बीपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त १२ किलोमिटर बाटो बनाउन चाहिने करिब १० अर्ब रुपैयाँ कसरी जुटाइँदैछ?

मध्यअसोजको विध्वंसकारी वर्षाबाट क्षतिग्रस्त बनेको धुलिखेल र बर्दिबास जोड्ने बीपी राजमार्गको झण्डै १२ किलोमिटर खण्ड पुनर्निर्माणका लागि साढे नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढ्ता खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"स्थायी संरचनाको अन्तिम काम सकिँदासम्म तीन वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ तर बर्खामा समेत चलाउन बाढी आउँदाका बेलाबाहेक सक्ने गरी अस्थायी संरचनाका लागि फागुनतिरबाटै काम हुनेछ," सचिव केशवकुमार शर्माले भने।

पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको टोलीलाई मन्त्रालयले 'अब जति बाटो बन्छ, त्यो डबल लेनको हुने' सहितका सुझावहरू दिइएको सचिव शर्मा बताउँछन्।

१५८ किलोमिटर लामो उक्त राजमार्गको अधिकांश पहाडी बाटो हाल डेढ लेनको मात्र छ।

आफूहरूको सुझाव समेटिएको प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन एक-डेढ साताभित्र औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि स्रोत सुनिश्चितता र ठेक्का आह्वानको काम सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जापान सरकारको सहयोगमा यस सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको एक दशकमै यति ठूलो आकारको क्षति बेहोरेको हो। सञ्चालनमा आएको केही महिनामै यसअघि २०७२ सालको भूकम्पको मारसमेत यस बाटोले खेपेको थियो।

धेरैतिर नदी र पहाड छेउमा थोरै मात्र काटेर पर्खाल उठाउने ढाँचामा बनाइएको यस बाटो प्रतिकिलोमिटर निर्माणको लागत निकै उच्च रहेकोमध्येमा पर्छ।

एकसाथ अस्थायी र स्थायी संरचनामा काम

पुस अन्त्यसम्ममा वा माघको पहिलो साता सम्ममा अध्ययन टोलीले लागत र परिमार्जित डिजाइनसहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि आर्थिक स्रोत जुटाउने काममा जुट्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यसका लागि अहिले नै पनि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल गरिरहेकै छौँ। यस वर्ष कमै मात्र ठूला काम हुने भएकाले थोरै रकम विनियोजन गर्दा हुने वहाँहरूको भनाइ छ," सचिव शर्मा भन्छन्।

अधिकारीहरूले बीपी राजमार्गका हकमा स्थायी र अस्थायी संरचनामा सँगैसँगै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

सचिव शर्माको भनाइ छ: "यो बर्खाकै लागि आउजाउ नरोकिने गरी आवश्यक अस्थायी संरचनाको काम यो वर्षको प्राथमिकतामा छ। स्थायी संरचनाको काम पूरा हुनका लागि दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्ने अवस्था छ।"

अधिकारीहरूले सुरुमा यस बाटो पुनर्निर्माण गर्न सात अर्ब रुपैयाँजति लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरे तापनि अध्ययनका क्रममा त्यो बढ्ने देखिएको हो।

उक्त राजमार्गको झन्डै नौ किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको सडक विभागले जनाएको छ।

भत्किएका सडकहरू समेत गरी कुल १२ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको बताइएको छ।

हाल 'डाइभर्शन' बनाएर राजमार्गको क्षतिग्रस्त भागको छेउछाउबाट सवारीसाधन चलाइएको भए तापनि त्यसरी हुने यात्रा सकसपूर्ण हुने गरेको यात्रुहरू बताउँछन्।

आर्थिक जोहो कसरी?

परम्परागत रूपमा भित्तो काटेर नभई पर्खाल उठाएर बनाइएको सडक मार्ग जापान सरकारको सहयोगमा झन्डै दुई दशक लगाएर निर्माण गरिएको हो।

नेपाल सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरेको १० वर्ष भइसकेकाले पुनर्निर्माण गर्नै पर्ने दायित्व जापानसँग छैन।

तर केही हिस्सा आर्थिक सहायताका लागि जापानसमेत इच्छुक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"जापानका केही सीमितता छन् जसले गर्दा ऊ एक्लैले सबै खर्च गर्ने अवस्था यस पटक छैन," सचिव शर्मा भन्छन्।

"त्यसैले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँगै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, एसियाली विकास ब्याङ्क (एडिबी), विश्व ब्याङ्क लगायतका विभिन्न पक्षको 'बास्केट फन्डिङ'को प्रारूप बन्न सक्छ।"

१२ किलोमिटर मात्रको बाटो भए पनि पहिले नै रहेको जटिल भू-बनोट र डिजाइन एवं पछिल्लो ठूलो क्षतिले गर्दा निर्माण खर्चिलो बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अन्य विकल्प पनि सोचिएको थियो?

सचिव शर्माले असोजमा "एकदम माथिबाट पहिरो खसेको" अवस्थाका कारण अब त्यहाँ अग्ला-अग्ला पर्खाल बनाउनुपर्नाका साथै खोलाछेउमा थप गहिरो जग राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

"त्यसमाथि यतिखेर पहिलेकोजस्तो बनाउँदा नहुने अवस्था आएको छ। त्यसैले यसलाई सामान्य पुनर्निर्माणका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन," उनी भन्छन्।

"कम्तीमा असोजको जस्तो विपद् थेग्ने गरी अझ राम्रोसँग बनाउनुपर्ने चुनौती हामीलाई थप भएको छ।"

कतिपय विज्ञहरूले यस सडक पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा हालको संरचनाको विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने सुझाएका थिए।

तर मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले त्यस्तो विकल्पका रूपमा लामा पुल वा सुरुङबारे सोचिएको बताउँछन्।

"तर त्यस्तो विकल्प निकै खर्चिलो र समय लाग्ने देखियो। यही डिजाइनमै हामीले बलियो बाटो बनाउँछौँ। त्यस्तो विकल्पमा गइहाल्न पर्ने अवस्था छैन," उनी भन्छन्।

विद्यमान बाटोबाट मोडिएर सडकको रेखाङ्कन पहाडतर्फबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लम्बाइ समेत बढ्ने हुँदा त्यस्तो विकल्पमा समेत नगइएको सचिव शर्मा बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।