सरकार किन आफ्नै निकायलाई विदेशी ऋण थप ब्याजमा लगाउँछ

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनसँग लिएको ऋणको ब्याजदरबारे सामाजिक सञ्जालमा नेपालका लागि चीनका राजदूतले गरेको टिप्पणीपछि सुरु भएको बहससँगै विदेशी ऋणमा सरकारले थप ब्याज लिएर संस्थानहरूलाई ऋण दिने गरेको विषय चर्चामा छ।

सरकारले चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ‘एक्जिम’ ब्याङ्कसँग दुई प्रतिशत र शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको भनिएको ऋण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा दिइएको पाइएपछि 'टक्सार' म्यागजीनका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका थिए।

“पोखरा विमानस्थलका लागि लिएको ऋण दुई प्रतिशत ब्याजदरको भन्दै आएका थिए। पाँच प्रतिशत पो रहेछ,” बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा गरेको यस्तो पोस्टमा चिनियाँ राजदूत चेन सङले प्रतिक्रिया लेख्दै उक्त कुरा “मिथ्या” भएकाले “औपचारिक माफी” माग्न भने। उक्त टिप्पणीका कारण केही प्रयोगकर्ताले चिनियाँ राजदूतको आलोचना गरेका छन्।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी दिएको ऋणमध्ये १९ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ।

वास्तविकता के हो?

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चीनसँग उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर जम्मा दुई प्रतिशत मात्रै हो।

“चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा दुई प्रकारको ऋण छ। एउटा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा र अर्को शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा छ। ऋण लिएको पैसा सरकारले सहायक ऋण सम्झौता गरेर प्राधिकरणलाईपाँच प्रतिशत ब्याजदरमा दिने सम्झौता अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच भएको हो,” सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

अर्थ मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच नेपालको वायुसेवा नियामकले सरकारलाई पाँच प्रतिशत ब्याजसहित सावाँब्याज बुझाउने सहमति भए पनि प्राधिकरणले सम्झौताअनुसारको ब्याज भुक्तानी नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्राधिकरणले किन सरकारलाई तिरेन?

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार प्राधिकरणले सीधै चीनको एक्जिम ब्याङ्कलाई सावाँब्याजको तिरिरहेको छ र त्यो चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार भइरहेको छ।

“प्राधिकरण नै आयोजना कार्यान्वयन गरेको र यो ऋणको सन्दर्भमा सावाँब्याज भुक्तानीको खर्च पनि प्राधिकरणले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यद्यपि पाँच प्रतिशत ब्याज लिने सम्झौता भए पनि सावाँब्याज नै प्राधिकरणले आफ्नो खाताबाट चीन सरकारलाई ऋण फिर्ता गर्ने भनिसकेपछि नेपाल सरकारले अहिले प्राधिकरणबाट थप ब्याज लिएको अवस्था कार्यान्वयन भएको छैन,” गिरी भन्छन्।

अधिकारीहरूका अहिले सरकारले पनि प्राधिकरणसँग अतिरिक्त ब्याजको रकम माग गरेको छैन।

प्राधिकरणले आफैँ सावाँब्याज तिर्दा विदेशी विनियममा हुने थपघटबाट प्रभाव पर्ने तर्क गर्दै सरकारले लगाउने थप ब्याज उपयुक्त नभएको जबाफ सरकारलाई दिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने चीनलाई तिर्नुपर्ने बाँकी ऋण सरकारको सार्वजनिक ऋणको अभिलेखमा नराखिएको र यो वर्ष ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदनमा मात्रै राखिएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

“नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व समावेश गरी यथार्थपरक जानकारी प्रदान हुने गरी ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ,” महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत कति हो?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउने लक्ष्य राखिएको पोखरा विमानस्थलको लागत बढेर २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम र शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा थप तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण लिइएको छ।

तर व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा उक्त विमानस्थल घाटामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार “विमानस्थल क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्तरतर्फ करिब चार किलोमिटर टाढा मणिपाल, सेती नदी, काहुँ खोलादेखि करिब ५०० हेक्टर जग्गा बर्सातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको नालाबाट र सिँचाइको नहर भई बगेर आउने पानी एकत्रित भई विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या आएको छ।"

महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी र छिमेकी देशहरूसँग समन्वय गरी यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सरकारी संस्थासँग सरकारले किन ‘नाफा’ लिन्छ?

