लुम्बिनी प्रदेश : सङ्घीयता पक्षधर नेता नै दिक्दार, ‘बेकारको सङ्घीयता’

पहिलो पटक विसं २०७४ मा बनेका प्रदेश सरकारहरू केन्द्रमा हुने राजनीतिक हलचलबाट मुक्त हुने नेताहरूको अपेक्षा सुरुदेखि नै सार्थक हुन सकेको पाइँदैन।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि नै देखा परेको अस्थिरताको चक्रबाट लुम्बिनी प्रदेश पनि मुक्त रहन सकेन। दोस्रो काल सुरु भएदेखि त झनै अस्थिर बन्दै गएको पाइन्छ।

प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै लुम्बिनी प्रदेशमा चार जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशकी एक जना सांसद तथा पूर्व मन्त्री कृष्णा केसीका अनुसार पछिल्लो पटक दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि अस्थिरताको जोखिम अझै टरेको छैन।

सरकार ढल्नु बहुमतको खेल मात्र हो?

उनी भन्छिन्, "प्रदेश सरकार बहुमत नपुगेर कहिल्यै पनि ढलेका छैनन्, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण ढलेका हुन्, सरकार बन्ने र ढल्ने विषयमा बहुमत र अल्पमतको विषय केवल औपचारिकता पूरा गर्ने बहाना मात्र हुन्।"

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोख्रेल सबै भन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री बन्न पाए। उनी पछि नियुक्त भएका पाँच जना मुख्यमन्त्री चारदेखि १५ महिनाभन्दा बढी टिक्न पाएका छैनन्। पोखरेल दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नेकपा विभाजित भएपछि राजीनामा दिएकै दिन भएको उनको नियुक्ति विवादमुक्त भने थिएन। तैपनि सरकार नटिकेपछि उनका उत्तराधिकारी बने माओवादीका कुलप्रसाद केसी।

प्रदेशसभाको दोस्रो चुनावपछि लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा नेकपा एमालेका नेता लीला गिरि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। केन्द्रको सत्ता समीकरण पनि त्यही थियो। तर काठमाण्डूमा समीकरण फेरिएको करिब साढे तीन महिनामा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट गिरि बाहिरिन बाध्य भए।

केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बनेसँगै प्रदेशले त्यही लय समात्यो। कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी २०८० साल वैशाखमा नयाँ मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा कांग्रेसलाई छाडेर माओवादी केन्द्र एमालेसँग जोडिएपछि चौधरीको कार्यकाल करिब ११ महिनामा सीमित हुन पुग्यो।

पालो आयो माओवादी केन्द्रका नेता जोख बहादुर महराको। तर उनी करिब पाँच महिनामै प्रादेशिक ‘सिंहदरबार’बाट बाहिरिन बाध्य बने। एमाले र कांग्रेस मिलेपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पर्‍यो। संसदीय दलका नेता लीला गिरी थिए। उनले मुख्यमन्त्री बन्ने पालो फर्किएको अपेक्षा प्रकट गरेको पाइयो। तर केन्द्रीय निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका नेता चेतनारायण आचार्यले सरकार हाँकिरहेका छन्।

यसअघि उनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा चारपटक मन्त्री भइसकेका थिए।

प्रदेश प्रमुखहरुको कार्यकाल पाँच बर्ष भएपनि समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेश प्रमुखहरु पनि फेरिने गरेकाछन्। मुख्यमन्त्री जति नभएपनि सात वर्ष नपुग्दै चार जना प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन्।

लुम्बिनीको ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन्।

‘जिल्लामा दुई थरी खानेपानी कार्यालय तर पानी छैन’

समीकरण फेरबदलका कारण पनि सरकारको काममा बाधा पुग्ने गरेको कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ। “छोटो समयमा हुने सरकारको फेरबदलले पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,” माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद केसी भन्छिन्, "आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा सरकार ढलिसक्छ, त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले बजेटमा अपनत्व स्वीकार गरेको देखिन्न।"

