वाइडबडी काण्डः 'अख्तियार'ले लगाएका अभियोग र मागदाबी कस्ता छन्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उक्त प्रकरणबारे फेरि चर्चा भइरहेको छ।

आयोगले निगमलाई "प्रत्यक्ष रूपमा हानि हुने र आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा लाभ पुर्‍याउने" उद्देश्यले कार्य गरेको भन्दै ३० जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर बिहीवार मुद्दा दायर गरेको हो।

प्रतिवादीहरूमा पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिव, निगमका पूर्वमहाप्रबन्धकसहित बहालवाला उच्च अधिकारी पनि छन्।

नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिदसम्बन्धी उक्त प्रकरणमा विदेशी कम्पनीका अधिकारी पनि मुछिएका छन्।

'वाइडबडी काण्ड' भनेर चर्चित बनेको उक्त प्रकरणबारे संसद्‌को लेखा समितिले समेत छानबिन गरेको थियो।

प्रतिवादी को-को हुन्?

नेपाल वायु सेवा निगमका लागि वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने बेलामा बहालवाला रहेका र आयोगले विपक्षी बनाएका सबैभन्दा ठूला अधिकारी त्यस बेलाका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुन्।

शाही नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। उनी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि बने। अहिले उनी कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य छन्।

प्रतिवादी बनाइएका दुई पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुङ्गाना हुन्। यद्यपि ती विमान खरिद गर्ने निर्णय हुँदा ढुङ्गाना सचिव बनिसकेका थिएनन्।

त्यतिबेला उनी सहसचिव तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुङ्गाना थिए। उनी निगमको सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य थिए।

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तात्कालिक महाप्रवन्धक एवं सञ्चालक समितिका सदस्य सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले प्रतिवादी बनाएका बहालवाला उच्च अधिकारीमा निगमको सञ्चालक समितिका तात्कालिक सदस्य पनि रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्।

त्यस्तै निगमका तात्कालिक सञ्चालक समितिका सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई पनि उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ।

त्यस बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रहेका जीवनप्रकाश सिटौला र तात्कालिक सञ्चालक समितिका सदस्य एवं अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य अच्युतराज पहाडीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

निगमले विपक्षी बनाएका अन्य व्यक्तिहरूमा निगमका तात्कालिक कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईँ, तात्कालिक कामु निर्देशक तथा हाल नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तात्कालिक उपनिर्देशक प्रभाशकुमार कर्माचार्य, निगमका तात्कालिक निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तात्कालिक कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा, तात्कालिक निमित्त निर्देशक तथा हालका वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल छन्।

त्यस्तै निगमका तात्कालिक नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तात्कालिक निमित्त निर्देशक तथा हालका वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तात्कालिक कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, तात्कालिक कामु निर्देशक तथा हालका निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तात्कालिक उपनिर्देशक तथा हालका निर्देशक श्रवण रिजाल, तात्कालिक निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तात्कालिक निमित्त उपनिर्देशक तथा हालका निर्देशक उमेश पौडेल र तात्कालिक निमित्त उपनिर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक बृहत्‌मान तुलाधरलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

अभियोग लागेका विदेशीहरू को हुन्?

यी नेपाली अधिकारीहरूसँगै उक्त मामिलामा आयोगले केही विदेशी नागरिक तथा कम्पनी एवं कम्पनीका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरूलाई पनि अभियोग लगाएको छ।

आयोगका अनुसार विमान आपूर्तिकर्ता तथा प्रस्तावक कम्पनीमध्ये इन्टरन्याश्नल सप्लाई चेनका अध्यक्ष, एएआर कर्प इन्क अमेरिका एवं गैरआवासीय नेपाली तथा ब्रिटिश नागरिक दीपक शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै हाईफाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक तथा जर्मन एभिएशन क्यापिटल जर्मनी तथा सिङ्गापुरका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिस्टियन न्यूलेन र जर्मन एभिएशन क्यापिटल जर्मनीका फाइनान्स निर्देशक एवं रुमेनिआ तथा मोल्डोभाका नागरिक ओलेग क्यालिस्ट्रुलाई पनि अभियोग लगाइएको छ।

