काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको अध्ययनका लागि आइपुगेको चिनियाँ टोलीले के के काम गर्ने छ

नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्नका लागि प्रस्तावित काठमाण्डू-केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक साताअघि आइपुगेका चिनियाँ विज्ञहरूले काम सुरु गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण लामो समयदेखि थाती रहेको उक्त कार्य सुरु भएसँगै चीनसम्म जोड्ने रेलमार्गबारे चर्चा र चासो पनि फेरि एक पटक चुलिएको छ।

नेपाल र चीनबीच उक्त रेलमार्गबारे अध्ययन गर्ने सहमति जुटेसँगै यसअघि पनि विभिन्न चरणका अध्ययनहरू नेपाल र चीनमा सम्पन्न भइसकेका छन्।

तर भौगर्भिक अवस्थाका कारण निर्माण कार्य जटिल रहेको बताँउदै अबको चरणमा हुने अध्ययनले भने रेलमार्ग निर्माणका लागि स्पष्ट खाका तयार पार्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अबको चरणमा के हुन्छ?

गत साता नेपाल आइपुगेको चाइना रेलवे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुपको टोलीका विज्ञहरूले अबको चरणमा फिजिबिलिटी स्टडी अर्थात् सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने छन्।

त्यसका लागि सुरुवाती कामहरू काठमाण्डूमा सुरु भइसकेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

तुलनात्मक रूपमा ‘जटिल र गहन’ अध्ययनको आवश्यकता पर्ने हुँदा सम्भाव्यता अध्ययन पूर्ण हुन भने ४२ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

“पहिलो चरणमा काठमाण्डूमै बसेर योजना तर्जुमा गर्नेदेखि कुन कुन स्थानमा शिविर राखेर काम अघि बढाउने निर्क्योल हुने छ र त्यसै अनुरूप काम सुरु पनि भइसकेको छ,” बिसुरालले भने।

नेपालको राजधानी काठमाण्डूसम्म जोडिने रेलमार्गबारे यसअघि नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भने सम्पन्न भइसकेको छ।

पछिल्लो अध्ययनमा रेलमार्गको लम्बाइ, कस्तो खाले रेल सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ, कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ, रेलमार्गमा स्टेसनहरू कहाँ कहाँ निर्माण गर्न सकिन्छ र ती सबै कार्यकालागि कति लागतको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयहरूबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने रेल विभागको भनाइ छ।

 बिसुरालका अनुसार ‘सिङ्गल लाइन’ विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार बनाउने गरी यो रेलमार्गको काम अघि बढाइएको छ।

 सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमान्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयसँग सम्बन्धित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसपछि गत मार्चमा चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अर्को सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

रेलमार्गको सम्भावनाबारे पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भने सन् २०१८मा सम्पन्न भइसकेको छ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले के देखाएको छ?

चीनले यसअघि गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार काठमाण्डूदेखि केरूङसम्मको रेलमार्गको लम्बाइ ७२.२ किलोमिटर हुनेछ।

यो अन्तर्देशीय रेलमार्गको ९८.८ प्रतिशत सुरुङ अनि विशाल पुलहरू हुने बताइएको छ।

कुल लम्बाइमध्ये ६८.६ किलोमिटर सातवटा सुरुङमा अनि २.६ किलोमिटर नौ वटा पुलमा हुने बताइएको छ।

सन् २०१८ को उक्त अध्ययनले नेपालतर्फको निर्माणका लागि २९३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो।

तत्कालीन अध्ययनले अन्य मार्गको विकल्पहरू पनि अघि सारेको भए पनि विविध कारण ७२.२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग नै उपयुक्त हुने दुई देशका अधिकारीहरूको साझा धारणा तय भएको थियो र त्यसै अनुरूप उक्त मार्गलाई नै केन्द्रमा राखेर थप छलफलहरू अघि बढाइएको थियो।

“तर प्राविधिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय पक्षहरूको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै के कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ जुन पछिल्लो अध्ययनकै पाटो हो,” बिसुरालले भने।

पर्यावरणीय पक्षबारे चासो

प्रस्तावित रेलमार्गको काम अघि बढेसँगै कतिपयले यो आयोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव व्यापक हुने र त्यसै कारण यी विषयमा नेपालले गम्भीर रूपमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने धारणाहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यसको एउटा प्रमुख कारण हो हिमाल अनि पहाडमा खन्नुपर्ने सुरुङ। 

त्यस्तै अहिलेकै प्रस्तावित रुट अनुसार रेलमार्ग निर्माण गरे नेपालतर्फ संरक्षित क्षेत्र मुनिबाट अघि बढ्नुपर्ने छ।

सन् २०२१को जुन २६ मा चिनियाँ अखबार साउथ चाइना पोस्टको अनलाइन संस्करणले प्रारम्भिक अध्ययनको नेतृत्व गरेका एक चिनियाँ विज्ञको लेखलाई उद्धृत गर्दै हिमालय पर्वतको संरक्षित क्षेत्र हुँदै उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प नभएको जनाएको थियो।

चिनियाँ कानुनले वातावरणीय संरक्षित क्षेत्रहरूमा ठूला स्तरका निर्माणका काम अघि बढाउन रोक्ने भए पनि उक्त आयोजना ३० किलोमिटरको सुरुङ हुँदै संरक्षित क्षेत्रबाट अघि बढ्ने सहमति प्राविधिकहरूले गरेको उक्त खबरमा उल्लेख गरिएको छ।

चिनियाँ रेलवे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुपका प्रमुख इन्जिनियर लिआङ डोङले चीनको घरेलु जर्नल रेलवे स्टान्डर्ड डिजाइनमा प्रकाशित गरेको लेख अनुसार सुरुङको एकतिहाइ भाग राष्ट्रिय निकुञ्जको मूल संरक्षित क्षेत्रमा हुनेछ। तर त्यो पूर्णतः भूमिगत हुनेछ।

के भन्छन् विज्ञ?

