सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेवातालको सीमाङ्कन त भयो तर अझै हुन सकेन संरक्षण

स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको फेवाताल पोखरा बजार क्षेत्रबाट हुने प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गएको छ।

तालमा देखिने अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र धौलागिरि हिमालको प्रतिबिम्ब नियाल्न र तस्बिर खिच्न स्वदेशी र विदेशी सयौँ पर्यटक दैनिक त्यहाँ पुग्छन्। तर हिमाल पौडिने तालमा प्लास्टिकयुक्त फोहोर तैरिएको दृश्यले उनीहरू निराश बन्छन्।

मुहान क्षेत्रबाट बगेर आउने माटो र गेग्र्यानले पनि ताल बर्सेनि पुरिँदै र साँघुरिँदै गएको छ।

ताल पुरिँदै र प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गए पनि ताल संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घसहित तीन तहकै सरकारको ध्यान नपुगेको संरक्षणकर्मीहरूको गुनासो छ।

पोखरा १८ अँधेरीकुनादेखि बगेर आउने फिर्के खोला पोखरा ६ गाईघाटस्थित फेवातालमा पुगेर टुङ्गिन्छ।

प्रदूषण नियन्त्रणको चुनौती

पोखरा बजारभरिको ढल पनि फेवामै सोझ्याइएकाले त्यसले पनि माटो, बालुवा र प्लास्टिक लगेर थुपार्छ।

सन् २००२ मा जापानी कम्पनी जाइकाले गरेको एक अध्ययनमा प्रदूषणको कारण फेवातालको पानी पौडी खेल्न र नुहाउन उपयुक्त नभएको उल्लेख छ।

उक्त अध्ययन भएको २३ वर्षपछि पनि अवस्था झन् बिग्रिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।

प्रदूषण हुनबाट रोक्न सचेतना कार्यक्रम गर्नु पर्ने, फोहोर उठाउने गाडी घर घरमा समयमै पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने र सीसी क्यामराबाट निगरानी गरी जथाभाबी फोहोर फ्याँक्नेलाई कडा जरिवाना गर्नुपर्ने नागरिक समाज पोखराका पूर्वसंयोजक विष्णुहरि अधिकारी बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा फेवातालको मुहान चङ्खपुर, पामे, खपौदी, सेदी र बैदाम क्षेत्रबाट पनि प्रदूषण बढेको छ।

सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बन्ने र सहर बस्ने क्रम बढेसँगै तालको मुख्य पानीको स्रोत हर्पनखोला पनि प्रदूषणको चपेटामा पर्न सुरु भएको हर्पन-फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारी बताउँछन्।

तालघर छुट्ट्याउने कार्य

सर्वोच्च अदालतले विक्रम संवत् २०८० सालको असार ४ गते फेवातालको तालघर अर्थात् किनार छुट्ट्याउन, ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, ताल पुरिने र प्रदूषित हुने क्रम रोक्न ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको तीन तहकै सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गत जेठ १७ गते फेवाको किनारामा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु भएको थियो।

पछिल्लो समयमा फेवातालको तालघर छुट्टाइएको छ।

करिब दुई वर्ष लगाएर सीमास्तम्भ त गाडियो तर सर्वोच्चले आदेश दिने क्रममा समेटेका तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, पुरिने क्रम रोक्न र प्रदूषण मुक्त गर्नुपर्ने काम भने अझै सुरु भएको छैन।

मेयर धनराज आचार्यले ताल वरपर १,०५५ वटा स्तम्भ गाड्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए।

अब अदालतले दिएको आदेश अनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने कति कित्ताहरू २०३१ सालअघिको लालपुर्जा भएका छन्, त्यसमा 'दूषित'कित्ता कुन हो र आधिकारिक कुन हो भन्ने छुट्यार मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए।

पैँसट्ठी मिटर क्षेत्रको बस्ती र पर्यटकीय पूर्वाधारका विषयमा अदालतको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने र स्थानीय बासिन्दासँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय गरिने पनि आचार्यले बताए।

यससँगै ताल प्रदूषण हुने र पुरिने क्रम रोक्ने गरी काम अघि बढाइने मेयर आचार्यले जानकारी दिए।

साँघुरिँदै फेवा

भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभागले सन् १९९४ मा गरेको एउटा अध्ययनमा फेवातालमा प्रतिवर्ष १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन माटो र गेग्र्यान थुप्रिँदै जाने गरेको उल्लेख छ।

तालको सेरोफेरोमा विस्तार भएका कच्ची सडक सञ्जालका कारण र प्राकृतिक रूपमा हुने भूक्षयका कारण फेवा बर्सेनि साँघुरिँदै गएको बताइन्छ।

फेवातालको जलाधार क्षेत्र नेपालमै धेरै पानी पर्ने क्षेत्रमा पर्छ।

फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा धेरै पहिरो जाने भएकोले पोखराका नौ तालमध्ये फेवा सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको सिमसारविज्ञ राजन सुवेदी बताउँछन्।

तालको मुहान पन्चासे, ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट, सराङकोट, पुम्दीभुम्दी र हर्पन लगायतका भिरालो भेगमा बर्सेनि जाने पहिरो अँधेरीखोला, हर्पनखोला र विभिन्न खहरेखोला हुँदै फेवामा मिसिन्छन्।

