के काठमाण्डू महानगरले कबाडखानाहरू हटाउन थालेको हो?

काठमाण्डू महानगरपालिकाभित्र रहेका कबाडखाना तिनलाई हटाउन वडा कार्यालयहरूले ताकेता गर्न थालेका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

तर महानगरका अधिकारीहरूले कबाडखानाहरूलाई कानुनी मापदण्डभित्र सञ्चालित हुन व्यवस्थित गराउन लागिएको बीबीसीलाई बताए।

कबाडखाना सञ्चालकहरूका अनुसार हटाउने विषयमा कतिपयलाई मौखिक जानकारी र कतिपयलाई लिखित सूचना पठाइएको छ।

कुनै वडा कार्यालयले ३० दिनभित्र र कुनैले ३५ दिनभित्र महानगरबाट कबाडखाना हटाउन भनेको उनीहरू बताउँछन्।

“महिना दिनभित्र तपाईँहरू यहाँबाट जानूस् भनेर वडा कार्यालयबाट हामीलाई चिठी आएको छ,” वडा नं ५ मा कबाडखाना चलाइरहेका एक जनाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

वडा कार्यालयहरू के भन्छन्?

बस्तीभित्र रहेका कबाडखानालाई हटाउने विषयमा सञ्चालकहरूलाई जानकारी गराइरहेको वडा नं ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले बताए।

“मौखिक रूपमै भनिरहेरहेका छौँ। उहाँहरूले ठाउँ पाइसकेका छैनौँ भनिरहनुभएको छ। त्यो भएर हामीले व्यावहारिक रूपमा मिलाएर सकेसम्म छिटो हट्न भनिरहेका छौँ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“छरछिमेकमा बस्ने बासिन्दालाई डिस्टर्ब भयो भन्ने गुनासो वडा कार्यालयमा आए। बस्तीभित्र कबाडखाना हुँदा डेङ्गी लगायतका रोग फैलने जोखिम पनि रह्यो,” कारणबारे उनले भने।

काठमाण्डू वडा नं ४ की सदस्य सन्ध्यादेवी खनालले कबाडखाना सञ्चालन गर्नेहरूलाई वडामै बोलाएर जानकारी दिइरहेको बताइन्।

“कहिलेसम्म हटिसक्न भनेर त तोकिएको छैन, तर छिटै हटाऊन् भनेर हिसाबले वडाले पहल गरिरहेको हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

महानगरका अधिकारी के भन्छन्?

कानुनबमोजिम सञ्चालनमा नरहेका कबाडखानाहरूलाई हटाउने हिसाबले अगाडि बढेको काठमाण्डू महानगरपालिकाको राजस्व विभागका निर्देशक ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए।

“व्यवस्थित गर्दै जाने हिसाबले कानुनी दायरा समेट्दै जाने अवधारणा अनुसार गइरहेका हौँ। व्यवसाय अवैध रूपमा नचलाउनूस् भनेको हो। अहिले सचेतना कार्यक्रम हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

काफ्लेका अनुसार कबाडखाना सञ्चालकले वरपरका मानिसलाई असर नपार्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको अवस्था छ।

“अधिकांशको हकमा के देखियो भने दिनभरि सङ्कलन गर्ने र राति छुट्ट्याउने काम गर्नेरहेछन्,” उनले भने।

त्यसो हुँदा छरछिमेकले वडा कार्यालयमा र वडा कार्यालयहरूले महानगरका सम्बन्धित विभागमा गुनासो गर्ने गरेका उनी बताउँछन्।

“जो कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छैनन् र जसबाट छरछिमेकलाई गुनासो छ उहाँहरूलाई भएको ठाउँ छोड्न भनिरहेका छौँ,” काफ्लेले स्पष्ट पारे।

तर कानुनी मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गरिरहेका भए पनि सामान ओसारपसारका क्रममा बाटो अवरुद्ध गर्ने लगायतका गतविधिले गर्नेहरूलाई त्यसो नगर्न सचेत गराइएको उनी बताउँछन्।

मापदण्डभित्र सञ्चालनमा नरहेकाहरूलाई दायराभित्र आउन भनिएको काफ्लेले बताए।

“कबाडखाना पनि आम्दानीको स्रोत हो त्यो भएर वैध हुनुपर्‍यो। अहिले सचेत गराइरहेका छौँ, हटाइसकेका छैनौँ लिगल फ्रेमवर्कभित्र आउनुभएन भने कानुनसम्मत कारबाही गर्छौँ,” काफ्लेले थपे।

छिमेकीले विरोध नजनाउने गरी व्यापार-व्यवसाय गर्नुपर्ने भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले कदम चालेको काठमाण्डू महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारी बताउँछन्।

यद्यपि कानुनी मापदण्डभित्र सञ्चालनमा नरहेका कबाडखानाहरूलाई यति समयभित्रै हटिसक्न भनेर समय तोकिनसकिएको उनले बताए।

“हामीले समयसीमा तोकेका छैनौँ। कानुनबमोजिम भएन भने कारबाहीमा जानुपर्ने हुन्छ भनेका छौँ। क्रमशः कानुनी दायरा आऊन् भनेर अगाडि बढेका हौँ,” अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

काठमाण्डू महानगरभित्र कति कबाडखाना सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन।

“पाँच सयको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो। तीमध्ये एक तिहाइ पनि दर्ता गराएका छैनन्,” उनले भने।

विज्ञ के भन्छन्?

वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कबाडखानाहरू हटाइए धेरैले रोजगारी गुमाउन सक्ने कतिपय श्रमविज्ञ बताउँछन्।

“उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर भनेर हुँदैन। राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,” श्रमविज्ञ मीना पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

त्यसका लागि निश्चित ठाउँ तोक्न सकिने उनको सुझाव छ।

“यदि कबाडखानालाई बन्द नै गराइयो भने एक त ती मानिसहरूले रोजागारीको स्रोत गुमाउँछन् भने अर्कोतर्फ कबाडी समानको व्यवस्थापनमा आममानिसलाई चुनौती थपिन्छ,” पौडेलले थपिन्।