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी गिरी नेपालका अन्य नाफामुखी संस्थानहरूबाट पनि सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणबाट दिइने सहायक ऋणमा अतिरिक्त ब्याज लिने गरेको बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले सरकारले यस्तो सहायक ऋणमा नौ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने प्रचलन रहेको बताए। सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणबाट दिइने सहायक ऋण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिने गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थान, विभिन्न आयोजनासहित कृषि विकास ब्याङ्क र साना किसान लघुवित्त समेतलाई यस्तो सहायक ऋण दिने गरेको छ।

भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला र भूतपूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले केही बढी ब्याजदर लिने गरेको बताउँछन्।

“विदेशी मुद्राको सटहीदर बढ्दा बढ्ने ऋणको दायित्वका लागि सरकारले आफ्ना निकायहरूलाई दिने ऋणमा विदेशबाट लिइएको ऋणभन्दा थप ब्याजदर लिने प्रचलन छ,” कोइरालाले भने।

“अहिले ऋणको हुन्छ त्यो १५-२० वर्षसम्म तिरिरहँदा विदेशी मुद्राको दर धेरै बढ्न सक्छ। त्यसका लागि 'रिजर्भ' राख्न सरकारले केही बढी लिएर राखेको हुन्छ,” शर्मा भन्छन्।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका गिरीले पनि यसको एउटा कारण सरकारले लिने वैदेशिक ऋण विदेशी मुद्रामा हुने र नेपालभित्र लगाउने ऋण नेपाली मुद्रामा हुने भएकाले विदेशी मुद्राको मूल्यमा आउने "उतारचढावको भारवहन" भएको बताए।

“विदेशी विनिमय मुद्राको जोखिम जहिले पनि सरकारसँग रहन्छ। विदेशी मुद्राको अधिमूल्यन हुँदा सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्न सक्छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू खास गरी संस्थान र परियोजनामा छुट्टै कानुनद्वारा लगानी गर्दा त्यसलाई समेत दृष्टिगत गरेर सरकारले ब्याजदर कायम गर्छ,” गिरी भन्छन्।

अरू कारण के छन्?

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा संस्थानहरूलाई दिइने ऋणको समन्वय गर्ने शाखामा काम गरेका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली नेपालमा सहायक ऋणमा अतिरिक्त ब्याजदर लिने अभ्यास नयाँ नभएको बताउँछन्।

“यसो गर्नुका पछाडि केही तर्कहरू छन्। एउटा नाफामुखी संस्थालाई नाफा गर भनेर प्रोत्साहन गर्न अलिकति बढी ब्याजदर तोक्ने प्रचलन छ। अर्को सरकारले जोखिम लिएर ऋण लिएको हुने भएर त्यसको भारवहन गर्न पनि हो किनभने सरकारले सहायक ऋण दिएको संस्था घाटामा गयो र तिर्न सकेन भने दाताले सरकारलाई ताकेता गर्ने हो,” ज्ञवाली भन्छन्।

“यसमा थप अर्को कारण के हुन सक्छ भने ऋण तथा ब्याज भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च पनि सरकारले राखेको हुन्छ र विदेशी मुद्राको दर बढ्दा बढ्ने दायित्वको भारका लागि पनि यसमा 'मार्जिन' राखिएको हो।”

विज्ञहरू सरकारले यस्तो सहायक ऋणबाट बचेको पैसा आफ्नो राजस्वमा हिसाब राखेर शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता काममा लगाउन सक्ने बताउँछन्।

अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिने आन्तरिक ऋणमा भने साधरणतया बजारमा चलनचल्तीको ब्याजदर नै लिने गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।