रेल विभागमा काम गरिसकेका एक जना विज्ञ प्रकाश उपाध्यायका अनुसार आयोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभाव र अन्य विविध विषयवस्तुबारे चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा धेरै कुराहरू उठाएको थियो।

यो रेलमार्ग बनेमा कतिपय स्थानमा २,५०० मिटरसम्म भूमिमुनि खन्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

चीनले आफ्नो देशमा ३,५०० मिटर मुनिसम्म खनेकाले उनीहरू त्यसो गर्न सक्षम भए पनि त्यस्तो गर्दाका अन्य पाटाहरूबारे भने चनाखो रहेको देखिएको उनको अनुभव छ। 

“विगतमा भएका छलफल र अध्ययनका क्रममा चिनियाँ पक्षको प्रमुख चासोमध्ये एक वातावरणीय प्रभावको विषय थियो। नेपाल आफैँले प्रभावको मूल्याङ्कन गरोस् र त्यसो गर्न नेपालले नसक्ने अवस्थामा नेपालले अनुरोध गरेको खण्डमा आफूहरूले काम अघि बढाउने उनीहरूको आशय थियो,” उपाध्यायले भने।

यी सबै पाटाहरूबारे चीनले विगत देखिनै स्पष्टता खोजेको भए पनि नेपालले भने खासै काम अघि बढाउन नसकेको उनी ठान्छन्।

“कोभिडका कारण दुई वर्षभन्दा बढी समय आयोजनामा प्रगति भएन। तर पाँच वर्ष अघि नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कोभिडले गर्दा मात्रै काम ढिला भयो भन्ने अवस्था छैन,” उनले थपे।

“यदि यो रेलमार्ग निर्माण आवश्यक रहेको सरकारको ठहर हो भने विलम्ब नहुने गरी काम कारबाही अघि बढाउन जरुरी छ।”

चीन जोड्ने रेलको चर्चा चुलिँदा काठमाण्डू रक्सौल रेलमार्गको प्रगति के छ?

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको 'फाइनल लोकेसन सर्भे' अर्थात् प्रस्तावित मार्गबारे थप अध्ययन गर्न सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको र त्यसको प्रतिवेदन अबको केही महिनामा तयार हुने रेल विभागले जनाएको छ।

सन् २०२१को अक्टोबरमा नेपाल र भारतबीच भएको समझदारी पत्रमा आधारित रहेर उक्त अध्ययन अघि बढाइएको थियो।

भारतले नियुक्त गरेको कोनकन रेल्वेज कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूले विभिन्न स्थानमा पुगेर अध्ययन गरेका थिए। विभागका अनुसार अध्ययनले 'अलाइन्मेन्ट'का साथै 'जीओ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन' अर्थात् भौगर्भिक प्राविधिक अनुसन्धान गरेको छ। 

“चैत सम्ममा फाइनल लोकेशन सर्भेको प्रतिवेदन तयार हुने हामीलाई बताइएको छ,” बिसुरालले भने।

उक्त प्रतिवेदनले लागत, डिजाइन र प्राविधिक पाटाहरूबारे धेरै कुरा स्पष्ट पार्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

“यो अध्ययनमा आधारित रहेर रेलमार्ग निर्माणको कार्य अघि बढाउने/नबढाउने, बनाउने हो भने कसरी योजना अघि सार्ने लगायतका कुराहरूमा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।”

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसैको आधारमा सन् २०१९ मा भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि चार वटा वैकल्पिक रुट प्रस्ताव गरिसकेको छ।

प्रस्तावित मार्ग कुन कुन हुन्?

बीबीसी न्यूज नेपालीले सन् २०१९ मा प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका अनुसार तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त परियोजना निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ।

उक्त अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुझाइएका चारमध्ये पहिलो रूटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथोको १३६ किलोमिटर छ।

प्रतिवेदनका अनुसार रेलमार्गमा १३ देखि २० वटा स्टेशन राख्न सकिनेछ।

प्रतिवेदनमा चौथो विकल्पको लागत अरू तीनवटा सम्भावित रूटभन्दा कम पर्न आउने देखाइएको छ।

त्यसका लागि सबैभन्दा कम भूमि आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

प्रस्तावित रूटमध्ये ''चौथो रूटमा थप अध्ययन अघि बढाउने'' सहमति जुटेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् र हालको अध्ययन पनि यसै रूटमा गरिएको जनाइएको छ। 

नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग भए पनि काठमाण्डूसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ।