खाली गरिएका पदमा 'मन्त्रालयस्तरीय नियुक्ति, पहिलेकै निरन्तरता'

रिक्त गरिएका 'राजनीतिक नियुक्ति'का सयौँ पदमा सरकारले 'प्रतिस्पर्धात्मक' तरिकाले'निस्पक्ष पदपूर्ति' गर्न सुरु गरेको जनाए पनि विज्ञहरूले भने मन्त्रिस्तरीय पदपूर्ति पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता भन्दै आलोचना गरेका छन्।

बिहीवारमात्रै नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँच जना नियुक्त भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ।

त्यसबाहेक बिहीवार नै सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्राध्यापक डाक्टर सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई दिएको छ। उनी अहिले निमित्त उपकुलपति भएका हुन्।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब १६०० पदहरू रिक्त भएका थिए।

तर एक जना पूर्व प्रशासक भने सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गत गर्न खोजिएको अहिलेको प्रक्रियाबाट हुने पदपूर्ति दाबी गरिएजस्तो निष्पक्ष नहुने र विगतका सरकारले गरेकै निरन्तरता हुने बताउँछन्।

अहिले भइरहेका र नयाँ हुने नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्ने गरी काम भइरहेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी भएसँगै यसअघिका 'राजनीतिक नियुक्ति पाएका' भनिएका सयौँ पदाधिकारी एकसाथ पदमुक्त भएका हुन्।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्र, शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय, कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनि प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन्।

सरकारले पदपूर्तिका लागि के गरिरहेको छ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पदमुक्त भएका स्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पदपूर्ति भइरहेको जानकारी दिइन्।

"धेरै जसो पदपूर्ति सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने भएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा त्यसबारे जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन," उनले भनिन्।

"यी सबै पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भएकोले योग्य व्यक्तिको खोजी हुने छ र योग्य व्यक्ति नै छनौट हुने छन्।"

योग्य व्यक्तिको खोजी हुँदा यसअघि पदमुक्त भएकाहरूले पनि आफ्नो योग्यता पुगेको खण्डमा पुनः आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले भने, "आफू योग्य छु कि छैन हेर्न, यो क्षेत्रमा मेरो योगदान हुन सक्छ कि छैन लगायत अनुभव र योग्यता हेर्नका लागि हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ।"

उनले मेरिट नपुग्नेहरूले त्यो सूचनाको आधारमा त्यहाँ जाने प्रयास नै नगर्ने दाबी गर्दै उनले सार्वजनिक सूचनाहरू जारी भइरहेको ‍औँल्याए।

"जुन जुन मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिएको हुन्छ सरकारले धेरै सूचनाहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ। त्यसमा पदमुक्त भएकाहरू पनि मापदण्ड पुग्छ भने आउन सक्नुहुन्छ," सांसद परियारले भने।

यति ठूलो सङ्ख्यामा पद रिक्त भएका स्थानमा पदपूर्ति सबै भइसक्न कति समय लाग्छ अहिले नै भन्न नसकिने प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दाहालले बताइन्।

"पदपूर्ति हुने पदको मात्र कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम तथा सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुने भएकोले यति नै समय लाग्छ भनी भन्न सकिँदैन," उनले भनिन्।

तर पदपूर्ति गर्दा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने सांसद परियारले बताए।

"तत्काल चाहिहाल्ने ठाउँमा छिटो छिटो सूचना आइरहेको छ," उनले भने।

सरकारले गर्ने नियुक्तिको अहिलेको प्रक्रिया कस्तो?

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली भने सरकारले निष्पक्ष गर्न यो गरिएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक सूचना निकाल्दैमा त्यो सम्भव नहुने बताउँछन्।

मन्त्रालय स्तरीय रूपमा वा सरकारले गर्ने नियुक्तिहरू निष्पक्ष नहुने भन्दै उनले त्यसका लागि छुट्टै जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताए।

"सरकारले यदि यो फरक हिसाबले गर्न खोजेको हो भने यसको जिम्मा कि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई दिनुपर्छ वा संस्थान निर्देशन बोर्ड जस्तो स्वतन्त्र निकाय बनाएर उसलाई जिम्मा दिनुपर्छ," उनले भने।

"मन्त्रालय स्तरीय नियुक्ति गरिने कुराहरू त कुन नौलो भयो र? पहिलाको सरकारले पनि गरेकै थियो नि।"

उनले विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बनेको संस्थान निर्देशन बोर्ड विवादरहित रहेको भन्दै अहिले पनि त्यस्तै बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिए।

"संस्थानबाहेकका पदको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाइदिनुहोस्। त्यसो गर्दा नियुक्ति निष्पक्ष भइहाल्छ नि," उनले भने।

सरकारले धमाधम रिक्त गराएका पदमा पदपूर्ति गरेको वा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला रिक्त गराइएका विभिन्न पदका केही अधिकारीले पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।