पाकिस्तानको सेना सधैँ प्रभावशाली, सैन्य प्रमुखलाई 'थप शक्ति'

पाकिस्तानको संसद्ले सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनिरलाई नयाँ अधिकारका साथै गिरफ्तारी र अभियोजनबाट आजीवन उन्मुक्ति दिने पक्षमा मतदान गरेको छ।

उक्त कदमले तानाशाह बन्ने बाटो फराकिलो गरिदिने आलोचकहरूले बताएका छन्।

संविधानमा गरिएको २७ औँ संशोधनमा बिहीवार हस्ताक्षर गरिएको छ। जसले देशको माथिल्लो अदालतको कार्य सञ्चालनमा पनि विशेष खालको परिवर्तन ल्याइदिने छ।

उक्त फेरबदलको प्रतिरक्षा गर्नेहरू ठान्छन्, ती परिवर्तनहरूले सशस्त्र फौजलाई स्पष्टता र प्रशासनिक संरचना उपलब्ध गराउने र अदालतहरूमा रहेका मुद्दाको चाङ घटाउन सहयोगी हुनेछन्।

पाकिस्तानको सेनाले परमाणु शक्ति सम्पन्न देशको राजनीतिमा लामो समयदेखि अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ। उसले कहिले 'कू' गरेर सत्ता कब्जा गरेको छ त कहिले पर्दा पछाडि रहेर शक्तिको अभ्यास गरेको छ।

आफ्नो इतिहासमा, पाकिस्तानले जनरल परवेज मुसर्रफ र जनरल जिया-उल-हकजस्ता सैनिक नेताहरूको मातहतमा नागरिक स्वायत्तताबाट प्रत्यक्ष अनि नियन्त्रित शासन व्यवस्था बेहोरेको छ।

विश्लेषकहरू नागरिक र सेनाबीचको सन्तुलनलाई 'हाइब्रिड' शासन भन्ने गर्छन्।

केहीले संविधान संशोधनलाई उक्त सन्तुलन सेनाको पक्षमा सर्न लागेको सङ्केतको रूपमा हेरेका छन्।

"मेरो लागि यो संशोधन पाकिस्तानले हाइब्रिड हैन, हाइब्रिड पश्चात्‌को प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने पछिल्लो, सम्भवतः अहिलेसम्मकै बलियो सङ्केत हो," वासिङ्टनस्थित विल्सन सेन्टरको साउथ एशिया इन्स्टिट्यूटका निर्देशक माइकल कुगलमन भन्छन्, "हामीले हदैसम्मको नागरिक-सैन्य असन्तुलनको सम्भावना देखिरहेका छौँ।"

पछिल्लो संशोधनको अर्थ, सन् २०२२ को नोभेम्बरदेखि सेना प्रमुख रहेका मुनिरले अब पाकिस्तानी जलसेना र वायुसेनाको पनि नेतृत्व गर्नेछन्।

जीवित रहँदासम्म सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका?

उनले पाएको फिल्ड मार्सल उपाधि र पोसाक जीवनभरका लागि हो। अवकाशपछि पनि उनलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले निर्धारण गरेको 'जिम्मेवारी र काम' दिइनेछ।

त्यसअनुसार उनले जीवित रहँदासम्म सार्वजनिक जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पाउने ठानिएको छ।

उक्त संशोधनका समर्थकहरू यसले पाकिस्तानको सैन्य कमान्ड संरचनालाई प्रस्ट पारेको तर्क गर्छन्।

पाकिस्तान सरकारद्वारा सञ्चालित समाचार संस्था एपीपीले प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफलाई उद्धृत गर्दै बताए अनुसार परिवर्तन बृहत्तर सुधार एजेन्डाको अङ्ग हो, जसले गर्दा आधुनिक युद्धका आवश्यकतासँगै तालमेल मिलाउँदै पाकिस्तानको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

तर अरू कतिपयले यसलाई सेनासामु शक्ति समर्पण गरेको रूपमा हेर्छन्।

"सेना र नागरिकबीच कुनै शक्ति सन्तुलन छैन," पत्रकार तथा पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगकी सहअध्यक्ष मुनिजा जहाँगीर भन्छिन्, "तिनले त्यो शक्तिलाई फेरि सेनातर्फ झुकाइदिएका छन् र जतिबेला सेनामा नियन्त्रण बढाउनु पर्ने थियो, उसलाई सशक्त बनाएका छन्।"

'अदालतको स्वतन्त्र स्थान रहेन'

संशोधित परिवर्तनको दोस्रो विवादास्पद क्षेत्र अदालत र न्यायपालिका हुन्।

जसअनुसार नयाँ सङ्घीय संवैधानिक अदालत (एफसीसी) खडा गरिने छ जसले संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने छ।

एफसीसीका पहिलो मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने छन्।

"यसले निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारको प्रकृति र आकार सदाका लागि परिवर्तन गरिदिन्छ," जहाँगीरको ठम्याइ छ।

उनका भनाइमा न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र होइन, संवैधानिक इजलासमा पनि कार्यपालिकाको प्रभाव बढेको छ।

उनको प्रश्न छ, "राज्यले ती इजलास गठनको निर्धारण गरिरहेको छ भने म एक पक्षको रूपमा निष्पक्ष सुनुवाइ हुने के आशा गर्न सक्छु?"