विसं २०७२ साउन १३ गते अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कालीमाटी, थाप्लेको वन क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गएको थियो। पहिरोसँगै २२ हेक्टर वनको काठ र माटो अँधेरीखोला हुँदै तालको मुख्य स्रोत हर्पन भएर तालमा थुप्रिएको अध्ययनले देखाएको छ।

यसरी वर्षौँदेखि ताल पुरिँदै जाँदा ताल आधा घटेको हर्पन-फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीले बताए। ताल पुरिँदै जाँदा हेर्दा हेर्दै पहिले माछा मारेको ताल क्षेत्र अहिले धान खेतमा परिणत भएको पनि उनले सुनाए।

तालको मुहान क्षेत्रका साना ताल, पुराना घोल, सिमसार क्षेत्र पुरिँदा सहर लगायत स्थानीय जातका माछाको पुरानो प्रजनन केन्द्र नै मासिएको पनि उनले बताए। फेवातालको अध्ययन गरेर ताल घर छुट्ट्याए पनि तालको क्षेत्रफल र गहिराइ कति घटेको छ भन्ने अध्ययन भने भएको छैन।

पर्यटन, सिँचाइ, माछा उत्पादन, विद्युत् उत्पादन, जैविक विविधता, चरा पर्यटन लगायत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको फेवाताल संरक्षणमा ढिलाइ गर्न नहुने सिमसार विज्ञ सुवेदी बताउँछन्।

मापदण्ड कार्यान्वयन हुँदा पुराना गाउँ र बस्ती उठ्ने चिन्ता

पोखरा २२ अनदु गाउँका ७७ वर्षीय देउबहादुर गुरुङ फेवातालको ताल घरमा सीमा स्तम्भ गाड्न सुरु भएदेखि ६५ मिटर मापदण्डका कारण गाउँ नै उठ्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।

ताल संरक्षणकै लागि २०३२ सालमा अनदु गाउँको पूर्वतर्फको फापरस्वारा (अहिलेको रानीवन) क्षेत्रका १७ घरपरिवारलाई पुनर्वासको रूपमा बर्दियाको ठूलो डाँफे पुर्‍याइएको गुरुङले बताए। त्यतिबेला आफ्नो धेरै खेतबारी पनि अधिग्रहणमा परेपछि उनी पनि केही वर्ष ठूलो डाँफेमा बस्न पुगेको सुनाउँछन्।

उनका अनुसार विभिन्न जातजातिका १७ घरपरिवार बर्दियामा पुर्नवास गराएकोमा नयाँ ठाउँमा हावापानी, खानपान नमिल्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो। फेरि यस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ताले गाउँलेलाई सताएको उनले बताए।

फेवातालमा माछा मारेर पुस्तौँदेखि जीविका चलाउँदै आएका जलारी समुदाय पनि मापदण्डका कारण थातथलो छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। खहरेदेखि पामेसम्म ९५ प्रतिशत घरहरू ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेको स्थानीय बासिन्दा खुसी जलारीले बताइन्।

पोखरा ६ बैदामको भुजेलबस्ती लगायतका बस्ती र पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गरेका व्यवसायी पनि ६५ मिटर मापदण्डका कारण बास र पर्यटकीय पूर्वाधार नै जाने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेको पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष हरि भुजेल बताउँछन्।

फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दिएको रिट निवेदनमा २०८० असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश गर्दै फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर सम्मको भूभागमा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर, होटल लगायत स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नू गराउनू भन्ने आदेश दिएको थियो।

पुरिने क्रम रोक्न महानगर र प्रदेश सरकारको प्रयास

फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा हुने भूक्षयका कारण ताल पुरिने क्रम रोक्न गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा २०७६/२०७७ मा २८ करोड ९६ लाखको लागतमा फेवामा मिसिने अँधेरीखोला, हर्पनखोला, लौरुक र बेत्यानीखोलामा सिल्टेशन पोखरी बनाइएको थियो।

तालको पानीको मुख्य स्रोत हर्पनखोलामा बनेको सिल्टेशन पोखरी कमजोर हुँदा पहिलो वर्षमै भत्किएको थियो। वर्षा याममा एउटै ठूलो बाढीले पोखरी भरिएर गेगर, ढुङ्गा, माटो र काठपात तालमा मिसिने गरेको स्थानीय विष्णु दाहाल बताउँछन्।

वर्षा याममा तालको मुहान अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कमेरोको पहाड कालीमाटी, थाप्लेको वन क्षेत्रमा पहिरो जाँदा कमेरो, ढुङ्गा, माटो पनि बगाएर तालमा थुपार्दै आएको छ। कमेरोपानीमा घुलिएर तालमा मिसिने भएकोले पनि ताल पुरिनबाट जोगाउन सकस भएको स्थानीय बताउँछन्। ताल पुरिने क्रम रोक्न मुहान क्षेत्रमा ठूलो मिनी ताल बनाएर पुरिएको गेगर, माटो झिक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने संरक्षणकर्मी बताउँछन्।

विसं २०७२ मा विश्व सिमसार दिवसको अवसर पारेर पोखराको फेवातालसहित नौ ताललाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचिमा समाविष्ट गराएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको तर संरक्षणमा भने तीन तहकै सरकारको ध्यान नपुगेको नागरिक समाज पोखराका पूर्वसंयोजक रामबहादुर पौडेलले बताए।

फेवातालको अध्ययन प्रतिवेदन, कहिले कति क्षेत्रफल

उक्त बिन्दुलाई आधार मान्दा तालको तालघर पछिल्लो अध्ययनले ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।