सांसदहरूको शपथपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी

नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराएपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी राष्ट्रपतिको कार्यालय र संसद् सचिवालय गरेका छन्।

निर्वाचित सांसदहरूले पद तथा ओहोदाको शपथ नलिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत दाबी गर्न आह्वान गरेपछि संविधान र कानुनका जानकारहरूले शपथग्रहणअघि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

संविधान र कानुनमा शपथअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने ना नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि शपथ नलिएसम्म निर्वाचित व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत नपाउने विज्ञहरूको दाबी छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पुस १० गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्य भएका दलहरूको समर्थनसहित नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आइतवार आह्वान गरेकी छन्।

शपथग्रहणअघि नियुक्त गर्न मिल्छ?

शपथग्रहण नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने नयाँ संविधान निर्माणमा पनि सहभागी भएका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको तर्क छ।

“शपथ ग्रहण नगरेसम्म सांसदहरूले तलब भत्ता पनि खान पाउँदैनन् र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले कुनै काम गर्न पाउँदैनन्,” बिडारीले भने।

बिडारी यसअघि राष्ट्रिय सभामा सदस्य थिए। नेकपा एमाले र माओवादीको एकतापछि गठित नेकपाको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

आफूले अघिल्लो पटक पनि शपथग्रहण नगरेको व्यक्तिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रश्न गरेको दाबी गर्दै बिडारी भन्छन्, “गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु राम्रो होइन।”

विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभामा वामगठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

तर सांसदहरूको शपथ भने फागुन २० गते मात्रै भएको थियो।

“त्यस बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै जना नेकपा (माओवादी र एमाले एकीकरणबाट बनेको दल)बाट भएका कारण यसलाई हलुका रूपमा लिइयो। कांग्रेसका केही नेताहरूले मात्र संविधान मिचियो भनेका थिए,” बिडारीले भने।

“यो पटक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने देखिएको अवस्थामा शपथपछि मात्रै नियुक्ति गर्छु भन्दा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न त उठ्न सक्छ नै, तर गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही नै हो।”

कहिले र कसरी हुन्छ सांसदहरूको शपथ

संसद् सचिवालयले पुस ७ गते बिहीवार सांसदहरूको शपथग्रहण गराउने तयारी गरिरहेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

"शपथग्रहण आगामी बिहीवार दिउँसो १ बजे नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको बैठककक्षमा हुनेछ," धमलाले भने।

सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअघि ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्छ।

नागरिकतामा उल्लिखित उमेरअनुसार ज्येष्ठ सदस्य देखिएका महिन्द्र राय यादवले आफ्नो वास्तविक उमेर कम भएको बताएपछि संसद् सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गर्न ढिलाइ गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा चित्रबहादुर केसी, पशुपतिसम्शेर जबरा र महन्थ ठाकुरमध्ये एक जनाले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा अरू सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

शपथपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी

राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन महाशाखाकी प्रमुख इन्दिरा दाहाल भट्टराई सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेगरी राष्ट्रपति कार्यालयले बहुमत दाबीको आह्वान गरेको बताइन्।

“प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत दाबी गर्ने समय १० गतेसम्म दिइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसअघिकै निर्वाचित सांसदहरूको शपथ भइसक्ने ठानेर एक साताको समय दिएको हो,” उनले भनिन्।

अघिल्लो पटक शपथग्रहण हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि यो पटक त्यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा शीतल निवास रहेको उनले बताइन्।

“अघिल्लो पटक नयाँ संविधान थियो। त्यो अभ्यास सिक्ने क्रममै भयो। यो पटक त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजिएको होइन,” उनले भनिन्।

संविधानले ३५ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउँदै गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।