पत्रकार तथा टिप्पणीकार अरिफा नूरका भनाइमा न्यायपालिका अहिले कार्यपालिकाको अधीनमा छ।

"आम सहमति यस्तो देखिन्छ कि वास्तवमा अब न्यायपालिकासँग कार्यसम्पादनको निम्ति कुनै स्वतन्त्र ठाउँ छैन," उनको धारणा छ।

यो संशोधन पारित हुनुअघि संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्दथ्यो।

त्यसले गर्दा फौजदारी र देवानी मुद्दाहरूको चाङ बढ्न पुगेको ठान्नेहरू पनि छन्।

न्यायाधीशहरूले संवैधानिक विषयको बहस सुन्ने गर्दा ती मुद्दाले सुनुवाइको निम्ति पर्खिनु पर्ने अवस्था रहेको र अब दुई थरी जिम्मेवारी विभाजन गर्दा अदालती प्रक्रिया सहज बनाउन त्यसले सहयोग गर्ने उनीहरूको तर्क पाइन्छ।

त्यसले कतिपय वकिलहरूलाई आकर्षित गरेको पाइन्छ। तर सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने कराँचिस्थित कानुन व्यवसायी सलाहुद्दीन अहमद त्यो तर्कलाई भ्रमणपूर्ण मान्छन्।

न्यायाधीशको राजीनामा र रक्षामन्त्रीको टिप्पणी

उनले पाकिस्तानमा विचाराधीन अधिकांश मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा नरहेको तथ्य औँल्याए।

"तथ्याङ्कगत रूपमा, यदि तपाईँ साँच्चै मुद्दाको सुनवाइ छिटो बनाउन चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईँले सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुने थियो," उनको भनाइ छ।

संशोधनमा हस्ताक्षर भएको केही घण्टाभित्रै सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले राजीनामा दिएका छन्।

न्यायाधीश अतहर मिनल्लाहले आफ्नो राजीनामा पत्रमा भनेका छन्, "मैले जुन संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्ने शपथ लिएको थिएँ, अब त्यो रहेन।"

न्यायाधीश मन्सूर अली शाहले न्यायपालिकालाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइएको र २७ औँ संशोधनले सर्वोच्च अदालतलाई टुक्राटुक्रा पारेको बताएका छन्।

राजीनामाबारे प्रतिक्रिया दिँदै रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले 'सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूको एकाधिकार कटौती भएको र संसद्ले संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने प्रयास गरेकाले उनीहरूको विवेक जागृत' भएको टिप्पणी गरेका छन्।

शक्ति सन्तुलन संस्थापन पक्षमा?

अब न्यायाधीशको सहमतिबिना पनि विभिन्न अदालतमा उनीहरूको सरुवा गर्न सकिने भएको छ।

न्यायाधीशहरू सरुवामा सहमत भएनन् भने, उनीहरूले न्यायिक आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। यदि उनीहरू सरुवा हुन नचाहनुको कारण अमान्य ठहरिएमा न्यायाधीशले अवकाश लिनुपर्नेछ।

यसका पक्षपातीहरू यसले देशका सबै क्षेत्रका अदालतहरूमा जनशक्ति रहनु पर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने तर्क गर्छन्। तर केहीले यसलाई खतराको निम्ति प्रयोग हुने चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ।

"सेवारत प्रान्तबाट न्यायाधीश छानेर अर्कै उच्च अदालतमा लैजानु भनेको उनीहरूलाई सरकारको धारणा मान्न थप दबाब दिनु हो," कानुन व्यवसायी सलाहुद्दीन अहमदको धारणा छ।

यो परिवर्तनले पाकिस्तानमा शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने उनको चिन्ता छ।

"(हाम्रो न्यायपालिकाले) विगतमा तानाशाहहरूसँग सहकार्य गरेको छ, तर उनीहरूले कहिलेकाहीँ कार्यपालिकालाई पनि धक्का दिएका छन्। मलाई लाग्छ, यदि तपाईँले नागरिकको त्यो आशा पूर्ण रूपमा खोस्नुहुन्छ भने, त्यसले उनीहरूलाई अन्यत्र, धेरै नै कुरूप दिशातर्फ धकेल्छ," उनले भने।

वासिङ्टनस्थित विल्सन सेन्टरको साउथ एशिया इन्स्टिट्यूटका निर्देशक माइकल कुगलमनका भनाइमा गुनासोहरूमाथिको दमन सामाजिक स्थायित्वको निम्ति राम्रो सङ्केत होइन।

"यसले अधिनायकवादतर्फको अग्रसरताको सङ्केत गर्छ," नूर भन्छिन्। उनी गत वर्ष गरिएको २६ औँ संशोधनको आधारमा पछिल्लो संशोधन भएको ठान्छिन्। जसले सांसदहरूलाई पाकिस्तानका शीर्षस्थ न्यायाधीशहरू छान्ने शक्ति प्रदान गरेको थियो। अहिलेनै फेरि २८ औँ संशोधन हुने अनुमान गरिएको छ।

"शक्ति सन्तुलन संस्थापन पक्षमा ढल्किएको छ र त्यो धेरै हदसम्म ढल्किएको छ भन्ने यसले सङ्केत गर्छ," उनको विश्लेषण छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।