रुसविरुद्ध ट्रम्पको नयाँ 'ट्यारिफ' ले विश्व बजारमा रुसी तेल र ग्यासको आपूर्ति कटौती हुन सक्ने

संसारकै सर्वाधिक प्रतिबन्धहरू लागेको देश भए पनि रुसले युक्रेन युद्धका निम्ति खर्च जुटाउन आफ्नो विशाल ऊर्जा सम्पदालाई उपयोग गर्दै आइरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प स्थिति बदलिने आशामा छन्। उनले ८ अगस्ट अर्थात् शुक्रवारसम्ममा रुस र युक्रेनबीच युद्धविरामको सहमति नजुटे रुससँग अझै पनि व्यापार गरिराखेका देशहरूलाई असर पर्ने गरी व्यापक स्तरमा 'सेकन्डरी ट्यारिफ' लगाउने घोषणा गरेका छन्।

उक्त ट्यारिफअन्तर्गत रुससँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशले अमेरिकामा गरिने उसका निर्यातहरूमा शतप्रतिशत करको सामना गर्ने छन्।

रुस तेल र ग्यासको ठूलोमध्येको निर्यातकर्ता हो अनि मस्कोका ठूला क्रेताहरूमा चीन, भारत र टर्कीसहितका देशहरू छन्।

"मैले धेरै कुराका निम्ति व्यापारको उपयोग गरेको छु तर युद्धहरू सुल्झाउन यो निकै उत्तम छ," ट्रम्पले गत महिना भनेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले यस्तो किसिमको ट्यारिफ लगाएको यो पहिलो पटक भने होइन। भेनेजुएलासँग तेल किन्नेहरूलाई दण्डित गर्न पनि त्यस्तो ट्यारिफ लगाइएको छ।

तथापि रुसविरुद्ध त्यसको प्रयोगले तुलनात्मक रुपमा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने छ।

रुस विश्वको तेस्रो ठूलो तेलको उत्पादक हो र केवल साउदी अरब अनि अमेरिका स्वयंभन्दा मात्रै पछाडि छ। तर 'ब्लूम्बर्ग एनलिसिस'ले गरेको पानीजहाजहरूको लेखाजोखाअनुसार यो वर्ष उसको निर्यातमा गिरावट आएको छ।

ऊर्जाको मूल्यवृद्धि

"रुसबाट ऊर्जा खरिद गर्नेहरूमाथि लगाइने अतिरिक्त शुल्कले विश्व अर्थतन्त्रलाई असर पार्न सक्छ र त्यसको मुल माध्यम ऊर्जाको मूल्य हुन सक्छ," परामर्शदाता संस्था क्यापिटल ईकनोमिक्सका कीरन टम्प्किन्स भन्छन्।

उक्त ट्यारिफ प्रभावकारी भएको खण्डमा त्यसले विश्वबजारमा रुसी तेल र ग्यासको प्रवाहलाई प्रभावित तुल्याउने छ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण स्तरको युद्ध थाल्दाको समयमा झैँ आपूर्ति घटेको अवस्थामा मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसले संसारभर मुद्रास्फीति बढाएको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको अभूतपूर्व तेल उत्पादनका कारण आफू चिन्तित नभएको बताएका छन्।

टम्प्किन्सले औँल्याएअनुसार यस पटक केही अन्य कारणहरू समेतले गर्दा मूल्यमा धेरै असर नपर्न पनि सक्छ।

उनले भने, "अहिलेको स्थितिमा ओपेक प्लस (मुख्य तेल उत्पादक तथा तिनका सहयोगीहरूको समूह) सँग उपयोगका निम्ति पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता छ।"

रुसले हालका प्रतिबन्धहरूबाट बच्न एउटा समग्र प्रणालीको विकास गरेको छ र त्यो उसका व्यापार साझेदारहरूविरुद्ध ट्रम्पद्वारा घोषणा गरिएका अतिरिक्त ट्यारिफहरूबाट जोगिनेतर्फ मद्दत गर्न उपयोगी हुन सक्छ।