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीप्रति सङ्घीय सरकारको मोह देखिएको ठान्ने अर्का थरी सांसदहरू त्यसले पनि प्रदेशमा काम गर्न चुनौती बढाएको बताउँछन्। "सचिवहरू केन्द्र सरकारकै मातहतमा छन्," एक सांसद भन्छन्, "भन्न कति मिल्छ मिल्दैन, सचिवहरू प्रदेशमा सजाए काट्न आएको जस्तो मानसिकतामा देखिन्छन्, काम गर्न खोज्यो उनीहरूले सहजीकरणको सट्टा कसरी कामलाई रोक्न सकिन्छ भनेर फाइल पल्टाउन थाल्छन्।"

त्यसैले प्रादेशिक संरचनामा रहेका नेता तथा सांसदहरूनै प्रदेशमा भइरहेको अभ्यासको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन्।

"यो खालको सङ्घीयताको काम नै छैन,” एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री विष्णु पन्थी एउटा सरकारी कामको उदाहरण दिँदै भन्छन्, "अहिले अर्घाखाँची जिल्लामा दुई वटा खानेपानी कार्यालयहरू छन्, एउटा केन्द्रको र अर्को प्रदेशको। तर त्यहाँ माग पानीको हो, कार्यालयको होइन, पानीको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ।"

उनी लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो पटक पनि निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्। पन्थी आफूहरू पूर्ण रूपमा अधिकार विहीन रहेको अनुभव सुनाउँछन्।

"यो तालले कहीँ पुग्न सकिएला जस्तो लाग्दैन, अस्पतालमा बिरामी भेट्न र मलामी जाने अनि शोक सभा गर्ने बाहके पनि अरू काम गर्न हामीलाई कुनै अधिकार दिइएकै छैन," उनी दिक्दार सुनिए।

पूर्वमन्त्री भन्छन्, “प्रदेश खारेजीको माग उठ्दैछ”

तीन पटक मन्त्री भएका भण्डारीलाल अहिर स्थिरताको निम्ति प्रदेशले स्वायत्त अधिकार पाउनु पर्ने बताउँछन्।

सङ्घीयताको कट्टर पक्षपाती दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अहिरको अनुभवमा नियुक्त भएर काम सुरु गर्दा नगर्दै केन्द्रको सत्ता समीकरणका कारण प्रदेशका मन्त्रीहरू पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ। “केन्द्रको अधीनमा प्रदेश चलाउनु बेकारको सङ्घीयता हो,” उनी भन्छन्, “यस्तै कृयाकलापले गर्दा जनातामा नराम्रो सन्देश गएको छ र प्रदेश खारेजीको माग उठिरहेको छ।”

यसरी दिक्कदारी व्यक्त गर्ने पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा हालसम्म करिब ४७ करोड रुपैया खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वरिष्ठ लेखा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार पदाधिकारीहरुकै अन्य शिर्षकमा हालसम्म करिव ६० करोड रुपैया खर्च भएको छ।

उच्च नेताले हाँकेको प्रदेश

पहिलो प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश सभा गठन भएको यो करिब सात वर्षको अवधिमा लुम्बिनीमा सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री रहेका उनी नै हुन्।

हाल नेकपा एमालेका महासचिव रहेका पोखरेल करिब ४२ महिना मुख्यमन्त्री भएका थिए।

नेकपा विभाजनसँगै पोखरेलको पद धरापमा परेको हो।

पार्टीको उच्च नेताकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार हाँक्दा त्यसले प्रादेशिक अभ्यासको औचित्य पनि पुष्टि गर्ने कतिपयले ठानेका थिए।

तर पोखरेलको कार्यकालमा पनि सत्ता ढाल्ने र जोगाउने अराजनीतिक गतिविधिहरू गरेको आरोप प्रत्यारोप सत्ता र प्रतिपक्षीबीच चल्यो। पोखरेलले बहुमत जोगाउने उद्देश्यले मन्त्रालय पनि टुक्र्याए।

तैपनि उनी पद त्याग्न बाध्य भए। माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री बने। २०७८ साउनको अन्तिम साता मुख्यमन्त्री बनेका केसीले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन पछि एमाले नेता गिरिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए।

तर त्यसयता सरकार गठनलाई लिएर सत्ता समीकरणका दलहरूबीच मात्र नभएर पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि र खिचातानी देखा पर्ने गरेका छन्।

(यो शृङ्खलामा हामीले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्दै गएको देखिएका सात वटै प्रदेश सरकार र त्यहाँ भएका राजनीतिक आरोह-अवरोहको समीक्षा समेटेका छौँ)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।