तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
भारत कि इन्डिया? नामको विवादमा नेतादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया
जी२० शिखर सम्मेलनको भारतको राष्ट्रपतिको नाममा अङ्ग्रेजीमा छापिएको औपचारिक निमन्त्रणा पत्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले इन्डियाको सट्टा भारत लेखेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले विदेशी नेताहरूलाई दिने रात्रिभोजको निमन्त्रणामा उनलाई ‘प्रेसिडेन्ट अफ भारत’ भनिएको छ।
सत्ताधारी पार्टी बीजेपीका कैयौँ नेताहरूले सरकारको यो कदमको प्रशंसा गरेका छन् तर विपक्षी नेताहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विपक्षी दलले 'केन्द्र सरकार देशको नाम चिनाउने इन्डिया शब्दको प्रयोग बन्द गर्दैछ र अब केवल भारत भन्ने योजनामा छ' भनेका छन्।
विपक्षी दलको यी आरोपमा केन्द्र सरकार या राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सोसल मिडिया ह्यान्डलबाट गरेको एक पोस्टबाट ती खबरको पुष्टि गरेको जस्तो लाग्छ।
त्यसपछि अर्का केन्द्रीय नेता गिरिराज सिंहले पनि आफ्नो निमन्त्रणा पत्र एक्स (ट्विटर) मा राखेका छन् जसमा 'प्रेसिडेन्ट अफ भारत' लेखिएको छ।
सरकारले मुलुककै नाम बदलेर औपचारिक रूपमा नै भारत मात्र राख्ने बारे सोचिरहेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले यो कदम चालेको छ। तर सरकारले देशकै नाम परिवर्तन गर्दैछ भन्ने पुष्टि भएको छैन।
भारतका औपचारिक वेबसाइटहरूले अहिले पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भन्ने पदावली नै चलाउँछन्। एक्स अर्थात् पहिलेको ट्विटरमा पनि मुर्मीलाई प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया नै भनेर चिनाइएको छ।
बीजेपीको सैद्धान्तिक गुरुका रूपमा पनि हेरिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका प्रमुख मोहन भागवतले मुलुकलाई इन्डिया होइन भारत नै भनिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेको दुई दिनपछि राष्ट्रपतिको नाममा त्यस्तो पत्र आएको छ।
भागवतले भने, “अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूलाई बुझाउन हामीले इन्डिया भन्ने गर्छौँ। तर हामीले इन्डिया भन्न छोड्नुपर्छ। तपाईँ संसारको जुनसुकै देश पुगे पनि देशको नाम भारत नै रहन्छ।”
मङ्गलवार कैयौँ बीजेपी राजनीतिज्ञहरूले सरकारको कदमको स्वागत गर्दै त्यो “देशका लागि गर्वको क्षण भएको” बताएका थिए।
असम राज्यका मुख्य मन्त्री हिमन्त विश्वा शर्माले ट्विटमा भने “हाम्रो सभ्यता साहसपूर्ण रूपमा अमृत कालतर्फ लम्कँदैछ त्यसप्रति खुसी र गौरवान्वित छु।”
प्रधानमन्त्री र अरू सरकारी अधिकारीहरूले सन् २०४७ तर्फ सङ्केत गर्दै भारत १०० वर्ष पुग्ने समयलाई अमृतकाल भन्ने गरेका छन्। त्यसबेला भारत विश्वकै सबभन्दा समृद्ध र विकसित मुलुक हुनेछ भन्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
इन्डिया न्याशनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसिभ अलायन्सको छोटकरी रूप आईएनडीआईए अर्थात् इन्डिया हालै बनेको विपक्षी राजनीतिक दलको गठबन्धन हो।
बिहार राज्यका राष्ट्रिय जनता दल पार्टीका एक नेता मनोज झाले ट्विटरमा लेखे, “हाम्रो गठबन्धनको नाम इन्डिया राखेपछि बीजेपीले रिपब्लिक अफ इन्डियाका ठाउँमा रिपब्लिक अफ भारत को नाममा निमन्त्रणा पठाउन थाल्यो।”
उनले थपे, “ तपाईँ हामीबाट न इन्डिया झिक्न सक्नुहुनेछ न त भारत।”
जी २० सन्दर्भमा सरकारले भारत शब्द प्रयोग गरेको यो पहिलो अवसर होइन। एउटा पुस्तिकामा भारत द मदर अफ डेमोक्रेसी भनेर विदेशी सहभागीका लागि तयार पारेको पुस्तिकामा पनि त्यस्तै लेखिएको बीबीसीका कानुन मामिला संवाददाता उमङ्ग पोद्दरले भने।
भारतको संविधानमा पनि इन्डियालाई भारत नै भनिएको छ। तर एक ठाउँमा इन्डिया पनि भनिएको छ। संविधानको अनुच्छेद १ मा भनिएको छ, “इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा।”
विगतमा सर्वोच्च अदालतमा देशको नाम इन्डियाको बदला भारत राख्नुपर्ने भनेर मुद्दा पनि परेको थियो। तर न्यायाधीशहरू यो विवादमा पर्न चाहेका छैनन् र एक पटक त मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई सरकारलाई भन्न भनिएको थियो।
पूर्व क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवागले बीसीसीआई र त्यसका सचिव जय शाहसँग एक माग गरेका छन्।
वीरेन्द्र सहवागले आगामी महिना भारतमा सुरु हुन लागेको वर्ल्ड कप टुर्नामेन्टका बेला भारतीय खेलाडीको जर्सीमा 'भारत' लेखियोस भनेका छन्।
वीरेन्द्र सहवागले इन्डिया कि भारत विवादमाथि ट्वीट गर्दै लेखे, "मलाई सधैँ नाम यस्तो होस् जसले हाम्रो मनमा गर्व भरियोस् जस्तो लाग्छ। हामी भारतीय हौँ, इन्डिया नाम ब्रिटिशले दिएका हुन्। लामो समयदेखि हाम्रो असली नाम 'भारत' लाई आधिकारिक बनाउनुपर्थ्यो। म बीसीसीआईका जय शाहसँग आग्रह गर्छु कि यो वर्ल्ड कपमा हाम्रा खेलाडीको छातीमा भारत लेखेको सुनिश्चित गर्नुहोस्।"
केही न्यायाधीशहरूले यो विवादमा मौखिक टिप्पणी गरेका छन् तर त्यसको कुनै कानुनी मान्यता छैन।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शरद बोब्देले एक पटक देशको संविधानमा इन्डियालाई भारत नै भनेको छ भनेका थिए। अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुरले नागरिकले आफ्नो देशलाई इन्डिया भन्न चाहन्छन् कि भारत उनीहरूकै रोजाइ हो भनेका थिए। भारतमा यस पटक जी २० शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सेप्टेम्बर ९-१० तारिख दिल्लीमा सम्मेलन हुने तय छ।
जी २० मा विश्वका १९ धनी मुलुकहरू र युरोपेली सङ्घ छन्। हाल जी २० को अध्यक्ष भारत छ जुन जिम्मेवारी सदस्य राष्ट्रहरूमाझ वार्षिक रूपमा परिवर्तन गर्ने गरिन्छ।