ट्रम्प ट्यारिफको सिकार बन्दै प्रविधि उत्पादनले उदाएको एशिया

व्यापार युद्ध सुरु गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रोजगारी र उत्पादनलाई अमेरिकामै फिर्ता ल्याउने, व्यापार घाटा कम गर्ने र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका थिए।

महिनौँ लम्बिएको वार्ता र अमेरिकी माग पूरा गर्न कैयौँ देशहरूद्वारा अस्वीकारपछि उनको रणनीतिले दण्डात्मक मोड लिएको छ।

अमेरिकी कम्पनीहरू यसअघि पनि यस्तै अवस्थामा पुगेका थिए।

पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा ट्रम्पले चिनियाँ आयातमा ट्यारिफ लगाएपछि अमेरिकी कम्पनीहरूले बेइजिङसँगको आफ्नो कारोबार घटाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। त्यसबेला कैयौँ कम्पनीले चर्को आयात शुल्क छल्न आफ्नो उत्पादन भियतनाम, थाईल्यान्ड र भारतमा सारेका थिए।

तर ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफले यी कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई अलग राखेको छैन। नयाँ आयात शुल्क घोषणापछि शुक्रवार ताइवान र दक्षिण कोरियामा शेअर बजार सूचकाङ्क खस्किए र मानिसहरूले धमाधम शेअर बिक्री गरे।

यी दुवै देशहरू एशियामा फैलँदो विद्युतीय सामग्री उत्पादनका केन्द्र हुन्।

अमेरिकी कम्पनीको खर्च बढ्दै

विस्तृत विवरणहरू अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। तर अमेरिकी कम्पनी एपल देखि एनभिडिआसम्मले अब आफ्नो आपूर्तिमा थप खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने यी कम्पनीहरूले धेरै एशियाली देशहरूबाट मुख्य सामग्रीहरू आयात गर्छन् र आफ्ना उपकरण पनि यही क्षेत्रमा जडान गर्छन्।

अब ती कम्पनीहरूका लागि अप्ठ्यारो थपिएको छ। आईफोनका लागि चिप्स, ब्याट्री, र आधुनिक जीवन चलाउन अत्यावश्यक अन्य धेरै साना तत्त्वहरू महँगो हुन सक्छन्।

निर्यात र विदेशी लगानीका कारण अर्थतन्त्र बढाएका र धनी भएका एशियाली देशहरूका लागि यो राम्रो खबर होइन। जापानी कारदेखि दक्षिण कोरियाली विद्युतीय उपकरणहरू र ताइवानी चिप्ससम्म निर्यातका कारण फस्टाएका उद्योग हुन्।

यी सबै सामग्रीको बढ्दो मागले वासिङ्टनसँग यी देशहरूको व्यापार नाफामा थियो। एशियाली उत्पादनले अमेरिकी रोजगारी खोसिरहेको ट्रम्पको आरोप पछाडिको कारण पनि त्यही हो।

गएको मे मा ट्रम्पले एपलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकलाई भनेका थिए, "तिमीले चीनमा कारखानाहरू बनाउँदा हामीले वर्षौँसम्म सहेरै बस्यौँ …. तिमीले भारतमा बनाउनु पनि हाम्रो रुचिको विषय होइन। भारतले आफ्नो चासो आफैँ हेर्न सक्छ।"

एपलको कुल आम्दानीको आधा कमाई चीन, भियतनाम र भारतमा उत्पादित आईफोनहरूको बिक्रीबाट आउँछ।

यो विशाल प्रविधि कम्पनीले जुन महिना अगाडिका तीन महिनामा र ट्रम्पले ट्यारिफ घोषणा गर्नु अघिका तीन महिनासम्म भव्य आम्दानी गरेको थियो। तर अब त्यो आम्दानीको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ।

यसका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकले यसअघि एउटा सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी ट्यारिफले एपलको खर्च अघिल्लो त्रैमासिकमा मात्रै ८० करोड अमेरिकी डलर बढेको बताएका थिए। त्यो खर्च त्यसपछिको त्रैमासिकमा १ अर्ब भन्दा धेरै हुने उनको आकलन थियो।

एपलले भारतमा कारखाना सार्दा पनि छुट पाएन

प्रविधि कम्पनीहरूले एक वर्ष अघि नै आफ्नो योजना तयार गर्छन्। तर ट्रम्पको अप्रत्याशित ट्यारिफ नीतिले व्यवसायहरूलाई नराम्ररी असर पुर्‍याएको छ।

यसको एउटा गतिलो उदाहरण अमेरिकामा बिक्री गरिने सामग्रीका लागि चीनमा निर्भर एमजनको अनलाइन बजार नै हो।

