प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट सार्वजनिक गरेको कांग्रेस-एमाले सात बुँदे सहमतिमा के छ?

आइतवार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्।

ओलीले उक्त सहमतिको एउटा बुँदामा सरकारको सुरुवाती दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछिको चुनावी सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुने उल्लेख गरिएको जानकारी सदनलाई दिए।

उनले सार्वजनिक गरेका दुई दलबीचको सात बुँदे सहमति यस्ता छन्:

१) आम जनताको चाहाना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनैतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनैतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।

२) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।

३) अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।

४) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने।

५) राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।

६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनैतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनैतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।

७) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने।

ओलीले विश्वासको मत माग्दै के भने

विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा ओलीले सुरुमै विभिन्न मन्त्रालयका विषय समेटिने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्न चाहेका कुरा राखेका थिए।

विकासको मामिलामा ‘अनुशासनहीनता’ देखिएको बताउँदै मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्को क्षमता वृद्धि गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताए।

"हामी पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनेछौँ। काम गर्ने र काम नगर्नेहरूलाई छुट्याउनुपर्नेछ," ओलीले भने।

"ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानी नोक्सानीको रकम असुलउपर गर्नेछौँ।"

व्यापार ‘सन्तुलन’को कुरा गरे तापनि आफूलाई ‘हामीले व्यापार नै नगरेजस्तो’ लागेको बताउँदै ओलीले वर्तमान कानुनी र वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गरिने बताए।

"अरूले बेचिमात्र रहेका छन्। हामीले किनिमात्र रहेका छौँ। अब हामीले व्यापार गर्न थाल्नुपर्छ।"

राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार पारेर देशमा के कस्ता जनशक्ति आवश्यक छन् भन्ने पहिचान गरिने ओलीले बताए।

वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको बताउँदै उपभोगको शैली र मागमा फरकपन देखिएको भन्दै त्यसको समेत अध्ययन हुने बताए।

सरकारी पीडितका हकमा अनुसन्धान गरेर ‘जोकोही भए पनि कारबाही गरिछाड्ने’ बताए।

प्रतिपक्षलक्षित कुनै टिप्पणी नगर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले ‘थिति बसाल्न नसकेपछि’ नयाँ सरकार बनाएको बताए।

ओलीका अनुसार सरकारले गर्ने मुख्य चार काम

ओलीले विश्वासको मत माग्दै अहिलेको सरकारले मुख्य चारवटा काम गर्ने बताएका छन्।

त्यस्ता काममा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि पहिलो काम रहेको ओलीले बताए।

उनले भने, "कहिलेकहीँ मनसाय गलत नभए पनि काम गर्ने तौरतरिका नजानेर हामी परिणाम निकाल्न नसक्ने रहेछौँ।"

"त्यसैले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? कामको प्रगति भयो या भएन, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? आफ्नो मन्त्रालयको मुख्य प्रगति सूचक (कि पफर्मेन्स इन्डिकेटर) कसरी तय गर्ने ? त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने? सरकारको भिजनसँग आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी समञ्जस्य गर्ने? बजेटको मनिटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अद्यावधिक गराउन विशेष व्यवस्था गर्नेछु।"

त्यस्तै दोस्रो कार्य मूल्याङ्कन हुने ओलीको भनाइ छ।

उनले भने, "काम गर्नेहरूले मुद्दा खेप्नुपर्ने तर काम नगर्नेहरू ‘स्वच्छ छवि’को भएर रिटायर्ड हुने स्थितिको अन्त्य गर्नेछौँ।"

देउवाले तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई त्यसबाट हुने नोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

उनले "लापरबाही र बदनियत"का साथ गरिएको अनुचित बिलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि हुन नदिने बताए।

यसैगरी सरकारको तेस्रो कार्य आवश्यक ऐन संशोधनलगायत कुरामा नीतिगत सुधार गर्नु रहने ओलीको भनाइ छ।

ओलीले बताए अनुसार यो सरकारको चौथो काम "निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्ने" हुनेछ।

देउवाले गरे ओलीको प्रशंसा

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

“संविधानमा आवश्यक परिमार्जन लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। संविधान संशोधन गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुनिश्चित गरिनेछ,” देउवाले भने।

त्यसअघि सबै दलहरूसँग संवाद र सहमतिको पहल गर्ने वाचा पनि संसद्‌मा देउवाले गरे।

कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिलाई स्थिरताका लागि गठबन्धन भएको प्रस्टीकरण दिँदै उनले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीको तारिफ गर्दै देउवाले ओली 'मेहनती, अध्ययनशील र अनुभवी' भएको बताए।

ओलीको नेतृत्वमा देशले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने विश्वास देउवाले संसद्‌मा व्यक्त गरेका छन्।

“कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति कांग्रेस दृढ छ र रहिरहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेकपा एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु,” उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।