भाजपासँग नजिकिएका नेपाली दलले इन्डिया गठबन्धनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्लान्

भारतको आमचुनावको ताजा परिणामले पछिल्ला केही वर्षयता त्यहाँका विपक्षी शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई खासै महत्त्व नदिएका नेपालका प्रमुख दलहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

झन्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यो चुनावबाट २४० सिटमा खुम्चिएको छ।

एकल बहुमत नहुँदा आफ्नो गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको सहकार्य मोदीका लागि अब बाध्यता बन्न पुगेको छ।

विपक्षी 'इन्डिया' गठबन्धनले २३० भन्दा बढी सीट ल्याएको छ र त्यसको प्रमुख घटक इन्डियन न्याश्नल कङ्ग्रेस ९९ सीटमा विजयी भएको छ।

चुनावसँगै शक्ति सन्तुलनमा देखा परेको फेरबदललाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूका अनुसार त्यसको सोझो असर नेपाल-भारत सम्बन्धका कैयौँ क्षेत्रमा पर्न सक्ने ठानिएको छ।

भाजपासँगको सामीप्य अब के हुन्छ

पछिल्ला केही वर्षहरूमा हिन्दु राष्ट्रवादी दल भाजपाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको र उसका भ्रातृ सङ्गठनहरूले नेपालमा हिन्दूवादी राजनीतिलाई बढावा दिन खोजेको आरोप खेप्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा भारतको भ्रमण गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भाजपाको मुख्यालय भ्रमण गरेका थिए। नेपालको पछिल्लो आमचुनावपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेका थिए।

त्यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने नेपाली नेताको कार्यसूचीमा राजनीतिक अङ्कगणितमा कमजोर बनेका र मोदी सरकारको निसानामा बनेका भारतका विपक्षी दलहरूसँगको अन्तरक्रिया नपर्नु नियमितजस्तै बनेको थियो।

तर पछिल्लो परिणामसँगै यो अवस्था फेरिन सक्ने विभिन्न दलका नेताहरूले बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख राम कार्की भाजपाप्रति चाहिनेभन्दा बढ्ता लगाव राख्ने परिस्थिति नेपालमा नरहने बताउँछन्।

उनले भने, “भाजपाले नै सरकार बनाउने सम्भावना पनि छ। सरकार-सरकारबीचको सम्बन्ध रहने नै भयो। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि संसारकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी, सङ्गठित र तन्दुरुस्त पार्टी भाजपा हो भन्ने भाष्य जसरी यहाँ चलाइएको थियो, त्यो अब सकियो।”

यो बीचमा भाजपाकै निम्तोमा नेपालका नेताहरू ‘नो द बीजेपी’ नामक कार्यक्रममा भाग लिन जाने गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरूलाई भाजपाको स्थापनायताको इतिहास र मोदी सरकारको उपलब्धि सुनाइने गरेको थियो।

'कमजोरी' सच्याउने मौका आएको हो?

गएको वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भ्रमण गर्दा नेपाली दलहरूले नयाँ दिल्ली पुग्दा विपक्षी दलहरूलाई नभेट्नु अनुचित भएको भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले बीबीसीलाई बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख राम कार्की पनि त्यसलाई गम्भीर कमजोरी ठान्छन्।

उनले भने, “हिजो कङ्ग्रेससँग, हिजो समाजवादीसँग सम्बन्ध बनाउन असाध्यै सरल थियो किनभने उनीहरू किनारामा मिल्काइएका थिए। त्यति बेला नेपालका पार्टीहरूले उनीहरूसँग सहजै सम्बन्ध बनाउन सक्थे। नेपालका पार्टीले त्यो कोसिस गरेनन्। अब कङ्ग्रेस र समाजवादी दल एउटा शक्तिमा पुगिसके। उनीहरूसँगको पहुँच नै गाह्रो हुन्छ।”

उनले 'इन्डिया' गठबन्धनमा वामपन्थी दलहरू पनि आबद्ध रहेको र तिनीहरूसँग रहेको आफ्नो दलको सम्बन्धका आधारमा उक्त गठबन्धनसँग सम्बन्ध बनाउने बताए।

