भारतसँग कानुनी सहायता लेनदेनको बाटो खुल्यो, यूएईसहितका देशसँग 'सहकार्य हुँदै'

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मङ्गलवार नेपाल र भारत सरकारबीचको फौजदारी विषयसम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता सदनमा पेस गरेसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियातर्फ अघि बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्झौता पेस गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताले "संहिताकारी दुई राज्यबीच फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानुनी सहायताका माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखेको" बताइन्।

"यो सम्झौता नहुँदा एउटा मुलुकमा भएका अपराधको अनुसन्धान गरी प्रमाण र कागज ल्याउन, भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन समस्या परेको थियो, यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपश्चात् अपराधीलाई सजाय दिन र अपराध गरी कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन समेत योगदान पुर्‍याउने छ," उनले भनिन्।

गत फागुनमा दुई देशका अधिकारीहरूले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि "दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले" त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सदनमा टेबल भइसकेपछि त्यसको नेपालतर्फको आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको छ।

"त्यसलाई सदनले अनुमोदन गर्नु पर्दैन, सरकारले सदनलाई जानकारी गराए पुग्छ," कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखाका प्रमुख विनोद कुमार भट्टराईले बीबीसीसँग भने, "भारतले पनि संसद्मा लानुपर्ने भए लान्छ अन्यथा मैले आफ्नोतर्फको प्रक्रिया पूरा गरेँ भन्छ।"

"उक्त सम्झौता संसद्मा पेस गरिएको विषयमा हामी केही दिनभित्रै भारतलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यसपछि यो कार्यान्वयनमा जान्छ।"

उक्त सम्झौता नहुँदा विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए। अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत् अनुसन्धान अघि बढाउँदा निष्कर्षमा पुग्न समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।

"यो सम्झौताले अनुसन्धानमा सघाउँछ," नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लले भने, "एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा जाने मामिलाहरूमा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ र प्रमाणहरूको आदानप्रदान गर्न पनि सजिलो हुन्छ।"

सम्झौताका मुख्य विषय

कानुनमन्त्री गौतमले यो सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

"यसको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानुनी सहायता आदानप्रदान र सहकार्य अझै सबल र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्झौता नहुँदा विशेष गरी वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा प्रमाण सङ्कलनमा समस्या भइरहेको थियो," उनले मङ्गलवार सदनमा भनिन्।

यसले फाइदा दिन सक्ने क्षेत्र व्यापक रहेको मन्त्री गौतमको तर्क छ।

"यो सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुङ्गा साबित हुने छ र यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कनमा थप मद्दत पुर्‍याउनुका साथै 'एफएटीएफ'को 'ग्रे लिस्ट'बाट हट्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ।"

कानुन मन्त्रालयका भट्टराईका अनुसार सम्झौतामा संयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्ने विषय पनि समेटिएको छ।

"यो सम्झौतामा प्रत्येक मामिलाअनुसार 'टीओआर' तोकेर संयुक्त अनुसन्धान समूह पनि गठन गर्न सक्ने भन्ने छ र डिजिटल अनुसन्धानमा पनि सहयोग लिन सक्छौँ," उनले भने, "साँच्चै काम गर्दा यसले फौजदारी मामिलामा वास्तवमै व्यापक ढोका खोल्छ।"

मन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताले नसमेट्ने विषयहरूबारे पनि प्रस्ट पारेकी छन्।

"यो सम्झौताले कुनै पनि व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्ने उद्देश्यका साथ गरिने पक्राउ, राष्ट्रिय कानुनले व्यवस्था गरेको बाहेकको फौजदारी मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन, सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिको आदानप्रदान र फौजदारी मामिलामा चलिरहेको न्यायिक कारबाहीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई भने समेट्दैन," उनले भनिन्।

अन्य देशसँगको सहकार्य

नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरेको भारत दोस्रो देश हो। नेपालले यसअघि चीनसँग यही प्रकृतिको सम्झौता गरिसकेको र यूएईसहितका देशहरूसँगको सहकार्यबारे छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"चीनसँगको सम्झौता पनि हालै मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो तर त्यसका प्रावधानहरू भारतसँग गरिएको सम्झौतासँग हुबहु मिल्दैनन्," भारतसँगको सम्झौतामा चीनसँगको तुलनामा व्यापक विषय समेटिएको सङ्केत गर्दै कानुन मन्त्रालयका भट्टराईले भने।

