शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरी प्रवक्ता: 'यथेष्ट प्रमाण भएकाको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो'

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र दिएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीसामु १२३ जनाबाट १७ वटा जाहेरी परेसँगै अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

प्रहरीको माग बमोजिम काठमाण्डू जिल्ला अदालतले सरकारका बहालवाला र भूतपूर्व उच्च अधिकारी एवं तिनका परिवारका कतिपय सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

जस क्रममा बुधवार एक बहालवाला सचिव गिरफ्तार भएका छन्।

पक्राउ परेका उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे यसअघि गृह मन्त्रालयका सचिव थिए।

मङ्गलवार उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा मामिला सल्लाहकार इन्द्र जित राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले थापाका छोराविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विवरण आएका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत भन्छन्, "यस प्रकरणमा नाम जोडिएको र यथेष्ट प्रमाण भएकाको हकमा प्रहरीको माग दाबी बमोजिम अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो...[सङ्लग्न] थियो कि भनेर त्यसो गरिँदैन।"

के हो प्रकरण?

अमेरिका जान पाउने प्रलोभन दिएर एक गिरोहले १० देखि ५० लाखसम्म उठाएको विवरणहरू प्रकाशमा आएसँगै प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ।

नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरण यसअघि नै मुछिएका गिरोहका सन्दिग्धहरू यसअघि नै प्रहरी हिरासतमा छन्।

उनीहरूसँग सोधपुछ गरेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोराविरूद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

सांसदलाई पक्राउ गर्नका लागि संसदमा पहिले सूचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रहरी प्रवक्ताले बताएका छन्।

तर रायमाझीले भने सार्वजनिक रूपमा उक्त घटनामा आफ्नो सङ्लग्नता अस्विकार गरेका छन्।

प्रवक्ता कडायत भन्छन्: "कति जना नक्कली बनेर गए भन्ने स्पष्ट विवरण छैन। ठगी तथा सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।"

"जाहेरीकर्ता धेरै भएकाले अनुसन्धान अगाडि बढाइँदै गर्दा जो पनि तानिन सक्छ।"

उनले पीडितहरू पूर्वी नेपालका झापा, सुनसरी, मोरङदेखि मध्य तथा पश्चिम नेपालका कास्की, दाङ, रुकुमसम्मका रहेको बताए।

यसअघि २०७६ सालमा गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दिर्गकालिन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

जसलाई दिइएको एक जिम्मेवारीमा भुटानी शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गरेदेखिका विवरण एकीकृत गर्नु रहेको थियो।

तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।