एएआर इन्टरन्याश्नल इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा सीईओ जोन एम होल्मस, जर्मन एभिएशन क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक एना टोपा, हाईफ्लाई ट्रान्सपोर्ट पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिर्पुरीलाई पनि उक्त मामिलामा दोषी मान्दै आयोगले विभिन्न अभियोग लगाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी के हो?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा विमान खरिदकर्ता निगमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू एवं जहाज बिक्रीमा सहभागी विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको "प्रत्यक्ष संलग्नता" र "मिलेमतो"मा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।

आयोगको अभियोगपत्रमा उक्त प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूले "बदनियत राखी कार्य गरेको" पनि उल्लेख छ।

उक्त कार्यबाट निगमलाई प्रत्यक्ष रूपमा एक करोड ३३ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरअनुसार आधारमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको हानि भएको पनि त्यसमा उल्लेख छ।

आयोगले बिहीवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवादीहरूको सूची र उनीहरूमाथि लागेको अभियोगको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने र आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाण्डूमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।"

उक्त मुद्दाबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने, "सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित नै मुख्य विषय हो। यसमा जम्मा ३२ प्रतिवादीमा नेपाली नागरिक २४ जना छन् र विदेशी व्यक्ति तथा अन्य विदेशी कम्पनी र त्यसका मुख्य व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्।"

बहुचर्चित मामिला

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकोबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो र संसद्‌को लेखा समितिले पनि त्यसबारे छानबिन गरेको थियो। उक्त मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लामो समयदेखि अनुसन्धान जारी राखेको थियो।

नेपाल वायु सेवा निगमको बजार विस्तार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै दुइटा वाइडबडी विमान किन्ने निर्णय भएको थियो।

तदनुरूप निगमले २०७५ असारमा पहिलो र त्यसै वर्ष साउनमा दोस्रो वाइडबडी जहाज खरिद गरेर नेपाल भित्र्याएको थियो।

ती विमानहरूको खरिद प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा २०७३ सालमै उजुरी परेको थियो।

पछि महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले विमान खरिदमा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि त्यसबारे व्यापक चासो उत्पन्न भयो र छानबिनको माग उठ्यो।

महालेखाले झन्डै साढे छ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाएको थियो।

लेखा समितिले पछि उक्त मामिलाको उपसमिति बनाएर छानबिन गर्‍यो र झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन समितिले आयोगलाई पठाएको थियो।

वाइडबडी मामिलामा हाल मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका बाहेकका अन्य तीन पूर्वमन्त्रीको पनि नाम मुछिएको थियो।

नाम मुछिएका ती पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जितेन्द्र देव, दिलनाथ गिरी र रवीन्द्र अधिकारीलाई भने आयोगले प्रतिवादी बनाएको छैन।

नाम मुछिएकामध्ये अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ भने देव र गिरीको जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएकाले प्रतिवादी नबनाइएको बताइएको छ।

प्रतिवादीविरुद्धका अभियोग

आयोगले उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीहरूले निगमलाई नोक्सानी हुने र आफूहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी बदनियत राखेर काम गरेको अभियोग लगाएको छ।

त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू मिचेको र खरिदसम्बन्धी समझदारीमा कानुनविपरीत मूल्य बढाउने तथा विमानको भारवहन क्षमता घटाउने काम गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

भारवहन क्षमता घटाउने तर भारवहन पहिलेको नै देखाएर त्यसको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको आरोप पनि उनीहरूमाथि लागेको छ।

त्यस्तै मिलेमतोमा ब्याङ्क सुरक्षणबिनै भुक्तानी गर्ने काम गरेको पनि अभियोग आयोगले लगाएको छ।

आयोगले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएकाहरूलाई व्यक्ति र उनीहरूको भूमिकाअनुसार नै अभियोग लगाएको छ।

मागदाबी के छ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप लागेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई लगाइएको अभियोगअनुसार मागदाबी गरेको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार गरेको रकमको बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागका साथै जरिवाना र कैदको पनि माग गरेको छ।

आयोगले पूर्वमन्त्री शाहीलाई हिनामिना गरेको रकमको बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिबाना र बढीमा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरेको छ।

त्यसै महाप्रबन्धक कंसाकारसहितका तात्कालिक उच्च अधिकारीहरूलाई पनि त्यस्तै खालको सजाय माग गरिएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार थप सजायको मागदाबी पनि गरेको छ।

उक्त दफामा राज्यको उच्च निकायहरूमा रहने व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेमा थप सजाय हुने व्यवस्था छ।

त्यसमा भनिएको छ, "संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।