बालकुमारी घटना : मृतकका परिवारसँग सहमति, दुई मन्त्रीको भूमिका छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

बालकुमारी घटनामा मारिएका दुई युवकका परिवार र सरकारबीच सोमवार चार बुँदे सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोरियाली भाषा परीक्षासम्बन्धी विवादपछि शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँगको झडपका क्रममा दुई युवकको मृत्यु भएको थियो।

सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरे पनि पीडित परिवारका सदस्यहरूले मृतकको शव बुझेका थिएनन्।

तर सोमवार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि उक्त सहमति भएको बताइएको छ।

त्यसअघि बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा बहालवाला दुईजना मन्त्रीलाई छानबिन गर्न संसद्‌को एउटा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोमवार नै सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि एकजना पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग पनि गठन गरिसकेको छ।

सहमतिमा के छ?

गृह मन्त्रालयका अधिकारी र मृतकका आफन्तबीच भएको चार बुँदे सहमतिपत्रमा “मृतकका परिवारलाई परिवारका सदस्यहरूसँगको सल्लाहमा परिवारका १/१ जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने” भनिएको छ।

त्यस्तै “सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने” पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

मृतकहरूलाई शहीद घोषणाका लागि पनि पहल गर्ने कुरा त्यसमा छ।

सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन रावतलाई शहीद घोषणाका लागि आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने।”

सहमतिपछि मृतकका परिवारले सोमवार नै शव बुझ्ने र मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउनेबारे पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मृतकहरूको जिल्लाका सांसदहरूसमेतको रोहबरमा उक्त सहमति भएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रीहरूको भूमिका छानबिन गर्न निर्देशन

यसैबीच बालकुमारी घटनाको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

उक्त समितिको बैठक सोमवार बसेको थियो। समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरमा बालकुमारी घटनाबारे बयान दिएका थिए।

बैठकपछि उक्त समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले “उक्त घटना हुन श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय/मन्त्रीको भूमिकाबारेमा समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिने" निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीका प्रमुखसँगको छलफलपछि उक्त समितिले शुक्रवार प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलेको घटनामा दुई मन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो।

'के प्रहरी गृहमन्त्रीको नियन्त्रणमा छ?'

समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिन र उनीहरूले गर्ने प्रकृतिको रोजगारी प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

समितिको बैठकमा सांसदरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले प्रारम्भिक रूपमा केही अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको र अब उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि दोषीलाई कारबाही हुने बताए।

सोमवार बिहानबाट बसेको बैठकमा गृहमन्त्री र गृह प्रशासनमाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले "गृहमन्त्रीको नियन्त्रणमा प्रहरी नरहेको" हो कि भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

धेरैजसो सांसदले जीविकोपार्जनका लागि विदेश जान चाहने युवाको सरकारका कारण मृत्यु भएको भन्दै मृतकका परिवारका लागि सरकारले तोकेको १० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति कम भएको र परिवारलाई रोजगारीको बाटो दिनुपर्ने विषय उठाएका थिए।

सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले पीडितका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्न लागेको र त्यसबाहेक परिवारले गर्न सक्ने प्रकृतिको रोजगारी दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

सरकारमाथि आरोप

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद रहेका रघुजी पन्तले सरकार आलोचनाबाट जोगिनका लागि "तलका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर बलिको बोका बनाएको" आरोप लगाए।

त्यसबारे टिप्पणी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रारम्भिक रूपमा कमजोरी देखिएकाहरूलाई निलम्बन गरिएको र त्यो अहिलेको अवस्थामा आवश्यक भएको बताए।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको जानकारी गराउँदै त्यो आयोगको निष्कर्षअनुसार दोषीलाई कारबाही गरिने श्रेष्ठले बताए।

"आयोगले सबै पक्षमा छानबिन गर्ने छ। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौँ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने। “घटना अनपेक्षित र दुःखद भएकोले दोषी ठहरिएकालाई कुनै मुलाहिजा नगरी कारबाही गर्नुपर्छ।”

तर सांसद पन्तले अहिलेको घटनामा केवल आयोग बनाएर मात्रै नहुने बरु जस्तो घटना भयो त्यसको सामाजिक र आर्थिक कारण खोतल्नुपर्ने बताए।