नेपाली कांग्रेसका नेता के भन्छन्

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद आफ्नो दलले भारतका विभिन्न दलहरूसँग सम्बन्ध राखिरहेको भन्दै भारतमा विदेश नीतिका सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच खासै मतभेद नहुने भएकाले परिस्थिति धेरै नफेरिने ठान्छन्।

तर यस पटकको चुनावी नतिजापछि विपक्षी दलसँगको सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्न थप प्रयास गरिनुपर्नेतर्फ उनको सङ्केत छ।

उनी भन्छन्, “भारतका सबै दलहरूसँग नेपाली कांग्रेसको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। त्यहाँका समाजवादीहरूसँग पनि आन्दोलनको बेलामा राम्रो सम्बन्ध थियो। कङ्ग्रेससँग पनि हाम्रा नेताहरूको राम्रो सम्बन्ध थियो। भाजपासँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। आगामी दिनमा पनि यो सम्बन्ध निरन्तर हुनेछ।”

अहिले पनि भजपा सर्वाधिक ठूलो दल भएको जनाउँदै उनले थपे, “अरू पनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भएको हुनाले भाजपासँग हाम्रो सम्बन्ध छँदै छ, अरूसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

हालैका वर्षमा भाजापाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका नेता विजय चौथाइवालेले काठमाण्डूमा नियमित भ्रमण गर्ने गरेका थिए।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनकी पत्नी आरजु देउवाले चौथाइवालेलाई राखी बाँधिदिएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो।

नेपाल भ्रमण गर्ने भारत सरकारका उच्च अधिकारी वा भाजपाका नेताहरूले सत्ताधारी र विपक्षीसहित साना ठुला सबै खाले दलका नेताहरूसँग नियमित भेटवार्ता गर्ने गरेको पाइन्छ।

राजनीतिक अङ्कगणितअनुसार व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल ‘सत्ता र शक्तिमा रहनेलाई पूजा गर्ने चलन’ नेपालमा रहेको भन्दै पछिल्लो अङ्कगणितको प्रभाव देखिने ठान्छिन्।

उनले भनिन्, “भारतीय कङ्ग्रेस प्रजातन्त्र स्थापना गर्दादेखि नै हाम्रो सहयात्री हो। तर भाजपा बीचमा आइसकेपछि जो सत्तामा छ, उसैको वरिपरि जाने परिस्थिति बन्यो। समीकरणमा केही बदलाव आउँदा त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ।”

उनले मोदी झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक हुँदा नेपालका दलहरूलाई 'अरूको वास्ता नभएको' भन्दै अब परिस्थिति फेरिएको बताइन्।

“अब मोदीले नै सरकार बनाए पनि अब त्यहाँ विपक्षी दलहरू भयङ्कर बलिया छन्। त्यही भएर हामीले बर्सिएका पो रहेछौँ भनेर सिकाइको हिसाबले पनि लिनुपर्छ।”

नेपाल र भारतबीच सीमा, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जलस्रोतको उपयोगसहित कैयौँ विषयमा गम्भीर मतभेदहरू छन्।

दश वर्षको मोदीको कार्यकालमा दुई पटक नेपाल भारत सम्बन्धले इतिहासकै कठिन मोडहरूमध्येबाट गुज्रन बाध्य भएको थियो।

सन् २०१५ मा नेपालले संविधान जारी गर्दा दिल्लीले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो भने सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले देशको नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही महिना गम्भीर खालको तिक्तता देखिएको थियो।

‘छिमेक पहिलो नीति’ लिएको मोदी प्रशासनले हाल विवादित विषयभन्दा पनि आर्थिक र पूर्वाधारकेन्द्रित कूटनीतिलाई नेपालमा जोड दिइरहेको पाइन्छ।

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा हालसम्मको विपक्षी कङ्ग्रेसले भाजपाको कार्यकालमा नेपालसँगको विशेष सम्बन्धको ‘प्रधानतामा विचलन देखा परेको’ भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारत

नेपाल र भारतका दलका नेताहरूबीच व्यक्तिगत तहमा सम्बन्ध र भेटघाट नौलो मानिदैँन।

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूको साथ रहेको थियो भने सन् १९५१ यताका नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले दिल्लीको गहिरो चासो प्रकट हुने गरेको छ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि प्रस्थान विन्दु बनेको तत्कालीन सात दल र माओवादी विद्रोहीहरूबीचको १२ बुँदे समझदारीको मध्यस्थता गरेको जस दिल्लीले सार्वजनिक रूपमा नै लिएको थियो।

