सिमलताल बस दुर्घटना प्रतिवेदन: सडक बनाउनेदेखि सवारी गुडाउनेसम्मको दोष

नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको सिमलतालमा पहिरोले बगाएर त्रिशूली नदीमा दुई वटा बस खसेको घटनाको अध्ययन गरेको एक कार्यदलले त्यसको मुख्य कारणका रूपमा राजमार्गमाथि 'वातावरणीय पक्षमा ध्यान नदिईकन' ग्रामीण सडक बनाइनु र सडकमा 'एकीकृत सूचना प्रणाली प्रयोगमा नरहनु'लाई देखाएको छ।

उक्ट दुर्घटना अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले मङ्गलवार गृहमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सो कुरा जनाएको हो।

उक्त अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा “दुर्घटनास्थलमाथिको भिरालो पहाडी क्षेत्रमा उचित इञ्जिनियरिङ तथा डिजाइनबिना हालसालै ग्रामीण सडक खनिएकाले सडक छेउ‍मा रहेको ढुङ्गा माटो बहावमा सहयोग पुगेको” भनिएको छ।

त्यस ठाउँमा भरतपुर महानगरपालिकाले सिमलताल-बाङ्ग्रेसाल-डुम्रेगाउँ सडक निर्माण गरेको छ।

छ सदस्यीय उक्त कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

“हामीकहाँ सडक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। केही प्रयासहरू भएका छन्, तर काम लाग्ने तरिकाले ती कुनै स्थापित भएको देखिएन,” प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रिजालले भने।

“जसले गर्दा कहाँको सडक अवरुद्ध छ भन्ने थाहा पाउन सकिएन, गाडी पठाउने-नपठाउने कुरामा अलमल भयो र चालकहरूले समेत त्यसको पूर्वानुमान गर्न सकेनन्।”

२८ असारको बिहान ३ बजे आसपास ती बस दुर्घटनामा परेका थिए।

जसमध्ये एउटा २६ जना यात्रुसाथ वीरगञ्जबाट काठमाण्डूतर्फ आउँदै गरेको थियो। ३६ जना यात्रुसाथ काठमाण्डूबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको अर्को बसका तीनजना मात्र बच्न सफल भएका थिए।

प्रतिवेदनमा थप के छ?

कार्यदलले दुर्घटनास्थल माथिपट्टिको ग्रामीण सडक भिरालो र पहाडी क्षेत्रमा उचित इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै बनाउँदा यस दुर्घटनाका लागि मुख्य कारक बनेको देखिएको जनाएको छ।

“त्यसरी निस्केको माटो सडकछेउका पाखामा त्यत्तिकै फ्याँकिएको, त्यो सफा नगर्दा ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा माटो एकैपटक तल खसेर सडक अवरुद्ध भएको देखिन्छ,” संयोजक रिजालले भने।

प्रतिवेदनको एउटा निष्कर्षमा भनिएको छ: “खोल्सामा केही वर्ष पहिले बनेका चेक ड्याम तथा ग्याबियन वालले सोको भार थेग्न नसक्दा बाढीसँगै आएको ठूलो परिमाणको लेदो, गेग्रान र बगेर आएको ढुङ्गा माटोले सडकमा गुड्दै गरेका दुई वटा सवारी साधनलाई धकेलेर त्रिशूली नदीमा खसालेको देखिन्छ।”

नारायणगढ-मु्ग्लिन सडक खण्ड दिउसोसमेत सवारी चलाउन जोखिमयुक्त रहेको अवस्थामा रातको समयमा थप जोखिम हुने तथ्यलाई ध्यान नदिइएको कार्यदलले जनाएको छ।

“त्यसमाथि भारी वर्षा भइरहेका बेला चालकहरू स्वयंले पनि उच्च सावधानी अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो कुरामा पनि वहाँहरूको ध्यान पुगेन कि भन्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।”

कार्यदलले सडक सुरक्षाका लागि विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायले गर्नुपर्ने कामहरू सुझाएको छ।

कार्यदलले सरकारलाई दिएका केही सुझाव

कार्यदलले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूलाई अलग्गै र सरकारलाई समग्रमा दिएका विभिन्न सुझावहरूमध्ये केही यसप्रकार छन्

कैयौँ अझै बेपत्ता, शव सनाखतमा समेत समस्या

ती बसमा ६२ जना चढेको बताइएकोमा तीन जना बच्न सफल भएका थिए। अधिकारीहरूले पटक पटक सच्याउँदै सवार यात्रुहरूको कुल सङ्ख्या निकालेका थिए।

फेला परेका चौबिस जनाका शवमध्ये १९ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अझै ३५ जना हराइरहेका छन् भने दुई वटै बससमेत फेला परेका छैनन्।

नेपाली सुरक्षा बलका खोजकर्ताबाहेक भारतबाट समेत प्राविधिकहरू ल्याइए तापनि त्यसले नतिजा दिन सकेको थिएन।

तर अधिकारीहरूले अझै खोजी कार्य नरोकिएको जनाएका छन्।

“घटनास्थलभन्दा तीन किलोमिटर तल केराबारी, गाईघाट लगायतका ठाउँमा खोजी केन्द्रित गरेका छौँ,” सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारका प्रहरी उपरीक्षक जनक पुरीले बीबीसीसँग भने।

“त्यहाँ प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा नियमित रूपमा खोजी कार्य भइरहेको छ। सरकारले थप केही नभनेसम्म यो काम जारी रहन्छ।”

चितवनका प्रहरी उपरीक्षक भावेश रिमालले बीबीसीलाई बताए अनुसार “पाँचवटा शवको पहिचान [हराइरहेका यात्रुका] परिवारले गर्न नसकेपछि” तिनको सनाखत हुन सकेको छैन।

'प्रविधिको प्रयोग आवश्यक'

उक्त कार्यदलका एकजना सदस्य एवं यातायात व्यावसायी सरोज सिटौलाले प्रमुख राजमार्गको सुरक्षाका लागि ती सडक र आसपासका पूर्वाधार विकासलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्छन्: “दुर्घटना भएको ठाउँको माथिपट्टि समेत राम्रोसँग भूगर्भिक अध्ययन तथा मुल्याङ्कनबिनै डोजरका भरमा सडक निर्माण गरेको पाइयो।”

त्यसबाहेक सूचना-प्रविधिको प्रयोग सडक यातायातका क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने अध्ययनका क्रममा महसुस गरिएको उनी बताउँछन्।

“प्रस्ट विवरणसहित टिकट काट्ने, यात्राकैबीच मौसमी विवरण र सम्भावित विपद्‍बारे अपडेट गराउने र नियमित पहिरो जाने ठाउँमा त्यसको चेतावनी दिने काम गर्न सकिन्छ,” कार्यदल सदस्य सिटौलाले बीबीसीसँग भने।

“टिकटसमेत राम्रोसँग नकाटिँदा अझै पनि केही यात्रुको नाम खुल्न सकेको छैन। यसमा हामी यातायात व्यावसायीमा पनि समस्या रहेको देखिएको छ।”

(थप रिपोर्टिङ ईश्वर जोशीबाट)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।