको बताए।

यद्यपि मुख्यसचिवले त्यसलाई फिर्ता लिने आश्वासन दिएकाले त्यो लागु नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन्।

“मुख्यसचिवले हामीलाई ‘यो छलफलका लागि मात्र हो’ भन्नु भएको छ। त्यसलाई फिर्ता गर्ने आश्वासन पनि दिनु भएको छ तर कुनै लिखित सहमति भएको छैन,” उक्त छलफलपछि उनले भने।

“अहिले वर्गीकरण गरिएको जस्तो गर्ने हो भने त नागरिकले कुनै पनि सूचना नपाउने अवस्था बन्छ। जस्तो कि कुनै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलो हुँदा सूचनाको हकका माध्यमबाट लिन नपाइने व्यवस्था यसमा छ। त्यसले त कसैको पनि हित गर्दैन।”

उनले थपे, “अब सरकारले हालै दुर्घटना भएको जहाजबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन भने सूचनाको हकका माध्यमबाट पनि लिन नपाइने भयो।”

पछिल्लो वर्गीकरणले नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्ने मात्र होइन राज्यलाई पनि जिम्मेवार बनाउनबाट उन्मुक्ति दिने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको चासो

समितिको सिफारिसलाई लिएर सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे पुनर्विचार हुने बताइसकेका छन्।

आइतवारै उनले ट्वीट गर्दै लेखेका थिए, “सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।“

सोही अनुसार सोमवार सरोकारवाला र मुख्यसचिवसहित समितिका अधिकारीबीच छलफल भएको बताइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि आइतवारै सरकारको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।

उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, “संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्त्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।”