उनका अनुसार नेपालले नेपालीहरूको बसोबास धेरै रहेको र कारोबार अधिक हुने देशहरूसँग यस किसिमको सम्झौता अघि बढाउन खोजेको छ।

"यूएई आफैँले यस्तो सम्झौताका निम्ति हामीलाई अनुरोध गरेको छ र हामीले त्यसमा बिचार गरिरहेका छौँ," उनले भने, "त्यसबाहेक हामीले कतार, मलेसिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूलाई पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताका निम्ति अनुरोध गरेका छौँ।"

नेपालमा देवानी तथा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्बन्धी कामका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई केन्द्रीय अधिकारी तोकिएको छ।

लाभ र आशङ्का

कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव फणीन्द्र गौतम यो सम्झौताले नेपाल-भारत दुवै पक्ष लाभान्वित हुने धारणा राख्छन्।

"हिजोका दिनमा पनि सहायता आदानप्रदानको अभ्यास त थियो तर त्यो पारस्परिकतामा आधारित थियो। अबचाहिँ दुवै देशलाई वैधानिक र सम्झौतामा आधारित बाध्यता सिर्जना भएको छ।"

उनका अनुसार उक्त सम्झौताको अभावमा अपराध नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारलाई त समस्या पर्थ्यो नै कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण पनि अप्ठेरोमा पर्ने गरेका थिए।

"उदाहरणका लागि, गोरखपुरका एक व्यक्ति भैरहवामा काम गरिरहेका छन् र उनले कुनै अपराध गरेको अवस्थामा उनको उमेरसम्बन्धी विवरण नेपालका निकायसँग नहुन सक्छ। त्यसैले गोरखपुरस्थित सम्बन्धित निकायले आवश्यक जानकारी नेपालको अदालतलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि यस्तो विवरण समयमै प्राप्त भएन भने उक्त व्यक्ति बालक भए पनि उ बालकलाई प्राप्त हुने कानुनी संरक्षण वा छुटबाट वञ्चित हुन सक्छ। यस्ता धेरै घटना देखिएका छन् र नेपाली नागरिकहरू पनि यस्ता समस्यामा पर्ने गरेका छन्।"

"तस्करी लगायतका विभिन्न किसिमको अपराधलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि हुन सकेको थिएन। त्यस कारण यो (सम्झौता) एकदमै महत्त्वपूर्ण उपकरण हो," पूर्वसचिव गौतमले भने।

पूर्वप्रहरी अधिकारी मल्ल अपराध नियन्त्रणका लागि एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा भागे पनि त्यहाँसमेत कानुनी कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्।

"उताको अनुसन्धानको मिसिल यहाँ आयो भने यहाँ मुद्दा चल्ने व्यवस्था नहुँदासम्म यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन। कतिपय देशमा त्यस्तो चलन छ।"

दुई दशकपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया

यो सम्झौताका सम्बन्धमा सन् २००५ मै प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भए पनि सम्झौताको यो स्थितिसम्म पुग्न २१ वर्ष लागेको जानकारहरू बताउँछन्।

"कुनै एउटा कारण विशेषले त्यसो भएको हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। बीचमा हामीले धेरै कोसिस गर्‍यौँ र त्यो बेला हाम्रोमा राजनीतिक अस्थिरता थियो। कतिपय अवस्थामा बुझाइ पनि परिपक्व हुन सकेन," पूर्वसचिव गौतम स्मरण गर्छन्।

नयाँ सुपुर्दगी सन्धिका हकमा केही राजनीतिक कारण भए पनि अहिलेको सम्झौतालाई पृथक् रूपले हेर्ने गरिएको उनले बताए।

साथै नेपाल आफैले यो सम्झौताका निम्ति कुरा राख्दै आएकाले यसमा "असमान भन्ने केही कुरा नभएको" पूर्वसचिव गौतमको बुझाइ छ।

"सधैँभरि ठूलो देशसँग सानाले केही कुरा गर्‍यो कि असमानता हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान गलत हो। त्यसका सर्तहरू कसलाई कसरी लागु भइरहेका छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हो। हामी वस्तुगत हुँदैनौँ र अनुमानमा काम गर्छौँ, त्योचाहिँ [सही] होइन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।