प्रहरी आफूअन्तर्गत राख्ने प्रदेशहरूको इच्छा

संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर प्रहरी प्रशासन आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलो गरेको भन्दै प्रादेशिक सरकारहरूले सुरक्षा समन्वय लगायतका विषयमा अन्योल देखिएको बताएका छन्।

सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूको संयुक्त भेलाले प्रदेश प्रहरी, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै हस्तान्तरणमा ढिलाइ नगर्न माग गरेको हो।

प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिनमा भएका उल्लेखनीय काम र प्रदेशहरूलाई परेका अप्ठ्याराबारे केन्द्रित भेलाले प्रदेश सरकारकै मातहतमा प्रहरी प्रशासन छिटो ल्याउन पहल थाल्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, "प्रदेश सरकारलाई अहिले पनि प्रहरी प्रशासन चलाउने अधिकार छैन। यस्तै अवस्था रह्यो भने हामीले राम्रोसँग शान्ति सुरक्षा दिन सक्दैनौँ। यहाँको प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारको माताहतमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो।"

विवाद

संघीय सरकारकै माताहतमा प्रहरी संगठन रहेको अवस्थामा पनि हाल शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न कठिनाइ नआए पनि भविष्यमा समन्वात्मयक समस्या पर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, "भोलि माथिले एउटा आदेश दिने र तलले अर्को आदेश दिने हुँदा विवाद भएर कार्यान्वयन नहुने भयो भने शान्ति सुरक्षामा खलल आउन सक्छ। प्रहरी प्रदेश लगायत एउटा सुरक्षा निकाय बनाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसले निर्माणको काम गर्न सक्छ, विपद् व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ।"

नयाँ आर्थिक वर्ष आरम्भ भएसँगै यस विषयमा काम अघि बढाउने सहमति भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

संघीय सरकारले भने संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न पाइने बताएको छ। तर उसले चाहिँ कहिलेसम्म यो गरिसक्छ भन्नेबारे प्रस्ट पारेको छैन।

अधिकार

केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ। संघीय कानुन छाता ऐन हो, यसैअनुसार उहाँले बनाउने हो।"

संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशको अधिकारसूचीमा राखेको छ।

प्रहरी संगठन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने संघीय कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।

तर त्यस्तो कानुन निर्माणमा केन्द्र लागेको छनक भने पाइँदैन।