सन् २००६ मा नेपालमा भएको जनआन्दोलनमार्फत् राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारतमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार थियो।

तर त्यसको केही वर्षअघि नै भाजपाका अटल बिहारी बाजपेयीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बृजेश मिश्रामार्फत ‘नयाँ दिल्लीका स्वार्थहरू प्रतिकुल हुने व्यवहार नगर्ने’ प्रतिबद्धता तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूले जनाएको विवरणहरू आएका छन्।

त्यस्तो ‘लिखित पत्र’ पठाएको केही महिनापछि माओवादी नेताहरूमाथिको गुप्तचरी निगरानीलाई खुकुलो बनाइएको र उनीहरूले भारतमा स्वतन्त्रतापूर्वक यात्रा गर्न पाएको नेपाल मामिलाबारेका एक जना जानकार भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीको 'ड्याब्लिङ इन डिप्लोमसी' पुस्तकमा उल्लेख छ।

मोदीको जारी कार्यकालको पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालमा हिन्दूवादी राजनीतिक गतिविधिहरू बढेको थियो भने कतिपय सीमावर्ती जिल्लामा दोहोरो झडपका घटनाहरू समेत भएका थिए।

मोदी या उनको दलले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियानप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त नगरेको भएपनि भारतीय राजनीतिको प्रभाव देखा परेको अर्थका रूपमा कतिपयले यसलाई लिने गरेका थिए।

अब के हुनसक्छ?

माओवादी केन्द्रका नेता कार्की पछिल्लो परिणामले कुनै पनि ‘पुनर्उत्थानवादी अजेन्डा’हरू नेपालमा निरुत्साहित हुने ठान्छन्।

पूर्वमन्त्री पौड्याल भारतमा जोसुकै सरकारमा रहेपनि बढिरहेको धार्मिक राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको बताइन्।

नेपालले विगतमा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खलल हुन नदिएको र राष्ट्रिय एकता देखाएको भन्दै उनले भनिन्, “पछिल्लो समयमा कोही रिसाउँछन् कि भन्ने हिसाबले हाम्रा नेताले त्यसलाई ध्यान दिएनन् जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अब नियन्त्रण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।”

माओवादी केन्द्रका नेता कार्की जनता दल यूनाइटेडका नीतीश कुमार र टीभीपी दलका नेता चन्द्रबाबु नायडुको सहारामा मोदी अघि बढ्नुपर्ने भएकाले ‘हिन्दू धर्मका आधारमा चलिरहेको उनको राजनीतिमा विराम’ लाग्न सक्ने ठान्छन्।

तर पूर्वमन्त्री साउद धर्म निरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रताजस्ता सवालमा पनि ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना देख्दैनन्।

उनी भन्छन्, “धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, हिन्दूत्वजस्ता कुरामा राजनीतिक सहमति छैन। भारत वा अन्यतिर पनि राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ हुने परिवर्तनको नेपालमा असर पर्छ। मोदीमाथि यो जनादेशले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नका लागि जिम्मेवारी पनि दिएको छ र दबाव पनि दिएको छ।”

हालैका वर्षहरूमा नयाँ दिल्लीको नेपाल नीतिमा मोदीका शक्तिशाली सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालको बलियो प्रभाव रहेका नेपाल भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरूले बताउँदै आएका थिए।

विगतमा भारतीय कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार रहँदा पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतको सुरक्षा संयन्त्र र गुप्तचर निकायको भूमिकाको बारम्बार चर्चा हुने गर्थ्यो।

नयाँ समीकरणको निर्माण, मन्त्रालय बाँडफाँट र छिमेक सम्बन्धबारे अवलम्बन गरिने नीतिलाई केलाएर मात्रै पछिल्लो चुनावी परिणामले पार्ने सोझो असरलाई आकलन गर्न सकिने कतिपय जानकारहरूको बुझाइ पाइन्छ।

तर धेरैले भारतको विदेश नीति निर्धारणमा 'साउथ ब्लक' भनिने त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले अहम् भूमिका खेल्ने भन्दै आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनले खासै बदलाव नल्याउने धारणा राख्ने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।