पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्ने एमालेको निर्णय उल्टाउने बाटो छ?

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कन केन्द्रीय समितिले लगाएको रोक अर्को महिना हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनमा छलफलको मुद्दा बनाउने उनको पक्षमा खुलेका नेताहरूले बताएका छन्।

नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले एक वर्षअघि नै गरेको भनिएको पार्टी सदस्यता नवीकरण स्थगित गर्ने निर्णय गत साता एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको थियो।

बैठकको निर्णयबारे फरक मत राखेका पार्टी नेताहरूले त्यसलाई पार्टीमा बहसको विषय बनाउने बताएका छन्।

उक्त निर्णय 'सच्याउन' आफूहरूले पार्टीका तल्लो तहका प्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूसँग बहस चलाउने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताए।

"विधान महाधिवेशनमा यो स्वतः छलफलको विषय बन्ने नै हो त्यसमा कुनै शङ्का नै भएन। छलफल हुन्छ, हामीले पनि त्यहाँ आफ्ना रायहरू दिन पाउँछौँ। त्यहाँ तल्लो तहका र माथिल्लो तहका नेताले पनि राय दिन पाउँछन्," ज्ञवाली भन्छन्।

त्यसअघि नै पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिने पार्टी निर्णयबारे आफूहरूले पार्टीका तल्लो तहका नेताहरूसँग छलफल गर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।

"अहिलेको छलफल तलको कमिटीका साथीहरूले पनि सुनिरहेका छन्। उनीहरूले त्यसमा के महसुस गर्छन्। उनीहरूले पनि विधान महाधिवेशनमा खुलस्त उठाउन पाउने हुन्छ। त्यस कारण अहिलेका विषयहरू संशोधन नै हुन नसक्ने वा परिमार्जन नै हुन नसक्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन," एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।

यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा ज्ञवालीसहित अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयबारे फरक मत राखेका थिए।

'उल्टाउँछु भन्दा ठाउँ छ'

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पार्टीको विधान महाधिवेशनमा व्यक्ति विशेषलाई सदस्यता दिने विषयमा छलफल नहुने बताउँछन्।

"विधान महाधिवेशन विधानको संशोधनको कुरा हुने ठाउँ हो, सदस्यताको विषयबारे निर्णय हुने ठाउँ होइन। त्यहाँ बरु ७० वर्षे उमेरहद वा दुई कार्यकाल राख्ने वा नराख्नेबारे छलफल हुन सक्ला," उनले भने।

तर पार्टीका मञ्चहरूमा पार्टीले गरेका संस्थागत निर्णयबारे कुरा उठ्नु स्वाभाविक हुने उनले बताए। केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्ट्याउने ठाउँ बाँकी नै भए पनि त्यसबारे पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरू सकारात्मक हुनेमा गौतम आशङ्का गर्छन्।

"हामीले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा गरेको हो। पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दलको कार्यकर्ता भएर आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको हो। विद्या भण्डारी व्यक्ति हेरेर गरिएको व्यक्तिगत निर्णय होइन," उनले भने।

एमालेको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर भण्डारीले आफ्नो सदस्यता "कसैले खोस्न नसक्ने" बताएकी थिइन्। भण्डारीको पक्षमा देखिएका नेताहरूले यो विषय वर्षको अन्त्यतिर हुने ठानिएको पार्टीको महाधिवेशनसम्म लैजाने बताएका छन्।

त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रचार विभाग प्रमुख गौतम भन्छन्, "केन्द्रीय समितिले उल्टाउनुपर्‍यो। महाधिवेशनले उल्टाउनुपर्‍यो। उल्ट्याउँछु भन्दा ठाउँ त छ नि।"

महाधिवेशनसम्मै उठाउने भण्डारी पक्षको तयारी

भण्डारीको सदस्यताबारे खुलेर पैरवी गरिरहेका एमालेका नेता विनोद ढकाल भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बाटो बन्द भइनसकेको बताउँछन्।

"विधानको धारा ८ र ९ को उहाँहरूले गलत व्याख्या गर्नुभएको छ। पार्टीले खटाएको जिम्मेवारीमा गएको व्यक्तिलाई उहाँहरूले पार्टी त्यागेको जसरी गरेको व्याख्याको विषय विधान महाधिवेशनमा सच्याउने हाम्रो प्रयास हुन्छ," ढकाल भन्छन्।

"यसमा धारा ८ आकर्षित हुँदैन। उहाँको सदस्यता धारा ९ अनुसार नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्छौँ।"

ढकाल पार्टी छोडेका नेताहरू फर्कँदा समेत एमालेले पुरानै सदस्यता नवीकरण गरेका उदाहरण छन्।

"अर्को पार्टीमा गएर मुकुन्द न्यौपानेकै हकमा पनि पुरानै सदस्यता नवीकरण भएको हामीले पाएका छौँ," उनले भने।

एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा पनि पूर्वसभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षकै जस्तो मापदण्ड लागु गरिनुपर्ने विषय पार्टी विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मै लैजाने बताएका छन्।

"हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई छ। महाधिवेशन नभएको समयमा प्रतिनिधि परिषद् र विधान अधिवेशनलाई छ। अहिले विधान अधिवेशन र महाधिवेशनको सम्मुख भएकाले त्यहाँ छलफल हुन्छ," उनले भने।

कानुनी बाटोमा 'नजाने'

भण्डारीको सदस्यता रोक्ने राजनीतिक निर्णय भएका कारण पार्टी नेतृत्वलाई कार्यकर्ताबाट दबाव भएको अवस्थामा जुनसुकै समयमा पनि सच्याउन सकिने ढकाल बताउँछन्।

"राजनीतिक निर्णय कारण कानुनी बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। राजनीतिक रूपले नै निकास खोज्छौँ," उनले भने।

पार्टीको विधानमा पूर्वराष्ट्रपतिले सदस्यताबारे मौन रहे पनि नैतिक दृष्टिले सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति पार्टीको सदस्य बन्न नहुने एमाले नेतृत्वको बुझाइ रहेको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताए।

"कतिपय कुरा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय कुरा नलेखिएका हुन सक्छन्। कतिपय कुरा नैतिक हिसाबले पनि उठाउने कि नउठाउने भन्ने हुन्छ," उनले भने।

"यो आजको ५० वा १०० वर्षपछि पनि समीक्षा हुँदा सन्देश दिने कुरा हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।