सीआईबीले पक्राउ गरेका अरुण चौधरीलाई चार दिन थुनामा राख्न आदेश

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेका उद्योगपति अरुण चौधरीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाण्डू जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाण्डूका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले भने, "उहाँहरूलाई किर्ते तथा ठगीको मुद्दामा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासबाट चार दिन थुनामा राख्न आदेश भएको छ।"

अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपेको आरोपमा अरुण चौधरी र अजितनारायण सिंह थापालाई बिहीवार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

अरुण चौधरी चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका सहोदर भाइ हुन्।

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका विनोद फोब्स पत्रिकाको अरबपतिहरूको सूचीमा परेका नेपालका एक मात्र व्यक्ति हुन्।

अरुणसँगै पक्राउ गरिएका थापा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष भएको बताइएको छ।

“उहाँहरूलाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो,” सीबाईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

गृह मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बाँसबारीको सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको आरोपमा चौधरी र थापालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ।

बाँसबारीको विषय के हो?

चिकित्सक भगवान कोइरालाले आफ्नो पुस्तक हृदयमा गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र स्थापनाको प्रसङ्गमा गंगालालसँगै रहेको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपका नाममा गएको दाबी गरेका थिए।

काठमाण्डूको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने बाँसबारीमा सरकारले स्थापना गरेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा निजी स्वामित्वमा लगेको आरोप चौधरीमाथि लाग्दै आएको छ।

चौधरीले यसबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बीबीसीले यसबारे प्रतिक्रियाका लागि चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी होल्डिङ्समा सम्पर्क गरेको थियो।

सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा चौधरी ग्रुपले आफ्नो निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेको दाबी गर्दै उकालो डट कम लगायतका सञ्चार माध्यममा यसअघि समाचार प्रकाशित भए।

समाचारमा सीजी ग्रुपले सरकारलाई च्याम्पियन फुटवेअरको शेअर दिएर १० रोपनी जग्गा प्रयोग गरेको पछि उक्त फुटवेअर बन्द भएपछि जग्गा निजी बनाएको दाबी गरिएको छ।

त्यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमा उजुरी परेको विवरण आए पनि अख्तियारले यसबारेमा अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन।

सरकारले २०७७ मा तयार गरेको रुग्ण उद्योग प्रतिवेदनले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबारे उल्लेख गरेको छ।

स्तरीय छालाको जुत्ता उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएको यस उद्योग राज्यको निजीकरण गर्ने नीति अनुरुप मिति २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजीकरण गर्नुपूर्व बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगले गुणस्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्दै आएको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।