"स्याडो फ्लीट" त्यसको उदाहरण हो। त्यसमा त्यस्ता सयौँ ट्याङ्करहरू छन् जसको स्वामित्व कसको हो भन्ने अज्ञात छ र रुसी तेल वा ग्यासको स्रोतलाई गोप्य राख्न त्यसको उपयोग हुन सक्छ।

"प्रतिबन्धहरूको व्यवस्थापन गर्नु पनि प्रतिबन्ध लगाउनुजस्तै ठूलो कार्य हो," कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अमेरिकी प्रतिबन्धविज्ञ रिचर्ड नेफ्यू भन्छन्।

"प्रतिबन्ध लागेकाहरूले त्यसलाई छल्न कदमहरू चाल्ने भएकाले त्यस्तो हुन्छ।"

महँगो हुन सक्छ भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने आईफोन

'सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लीन एअर'का अनुसार सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा पूर्ण स्तरको आक्रमण थालेयता भारत रुसी तेलको दोस्रो ठूलो क्रेता रहँदै आएको छ।

"उनीहरू (भारत)ले युद्धकार्यलाई मलजल गरिरहेका छन्। उनीहरूले त्यसो गरिराखे भने म खुसी हुने छैन," मङ्गलवार अमेरिकाको सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने।

अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयन भएको खण्डमा भारतबाट सामान किन्दै आएका अमेरिकी कम्पनीहरूले ती सामग्रीहरू अमेरिकी तटमा पुग्दा शतप्रतिशत आयात शुल्क वा ट्यारिफ तिर्नुपर्ने छ।

त्यसको अर्थ के हो भने यसले ती सामानहरूलाई अति महँगो बनाइदिन्छ जसले गर्दा अमेरिकी कम्पनीहरूले कहीँ अन्तैबाट सस्तोमा किन्न रुचाउने छन् र परिणामस्वरूप भारतले गर्दै आएको आयमा धक्का पर्ने छ।

उक्त स्थितिमा भारत रुसबाट तेल किन्न निरुत्साहित हुन सक्छ। अन्य देशहरूले पनि उस्तै कठोर स्थितिको सामना गर्ने हुँदा रुस अन्यत्रसमेत तेल बेच्न असमर्थ भयो भने युक्रेन युद्धका निम्ति उसलाई रकमको कमी हुने छ।

नयाँ अतिरिक्त ट्यारिफको परिणामस्वरूप अमेरिकीहरूले भारतबाट आउने मोबाइल फोनहरू खरिद गर्दा अधिक मूल्यको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

अमेरिकी कम्पनी एपलले आईफोनको धेरैजसो उत्पादन भारतमा सारिरहेको छ र त्यसमा खास गरी त्यस्ता उत्पादन पर्छन्, जुन ऊ अमेरिकामा बेच्न चाहन्छ।

त्यो पनि नयाँ ट्यारिफको दायरामा आयो भने अमेरिकी उपभोक्ताहरूका निम्ति त्यसको मूल्य दोब्बर हुन सक्छ। सामान आयात गर्ने कम्पनीहरूले आफूले तिरेको ट्यारिफको सबै नभए पनि अधिकांश हिस्सा ग्राहकको थाप्लोमा हाल्ने गरेको देखिएकाले मूल्य बढ्न सक्ने ठानिएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापारसम्बन्धी नीतिनियममा गरेको व्यापक फेरबदलअनुरूप भारतबाट अमेरिकामा हुने निर्यातले अगावैदेखि २५ प्रतिशत ट्यारिफको सामना गरिराखेका बेला ट्रम्पले बुधवार एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै भारतले रुसी तेल खरिद गरेकोमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत कर थप्ने घोषणा गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसले जारी गरेको उक्त आदेशमा 'आदेश जारी भएको मितिबाट २१ दिनपछि नयाँ दर लागू हुने' उल्लेख गरिएको छ।

