बेनामे प्रदेशको नाम के राख्ने? न उम्मेदवार बोल्छन्, न मतदाता सोध्छन्

सात वटा प्रदेशमध्ये छ वटाले नाम र राजधानी तोकिसक्दा पनि प्रदेश नम्बर १ अझै बेनामे छ। पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदा पनि नाम नटुङ्ग्याएको यो प्रदेशसभाका लागि अबको चुनौती सबै क्षेत्र र समुदायलाई चित्त बुझ्दो नाम जुराउन हुने देखिन्छ।

तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको छायामा परेको प्रदेशसभा निर्वाचनमा यो प्रदेशको नाम राख्ने मुद्दा न उम्मेदवारले उठाएका छन् न त मतदाताले नै भोट माग्न आउनेसँग खोजेका छन्।

यसअघि निर्वाचित प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा ठूलो बहस भए पनि चुनावमा यो मुद्दा कतै पनि प्रमुखताका साथ उठेको देखिएन।

'जनचाहनाको नाम'

झापा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा क्षेत्र ख मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार श्यामवीर लिम्बूलाई चाहिँ भोट माग्न जाँदा केही मतदाताले प्रदेशको नाम राख्ने योजनाबारे प्रश्न गरे।

“केही केही ठाउँमा चाहिँ मतदाताले जितेर गएपछि प्रदेशको नाम के राख्छस् भनेर सोध्ने काम पनि भएको छ,” घरदैलो अभियानमा गत साता बुद्धशान्तिमा भेटिएका लिम्बूले भने।

प्रदेशको नामबारे जिज्ञासा राख्नेहरूलाई लिम्बूले पहिचान नछोड्ने तर भूगोललाई पनि मिलाएर नाम राख्ने आश्वासन दिइरहेका छन्।

“आम जनचाहना अनुरूप प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा म अघि बढ्छु,” उनले भने।

लिम्बू आबद्ध रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडान लिए पनि यो निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा उसले “आम प्रदेशवासीको भावना र अपनत्व हुने पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नामकरण गर्ने” वाचा गरेको छ।

माओवादी जातीय पहिचानको अडानबाट पछि हटेको हो भन्ने प्रश्नमा लिम्बू भन्छन्, “पहिचान हामीले पटक्कै भूलेको छैन। पहिचान मात्रै राखेर अघि बढ्दा भूगोल पनि छुट्छ कि भन्ने सुझावहरू आएका छन्।”

तर माओवादी बाहेकका दलहरूले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतामा नामको विषयलाई महत्त्व दिएका छैनन्।

'जातीय आधारमा हुँदैन'

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को प्रदेशसभा क्षेत्र क मा घरदैलो गरिरहेकी नेकपा एमालेकी उम्मेदवार रिता न्यौपानेले आफूसँग चाहिँ मतदाताले प्रदेशको नाम राख्ने प्रतिबद्धता नखोजेको बताइन्।

“हामीले उठान गरेका छौँ तर यो विषयमा कतै पनि प्रश्न चाहिँ आएको छैन,” अघिल्लो प्रदेशसभाले नै नामको टुङ्गो लगाउनुपर्ने मत राख्दै न्यौपानेले भनिन्।

अब के आधारमा नाम राख्नहुन्छ भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा उनले भनिन्, “भौगोलिकतामा आधारमा वा प्रतिष्ठित ठाउँकै आधारमा नाम हुनुपर्छ कुनै पनि जातीय आधारमा चाहिँ हुनुहुँदैन।”

अघिल्लो प्रदेशसभामा नामाकरणबारे छलफल चलिरहँदा यो विषयमा जनस्तरमा पनि बहस र छलफल भएका थिए। कतिपयले जातीय पहिचानका आधारमा नाम राख्न लागिएकोप्रति विरोध जनाउँदै आ-आफ्नो थरका आधारमा नाम राख्न प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस चलाएका थिए।

“चुनाव अघि यो मुद्दा थियो तर चुनावमा यो कुरा उठेको छैन। यसमा जनताको पनि रुचि देखिँदैन,” झापाको दमकस्थित एक चिया पसलमा गफ गरिरहेका वीरसिंह धिमालले भने।

भोट बिग्रने चिन्ता

झापाकै मेचीनगरकी दिल कुमारी लिम्बू भोट माग्दै आउने उम्मेदवारहरू नाम राख्नेबारेमा चुपचाप देखिएको बताउँछिन्।

“अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन हामीले सोध्दा पनि भन्नु भएको छैन,” किराँत सगरमाथा नाम राख्दा राम्रो हुने सुझाव दिँदै उनले भनिन्।

“पार्टीहरूले एउटा नाम दिँदा भोट बिग्रिन्छ भनेर बोलेका छैनन्। पहाडको नाम लियो भने मधेशकाको भोट नलाउला, मधेशको लियो भने पहाडकाको नलाउला भनेर पनि नाम नराखेको हुनसक्छ।”

मोरङको बुढीगङ्गाका शेखरकुमार चौधरी चाहिँ जातीय पहिचानका आधारमा मात्रै नाम राख्न नहुने तर्क गर्छन्।

“सबै मिलाएर राख्नुपर्छ। यहाँ सबै जातजाति मिलेर बसेका छौँ कुनै एउटाको नाममा हुँदैन,” उनले भने।

झापाका जगदीश ढुङ्गानाले पनि कुनै पनि दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले भोट माग्दा नामाकरणको योजना नसुनाएको बताए।

“अहिलेसम्म मत माग्न आउने सबैजनाका सुन्दाखेरि हाम्रो एक नम्बरको नाम यो राख्ने भनेर प्रस्तावमा ल्याएको मैले जानकारी पाएको छैन,” उनले सुनाए।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्य रहिसकेका कांग्रेसका चुमनारायण तबदार नाम राख्न नसकेको दोषी आफूहरू सबै रहेको बताउँछन्।

“नाम राख्न नसकेकोमा गुण दोषको भागी हामीले पनि लिनुपर्छ। कसैले के राखे कसैले के राखे। केही साथीले बाहिर आन्दोलन पनि गरे,” उनले भने।

“नाम राख्न एउटा समिति पनि बन्यो तर दलहरू सहमत हुन नसकेपछि अन्तिम समयमा टेबल पनि भएन। अब चाहिँ एकमना सरकार बनायौँ भने नाम पाउँछ।”