२५ वर्षअगाडि सुनकाण्ड छानबिन गरेका परी थापाको नजरमा अहिलेको काण्ड

त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याइएको सुन बरामद काण्डले अवरुद्ध भएको संसद् खोल्न भएको सहमति बमोजिम अर्को महिना जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनिएको छ।

तर त्यस्ता जाँचबुझ आयोगको प्रभावकारिताबारे प्रशस्त संशय कायम छ।

त्यस्तो संशय हुनुका पछाडि विगतका त्यस्तै छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनु एउटा प्रमुख कारण हो।

नेपालको इतिहासमा निकै चर्चित एवं विवादित सुन प्रकरण करिब २५ वर्ष अगाडि भएको थियो।

परी थापाको सम्झनामा त्यो काण्ड

विमानस्थलबाट रिकन्डिशन्ड गाडीमा दुबईबाट आएका सुन बाहिरिएको भन्ने उक्त काण्डको बारे धेरै हङ्गामा भएपछि बनेको सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन जनमोर्चाका सांसद परी थापा अहिले बनाउने भनिएको समितिप्रति पनि आशावादी छैनन्।

“नेपालमा जति पनि यस्ता छानबिन समितिहरू बन्छन् त्यसको खासमा बनाउने नियत नै खोटो हुन्छ। नियत राम्रो हुँदो हो त छानबिन गर्ने अनि त्यसको आधारमा कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यसप्रकारका घटना निरूपण हुनु पर्ने हो नि,” हाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य अनि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका महासचिव रहेका परी थापाले बीबीसीलाई बताए।

“तर व्यवहारमा छानबिन समिति बनाएर कतिपय लेनदेन गर्ने, दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने वा तिनीविरुद्ध मुद्दा कमजोर बनाउने गरेको देखिन्छ।”

पच्चीस वर्ष अगाडिका घटना सम्झँदै उनले त्यतिखेर सुन तस्करीको हल्लीखल्ली भएपछि २०४७ को संविधान बमोजिम राजश्व चुहावट छानबिन सम्बन्धी संयुक्त सर्वदलीय संसदीय समिति बनाइएको बताए।

“घटना लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका बेला गृहमन्त्री बामदेव गौतम अनि अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा हुँदा भएको थियो। संसद् नै त्रिशङ्कु थियो र सरकार फेरबदल भइरहन्थ्यो। पछि त्यसबारे निकै हङ्गामा भयो र समिति बनाउने सहमति भयो।”

“त्यो उतिबेलाको एक प्रकारले संवैधानिक समिति नै थियो। संसद्‌का विषयगत समितिजस्तो थिएन त्यो। संसद्मा कसैको बहुमत थिएन। समितिमा को सभापति हुने भन्नेमा फेरि लडाइँ भयो,” उनले सम्झिए।

“म त्यसको सभापति हुनु एउटा काकताली नै थियो। एक त त्यो जिम्मेदारी अप्ठ्यारो खालको थियो किनभने तपाईँले उच्च अधिकारी, नेता, प्रहरी, दलाल, माफिया, बिचौलिया सबैसँग जुझ्न पर्थ्यो।”

त्यतिबेला समितिले सुन भने भेटेन। तर त्यससम्बन्धी कागजातहरू फेला पारेको थापाले बताए।

चुनावपछि सेलायो छानबिन

समितिको कामका बारे रोचक प्रसङ्ग सुनाउँदै उनले ६ महिनाका निम्ति भनेर बनाइएको समितिलाई समय अपुग भएपछि थपिएको तर त्यसपछि नयाँ चुनाव गर्न संसद् विघटन गर्नु पर्ने समय आइपरेको बताए।

“हामीले अब यो पूर्ण छानबिन गर्न भ्याइएन, प्रतिवेदनको परिशिष्टमा दुई नम्बरी काम गर्ने व्यापारी, घरानाहरूको नाम फेहरिस्त राखेर त्यसबारे पुन: छानबिन गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट पेश गर्‍यौँ अनि संसद भङ्ग भयो। देश नयाँ चुनावतिर गयो।”

नयाँ चुनावपछि आउँदा त प्रतिवेदनको अंश किताब बनेर बजारमा किनबेच भइरहेको पाइएको परी थापा सम्झन्छन्।

“त्यतिञ्जेलमा कांग्रेस र एमाले पनि झल्याँस्स भएछन्। उनकै आफ्ना मान्छेहरू त्यसमा गाँसिएपछि तिनले शिक्षादिक्षा पाएछन् क्यारे छानबिन अगाडि बढाएनन्,” उनले भने।

पूर्ण छानबिन गर्न आफूहरूलाई समय अपुग भएकोबारे व्याख्या गर्दै उनले “राजश्व चुहावट छानबिन गर्न भनिएको तर आफूहरूले त राजश्व बगावट भएको पाएको” बताए।

थापा सभापति भएको उक्त समितिमा अन्य ८ जना सदस्य थिए जसमा खगराज अधिकारी, गंगाधर लम्साल, चन्दा शाह, टंक राई, नारायणमान बिजुक्छे, मोहमद मोहसिन, युवराज ज्ञवाली र रमेश रिजाल थिए।

नयाँ बन्ने जाँचबुझ आयोग कस्तो?

पच्चीस वर्षपछि फेरि चर्चामा आएको सुनकाण्डलाई लिएर संसद्का मुख्य दलहरूले असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने गरी सहमति गरेका छन्।

केही महिनाअगाडि भएको इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा सुन राखेर तस्करी गरिएको अनि हालै ब्रेक शुमा राखेर तस्करी गरिएको सुनसहित पटक पटक सुन तस्करी भइ देशभित्र आइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम त्यस्तो आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।

“अहिले सुनकाण्डको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई भदौ ३१ सम्म समय रहेछ। त्यसमा पनि कुनै हस्तक्षेप नहोस् भनेर त्यसपश्चात् गठन हुने गरी आयोग प्रस्तावित गरिएको हो,” सहमतिका एक हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताएका छन्।

“अब अहिले नै त्यस आयोगको प्रभावकारितामा सन्देह गर्न मिल्दैन। हामीले त्यस आयोगलाई तस्करी पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र अब उप्रान्त यस्तो तस्करी सम्भव नहोस् भन्ने हिसाबले अघि सारेका छौँ। त्यसका विस्तृत कार्याविधि बनाउन बाँकी छ,” परियारले भने।

तर विगतको अनुभव सँगालेका परी थापा पटक्कै आशावादी छैनन्।

भ्रष्टाचार राज्यमा संस्थागत अनि समाजमा संस्कारगत भएका कारण यस्ता छानबिन समितिप्रति आशावादी हुन नसकिने थापा बताउँछन्।

“यस्ता काण्डमा राज्यका अङ्ग र निकायको मिलेमतो हुन्छ। नेपालजस्तो राजश्वले तलब खुवाउन पनि नपुग्ने देशमा दाताहरूको पनि हालीमुहाली हुन्छ। उनीहरूले पनि आफूले भने बमोजिम गर्ने नेता खोज्छन्। यी सबै मिलेका हुन्छन्,” उनले भने।

“त्यसमाथि जनताले पनि प्रणाली र पद्धतिभन्दा चमत्कार र वरदान खोजिरहेको देखिन्छ,” उनको गुनासो छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।