भारतले भने वाशिङ्टन स्वयंले रुससँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिइराखेकोतर्फ औँल्याउँदै अमेरिकामाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएको छ।

अमेरिका-भारत व्यापारको अधिकांश हिस्सा अमेरिकाले भारतबाट गर्ने खरिदसँग सम्बन्धित छ जुन गत वर्ष ३ अर्ब डलरभन्दा थोरै अधिक थियो, यद्यपि त्यो सन् २०२१ को स्तरको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रै हो।

त्यसमा पारमाणविक उर्जा र मलखादका कच्चा पदार्थहरूको खरिदले मुख्य हिस्सा ओगटेका छन्। रुस विश्वव्यापी रूपमा ती दुवैको मुख्य निर्यातकर्ता हो।

चीनसँगको अलमलिएको व्यापार वार्ता

चीनले सबैभन्दा धेरै रुसी तेल खरिद गर्दै आएको छ र चिनियाँ सामानमा अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने छ।

अमेरिकाले भारतको तुलनामा चीनबाट पाँच गुणा अधिक आयात गर्ने र धेरैजसो आयातमा खेलौना, कपडा र विद्युतीय उपकरणजस्ता उपभोग्य वस्तु भएकाले त्यसको कार्यान्वयन अधिक चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको हो।

बेइजिङमाथिको अतिरिक्त ट्यारिफले ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै अघि बढाउँदै आएको संसारकै दुई ठूला अर्थव्यवस्थाबीचको व्यापक व्यापार वार्तालाई पनि जोखिममा पार्न सक्छ।

"यस किसिमको अतिवृद्धिले चीनलाई प्रभावित तुल्याउने सम्भावना छैन," आईएमडी बिज्निस स्कूलका प्राध्यापक तथा व्यापार विज्ञ सिमोन इभनेटले भने।

राष्ट्रपति शी र पुटिनले हालैका वर्षहरूमा निकै निकट रहेर काम गरेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले ठोस कारणबिना चीनलाई रुसीहरूबाट अल्ग्याउन "निकै कठिन" हुने बताए।

त्यसका अलावा पछिल्लोपटक ट्रम्पले चीनविरुद्ध तेहेरो अङ्कको ट्यारिफ लगाउँदा दुई देशबीच लगभग सबै व्यापार बन्द हुन पुग्दा प्रभावकारी नभएको अनुभव गरेका थिए।

त्यस किसिमको अर्को कदमले अमेरिकामा मुद्रास्फीतिको दबाव थपिदिन सक्छ, जसलाई लामो समयदेखि ट्रम्पले हल गर्ने वाचा गर्दै आएका छन्।

अतिरिक्त ट्यारिफका कारण चीनमा ठूलो स्तरमा उत्पादन क्षेत्रका रोजगारी गुम्ने स्थिति आउन सक्छ। चीनको अर्थतन्त्रले पहिल्यैदेखि विभिन्न मोर्चामा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ।

अमेरिका-ईयू व्यापारमा थप क्षति

फिनल्यान्डको 'सेन्टर फर रिसर्च एन्ड क्लीन एअर'को विश्लेषणले ईयू र टर्की अझै पनि रुसी ऊर्जाका ठूला क्रेतामध्येका भएको देखाएको छ।

सन् २०२२ अघि ईयू रुसको एक नम्बरको निर्यात गन्तव्य थियो, यद्यपि युक्रेनमा पूर्ण स्तरको आक्रमण भएयता त्यो व्यापक रूपले घटेको छ। ब्रसेल्स हालैमात्र अमेरिकासँग निकै अधिक ऊर्जा खरिद गर्न सहमत भएको छ तथापि रुसबाट केही आयात कायमै छ।