उनले श्रममन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीको कार्यशैली गलत रहेको भन्दै त्यसबारे पनि छानबिन गर्न र श्रम मन्त्रालयलाई पारदर्शी बनाउन गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रश्न: पहिला गोली चल्यो कि गाडी जल्यो

पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले बालकुमारीमा गृहप्रशासनले दुई युवाको “हत्या” गरेको आरोप लगाए।

“पहिला गोली चलेको हो कि मन्त्रीको गाडी जलेको हो? त्यसमा तपाईँहरूको गोलमटोल जबाफ छ,” उनले प्रश्न गरे।

“विषय गम्भीर छ। देशमा केही गर्न नसकेर विदेशमा गएर केही गरौँला भनेका नेपालीहरूको दिनदहाडै हत्या गरिएको छ। राज्यले हत्या गरेको छ।” उनले सुशासन प्रत्याभूत गराउन गृहमन्त्री चुकेको आरोप लगाए।

“तपाईँको स्पिरिटभित्र प्रहरी रहेन। तपाईँप्रति सङ्गठनको विश्वास नै छैन,” पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले भने।

उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै विगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणमा प्रहरीको सरुवा गर्ने, प्रहरीलाई काम गर्न नदिने गरेको आरोप लगाए।

सांसदहरूले प्रश्न उठाउनुअघि घटनाबारे समितिमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले बयान दिएका थिए।

बयानका क्रममा श्रेष्ठले उक्त घटनामा सुरक्षा कमजोरी रहेको र ईपीएस कार्यालय प्रमुखको भूमिका पनि सकारात्मक नभएको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट देखिएको बताएका थिए।

उनले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा फील्डमा खटिएका प्रहरीको कमान्डर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीएसओ र ईपीएस कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा त्रुटि देखिएको बताए।

"यो कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको छ भन्ने प्रारम्भिक विश्लेषण हो," उनले भने।

बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग, कार्यादेशमा के छ

सोमवार नै सरकारले गत शुक्रवार दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको जानकारी यसअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले दिएकी थिइन्।

एक महिनाको कार्यावधि दिइएको उक्त आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पौडेलबाहेक पूर्वएआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य छन्।

यसअघि उक्त घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले तीन-सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयावधि तोकिएको छ।

आयोगले पाएको कार्यादेशमा के छ

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उक्त आयोगलाई घटनाको मानवीय, भौतिकलगायत क्षतिको विवरण अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अनि घटनाको कारण पत्ता लगाउने जिम्मा दिइएको छ।

त्यसबाहेक घटनास्थलमा कस्तो सुरक्षा प्रबन्ध थियो र कस्ता कमीकमजोरी थिए त्यो पत्ता लगाउने जिम्मा पनि दिइएको छ।

"घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने," सरकारको निर्णयमा भनिएको छ।

"आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय समेटी सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्य प्रारम्भ गरेको एक महिनाभित्र पेस गर्ने।"

कसरी भएको थियो घटना

कोरियाली भाषा परीक्षामा भाग लिनदिनुपर्ने माग राख्दै ललितपुरमा शुक्रवार भएको प्रदर्शनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गरी दुई युवाको मृत्यु भएको थियो।

मृत्यु हुनेमा कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाका २३ वर्षीय सुजन राउत र सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाह हुन्।

एक वर्षभित्रै परीक्षामा भाग लिएका व्यक्तिहरूलाई उत्पादन क्षेत्रको अर्को परीक्षामा सहभागी नगराउने कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीको झडप भएको थियो।

प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुअघि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले ललितपुरको बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगो लगाइदिएका थिए।

सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णयबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै मृतक राउतका मामा यमराज कटुवालले छानबिन निष्पक्ष होस् र समितिमा आफूहरूको पनि संलग्नता होस् भन्ने चाहेको बताए।

"जहाँबाट गल्ती सुरु भयो, कसकसले कमजोरी गरे र मेरो भान्जाको हकमा मात्रै नभई यो प्रणाली नै सुधार्नको लागि आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गरोस्," कटुवालले भने।

त्यस्तै अर्का मृतक शाहका बाजे नाता पर्ने गणेशबहादुर शाहले छानबिन समिति गठन गरेर मात्र नहुने धारणा राखेका छन्।

"सरकारले राखेका मान्छेहरू मात्रै समितिमा भएको हुनाले हामीलाई विश्वास छैन," शाहले भने, "मुख्य कुरा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।