फेसबुक सूचीकरणबारे सरकार मेटाको जवाफ 'कुरेको कुर्‍यै', अबको कदमबारे किंकर्तव्यविमूढ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटालाई सूचीकरणका लागि दिएको एक हप्ताको म्याद तीन दिनअघि सकिएको छ।

यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै सूचीकरणका निम्ति दिएको पछिल्लो एक महिने म्याद वैशाख ७ गतेसम्म थियो।

तर यसबीचमा मेटाका तर्फबाट कुनै सकारात्मक सङ्केत नपाएपछि विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अब के गर्ने भन्नेबारे किंकर्तव्यविमूढ देखिएका छन्।

सूचीकरणका लागि पटकपटक ताकेता गरे पनि मेटाले नटेरेपछि प्रतिबन्ध लगाइदिने चेतावनी दिँदै आएको सरकारले अब चाल्ने कदमलाई चासोपूर्वक हेरिँदै छ।

अब के गर्नेबारे अन्योल

सूचीकरणका लागि नआएपछि मेटासहितका कम्पनीलाई अझै कुर्ने अथवा तिनीहरूले चलाउने सञ्जाल बन्द गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ मन्त्री गुरुङले दिएनन्।

"अझै पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ, साथीहरूले प्रयास गरिरहनुभएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

त्यस्तो प्रयास चाहिँ कहिलेसम्म सरकारले गर्छ भन्नेबारे उनले केही बताएनन्।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल एवं अनलाइन माध्यममार्फत्‌ हुने ठगीलगायत विभिन्न अपराध बढ्दै गएको प्रहरीले बताउने गरेको छ।

"प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा धेरै अपराध फेसबुकसँग जोडिएको देखिन्छ। यदि हत्या, हिंसालाई बढवा गर्छ, राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतामा खलल पुर्‍याउँछ भने सरकार चुप लागेर बस्दैन नि त," सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले अगाडि थपे।

सरकार 'निराश'

कुनै प्रकारको हस्तक्षेपका लागि नभई नियमनका निम्ति सूचीकरण गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

"हामीले सूचीकृत हुन र सम्पर्क बिन्दु तोक्न भनेका हौँ। उसका सामग्री नेपालको संविधान, सङ्घीयता, संस्कृतिविरोधी देखिएमा वा जातीय द्वेष फैलाउन खालका भएमा तिनलाई फिल्टर र मोडरेट गर्न सकिन्छ," मन्त्री गुरुङले भने।

आफू मन्त्री भएको एकाध महिनापछि मेटाकी एक प्रतिनिधि नेपाल आउँदा छलफल भएको उनी स्मरण गर्छन्।

त्यति बेला आफूले सूचीकृत हुन र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सघाउन भनेको गुरुङले बताए।

"त्यसमा हुन्छ भन्ने जवाफ उहाँले दिनुभयो अनि दुईतीन महिनापछि फेरि आउने भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले धेरै पटक सम्पर्क गर्‍यौँ तर कोही सम्पर्कमै आएनन्," उनले भने।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसपश्चात्‌ सरकारले नेपाल-अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीदेखि नेपाली अमेरिकी सूत्रमार्फत्‌ मेटालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास भयो।

स्रोतका अनुसार मेटाको सिङ्गापुर कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग हालै भएको एउटा भर्चुअल कुराकानीबाट अधिकारीहरू झन् निराश भए।

"त्यो कुराकानीका क्रममा उनीहरूले नेपाल र नेपालका कानुनलाई केही नगनेको जस्तो पो गरे," स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार विगत केही महिनाको अवधिमा एक्स अनि फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामको सञ्चालक कम्पनी मेटालाई दुईदुई पटक पत्राचार गरिए पनि उनीहरूले कुनै जवाफ पठाएका छैनन्।

अधिकारी के भन्छन्?

मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मेटाले खासमा के चाहेको हो भन्ने कुरा नै आउन सकेको छैन।

"उनीहरूले हुन्छ पनि भनेका छैनन्, हुन्न पनि भनेका छैनन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

नेपालबाट पैसा लैजान गाह्रो भयो भन्ने कुरा अनौपचारिक च्यानलहरूमार्फत्‌ सुनेको ठाकुर बताउँछन्।

"यदि त्यस्तो हो भने त्यो हामीसँग नभई अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि हामीले सहजीकरण गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो पनि औपचारिक रूपमा हामीसम्म आएको छैन," उनले भने।

"हामी अनलाइनबाट सूचीकृत गरिदिन्छौँ, सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्था तोकिदिनूस् भनेका छौँ। यसमा के अप्ठ्यारो भयो भनी बुझ्दा त्यसमा पनि उहाँहरूले केही भन्नुभएन। यो त दर्ता पनि होइन, सूचीकरण मात्र हो।"

यो पृष्ठभूमिमा अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भनी जिज्ञासा राख्दा सरकारको निर्णय पर्खेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए।

"मन्त्रीज्यूले सात दिनभित्र नआए बन्द गर्छु भन्नुभयो। तर अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। सरकारले जे भन्छ, हामी त त्यहीअनुसार बढ्ने हो," उनले अगाडि थपे।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालका प्रभाव तथा चुनौतीबारे सरकारले गठन गरेको एउटा टोलीले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ।

"त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अब छिटै आउला। त्यसले पनि पक्कै केही सुझावहरू देला। त्यसपछि सरकारले केही न केही निर्णय अवश्य गर्ला," ठाकुरले भने।

सरकारले विकल्प खोज्ला?

कतिपय जानकारले सरकारसँग विकल्प नदेखेर पनि मेटालगायतका कम्पनीले नटेरेको हुन सक्ने बताउने गरेका छन्।

डिजिटल राइट्सका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार केहीबाहेक कतिपय प्ल्याटफर्महरूले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकै देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग हालै उनले भनेका थिए, "मेटाले पनि यिनीहरूको बाध्यता छ, बन्द नगर्लान् भन्ने हिसाबले बेवास्ता गरिरहेको हुन सक्छ। नेपालसँग वैकल्पिक माध्यम छैन, अर्को प्ल्याटफर्म छैन। त्यसले गर्दा यसलाई गम्भीर रूपमा अगाडि नबढाऊलान् भन्ने पनि अपेक्षा हुन सक्छ र उपेक्षा गरिरहेको हुन सक्छ।"

"तर त्यसमा अधिकारीहरू सहमत देखिँदैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, "हामीले त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहेको हो। शिफ्ट गर्ने हो भने भाइबरलगायत अरू विकल्प छन् नि।"

मन्त्री गुरुङले पनि फेसबुकको विकल्प नै नभएको रूपमा लिन नहुने तर्क गरे। "संसारमा केही देश होलान् नि, जहाँ फेसबुक प्रतिबन्धित होला।"

निर्देशिकामा के छ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० सालको कार्तिक अन्तिम सातातिर एउटा सूचना निकाल्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी भएसँगै सूचीकरण कार्य कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ।

दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी 'अल्गोरिदम' विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।

कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याटफर्मका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।