समस्या रहेको स्वीकार्दै गत जुनमा सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा आयात ठप्प पार्ने रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने क्रममा युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लायनले "रुसले ऊर्जा आपूर्तिलाई हतियार बनाएर हामीलाई पटकपटक ब्ल्याक्मेल गर्ने कोसिस गरेको" बताएकी थिइन्।

अमेरिका-ईयू व्यापार सम्बन्ध संसारको सबैभन्दा ठूलो हो र यी दुईबीच भर्खरै व्यापारका नयाँ सर्तबारे सम्झौता भएको छ। यसअन्तर्गत ईयूबाट अमेरिकातर्फ हुने अधिकांश निर्यातमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्ने छ।

ईयूका धेरै सदस्यहरूले उक्त ट्यारिफले युरोपेली निर्यातकहरूलाई क्षति पुर्‍याउने भन्दै उक्त सम्झौताको आलोचना गरेका छन्।

अहिले उनीहरूमा अतिरिक्त प्रतिबन्धहरूले ईयूलाई थप नोक्सान गर्ने सक्ने त्रास पनि थपिएको छ। रुससँग तेल किनेकोमा शतप्रतिशत ट्यारिफ थपियो भने ईयूले अमेरिकालाई बेच्ने सामानको मात्रामा उल्लेख्य गिरावट आउन सक्छ।

तथापि सबैभन्दा धेरै बिक्ने सामानमा औषधि र यन्त्रउपकरणहरू पनि छन्, जुन अन्यत्रबाट खरिद गर्न कठिन हुन सक्छ। यसको अर्थ अमेरिकीहरूसँग अधिक मूल्य चुकाउनुको खास विकल्प छैन।

रुसमा सम्भावित मन्दी

युक्रेनमा पूर्ण स्तरको आक्रमण सुरु भएयता रुसको अर्थतन्त्रले स्वयंलाई उल्लेख्य रूपमा परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने क्षमताको साबित गरेको छ। गत वर्ष रुसमा ४.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो।

तथापि अर्थमन्त्री म्याक्सिम रेशेत्निकोभले हालै "ओभरहीटिङ" को अवधिपछि देश मन्दीको "सङ्घारमा पुगेको" बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यो वर्ष केवल ०.९% को वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू निर्यातको माग घटाउन सफल भएमा त्यसले रुसलाई मन्दीको नजिक धकेल्ने छ।

रुसी अर्थतन्त्रमा युद्धको सटीक प्रभाव के छ भन्ने जान्न कठिन छ किनकि मस्कोले पूर्ण स्तरको युद्ध सुरु भएयता ठूलो स्तरमा आर्थिक तथ्याङ्कहरू प्रकाशित हुन दिएको छैन र त्यसमा तेल तथा ग्यास उत्पादनका आँकडा पनि पर्छन्।

रुस सरकारको लगभग एक तिहाइ खर्च ग्यास र तेलबाट जुट्छ तर त्यसको निर्यात घट्दै गइरहेको छ।

यसबीचमा पुटिनले रक्षा मामिलामा शीतयुद्धपछिको कुनै पनि समययताकै खर्चको सबैभन्दा धेरै हिस्सा प्रयोग गरिराखेका छन्। उक्त खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६.३% पुगेको ठानिएको छ।

त्यसको विपरीत युक्रेनले आफ्नो निकै सानो अर्थतन्त्रको मूल्यको २६% प्रतिशत युद्धमा खर्च गर्दै आएको छ। उक्त भिन्नताले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले किन बारम्बर आफ्ना सहयोगीहरूबाट बाह्य सहयोग खोजिरहेका छन् भन्ने दर्शाउँछ।

ट्रम्पको ट्यारिफको उद्देश्य रुसमा गइरहेको रकमको परिणामलाई प्रभावित तुल्याएर जेलेन्स्कीलाई मद्दत गर्नु हो र त्यसले युक्रेनमा मृत्यु, पीडा र विनाशको अन्त्य गर्ने उनको आशा छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।