चीनबाट हुने आयातले अमेरिकामा कस्तो दरको आयात शुल्क बेहोर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। त्यसका लागि वासिङ्टनसँग सम्झौता गर्न बेइजिङलाई १२ अगस्टसम्मको समयसीमा दिइएको छ।

चीन र अमेरिकाले ट्यारिफ युद्धको तनाव कम गर्ने सहमति गर्नु पूर्व दुवै पक्षले कतिपय सामग्रीमा १४५ प्रतिशतसम्म अत्यधिक कर तोकेका थिए।

अब यो विषय चीनसँगको मात्रै विषय बनेको छैन।

कुकले बिहीवार बताए अनुसार अहिले अमेरिकामा बिक्री हुने अधिकांश आइफोनहरू भारतबाट आयात हुने गरेका छन्। तर दिल्लीले समयमै व्यापार सम्झौता गर्न नसकेपछि ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने सामग्रीमा हालै २५ प्रतिशत आयात शुल्क तोकेका छन्।

ट्रान्स-सिपिङमा ट्रम्पको नजर

यसअघि पहिलो कार्यकालमा चीनबाट आयात हुने सामग्रीमा ट्रम्पले कर बढाएपछि अरू कम्पनीहरूले अमेरिका लैजाने सामग्रीहरूलाई भियतनाम र थाईल्यान्डको बाटोबाट लैजाने गरी चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। त्यसबेला यसलाई चीन+१ रणनीति भनिन्थ्यो। तर यस पटक यसरी अमेरिका पुर्‍याइने सामग्रीहरू पनि ट्रम्पको निशानामा परेका छन्।

अहिले एशियाली देशहरूसँग अमेरिकी व्यापार सम्झौताको वार्तामा तेस्रो देशमार्फत् हुने ढुवानी 'ट्रान्स-सिपिङ' पनि एउटा ठूलो विषय बनेको छ।

ट्रम्पका अनुसार भियतनाममा उत्पादन भएका सामग्रीमा २० प्रतिशत र ट्रान्स-सिपिङ भएर भियतनाम हुँदै आउने सामग्रीमा ४० प्रतिशत ट्यारिफ तोकिएको छ।

सेमिकन्डक्टर जस्ता अत्याधुनिक उत्पादनका लागि यो अझै कठोर छ। अमेरिकाले आयात गर्ने विश्वको आधा र अधिकांश अत्याधुनिक चिप्सहरू ताइवानबाट आयात हुन्छन्। अहिले ताइवानबाट हुने आयातमा २० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ।

चिप्स ताइवानको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै होइन, प्रविधिमा चीनभन्दा अगाडि हुने अमेरिकी प्रयासहरूको मुख्य अङ्ग पनि हो।

त्यसकारण अर्को अमेरिकी कम्पनी एनभिडिआले आफ्ना एआई उत्पादनहरूमा ताइवानमा उत्पादित परिष्कृत चिप्सहरू राख्नका लागि अब महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

इ-कमर्सलाई पर्न सक्छ असर

ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफको सबैभन्दा ठूलो मारमा एशियाका ठूला ई-कमर्श व्यवसायहरू अनि चिनियाँ बिक्रेता र बजारहरूमा निर्भर अमेरिकी कम्पनीहरू पर्न सक्छन्।

यो साता ट्रम्पले अर्को अचम्मको निर्णय गरे। उनले ८०० डलरभन्दा कम शुल्कका पार्सलहरूमा भन्सार छुट दिने अमेरिकी नियम खारेज गरिदिए।

उनले मे महिनामा सबैभन्दा पहिले चीन र हङकङबाट आउने पार्सलहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो सुविधा कटौती गरेका थिए। जसले पश्चिमा देशहरूमा अनलाइन बिक्री गरेर सफल भएका शेइन र तेमूलाई ठूलो झट्का लागेको थियो।

अब इबे र एट्सी जस्ता अमेरिकी अनलाइन व्यापार साइटहरूले पनि त्यो छुट सुविधा गुमाएका छन्। यससँगै अमेरिकी ग्राहकहरूलाई सेकेन्ड-ह्यान्ड, भिन्टेज र हस्तकलाका बस्तुहरूको मूल्य बढ्ने छ।

ट्रम्पले अमेरिकीहरूको हितका लागि यी शुल्कहरू लगाइएको बताएका छन्। तर विश्वव्यापीकरणले जरा गाडेको संसारमा यसको मारमा अमेरिकी कम्पनी र ग्राहकहरू पर्न सक्छन्।

कैयौँ अनिश्चितता कायमै रहेका कारण यसको वास्तविक विजेता को बन्छ भन्ने ठम्याउन कठिन छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।