भारतमा सबै स्मार्टफोनमा 'सञ्चार साथी' एप राख्न दिइएको निर्देशन फिर्ता

भारतमा स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई नयाँ मोबाइल फोनमा 'सञ्चार साथी' एप इन्स्टल गरेर मात्रै बजारमा पठाउन दिइएको निर्देशनको व्यापक विरोध र आलोचना भएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छ।

भारतको दूरसञ्चार विभागले मोबाइल फोन निर्माताहरूलाई उक्त एप प्रयोगकर्ताहरूले पछि निष्क्रिय पार्न वा हटाउन नसक्ने बनाउन पनि भनेको थियो। निर्माताहरूलाई नयाँ फोनमा उक्त सरकारी एप राख्न ९० दिनको समय दिइएको थियो।

गत साता गरिएको निर्णय सोमवार सार्वजनिक भएपछि सरकारले सर्वसाधारण व्यक्तिमाथि निगरानी राख्न खोजेको र उक्त एपका कारण व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तदेखि सामान्य प्रयोगकर्ताहरूसम्म धेरै जनाले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

बुधवार निर्देशन फिर्ता लिँदै सरकारले उक्त एप "लोकप्रिय हुँदै गएको" दाबी गरेको छ। स्मार्टफोन निर्माण गर्ने दुई ठूला कम्पनी एपल र साम्सङ कम्पनीले फोनमा उक्त एप पहिल्यै इन्स्टल गरेर बजारमा पठाउनुपर्ने कुराको विरोध गरेका थिए।

भारतीय अधिकारीहरूले उक्त एप "मोबाइल उपकरणहरूमा उपयोग हुने 'आईएमईआई'को आधिकारिकता पुष्टि गर्न" प्रयोग हुने बताएका थिए। तर त्यसले नयाँ फोनको आईएमईआई नम्बरसम्म स्वतः पहुँच पाउँछ कि प्रयोगकर्ताले नै हार्डवेअरसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट थिएन।

दूरसञ्चार विभागले एउटा विज्ञप्तिमा "नागरिकहरूलाई नक्कली ह्यान्डसेटहरू खरिद गर्नबाट जोगाउन र दूरसञ्चार स्रोतहरूको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने बुझ्न सहयोग हुने भएकाले" उक्त निर्देशन दिइएको बताएको थियो।

'सञ्चार साथी' पहिलो पटक सन् २०२३ मा पोर्टलको रूपमा ल्याइएको थियो। यो एपलाई 'स्क्याम कल' रिपोर्ट गर्न, प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो नाममा दर्ता भएका सिम कार्डहरू पहिचान गर्न सघाउन र हराएका वा चोरिएका फोनहरू निष्क्रिय पार्न प्रयोग गरिँदै आएको छ।

यो एप भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (टीआरएई) को 'डीएनडी' एपजस्तै हो। उक्त एप व्यावसायिक 'स्प्याम' रोक्न प्रयोग गरिन्छ।

दूरसञ्चार विभागले के भनेको थियो?

सरकारले उक्त एपले हराएका हजारौँ मोबाइल फोनहरू फेला पार्न सहयोग पुगेको दाबी गरेको छ।

भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणले यसअघि गरेको यस्तै खालको प्रयासको एपलले यसअघि पनि विरोध गरेको थियो।

यसअघि विभागले साइबर अपराध रोक्नका लागि 'सिम-बाइन्डिङ' आवश्यक भएको औँल्याएको थियो।

सिम-बाइन्डिङअन्तर्गत सन्देश आदानप्रदान गर्ने एपहरूलाई सिमयुक्त उपकरणहरूमा मात्र सेवा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न भनिएको थियो।

दूरसञ्चार विभागले स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई निर्देशनहरू ९० दिनभित्र लागु गर्न र १२० दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो।

विरोध किन

दूरसञ्चार विभागले निर्देशन जारी गरेपछि विपक्षी कांग्रेस पार्टीले सरकारको आलोचना गर्‍यो। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको अधिकार मौलिक अधिकार भएको र यस्तो निर्देशनले त्यसको उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरे।

"मोबाइल फोनमा हुने हटाउन नसकिने गरी पहिले नै इन्स्टल गरिएको सरकारी एप खासमा प्रत्येक भारतीय नागरिकको निगरानी गर्ने टूल हो। यसले प्रत्येक नागरिकको गतिविधि र निर्णयहरूको निगरानी गर्ने छ," वेणुगोपालले सामाजिक सञ्जालमा लेखे।

आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक बताउने तहसीन पूनावालाले 'सञ्चार साथी' एपबारे लेखे, "सरकारको अनिवार्य सञ्चार साथी एप हाम्रो गोपनीयता र स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण हो।"

"प्रत्येक नयाँ फोनमा बलपूर्वक पहिल्यै इन्स्टल गर्ने र हामीलाई त्यो हटाउन नदिएर सरकारले 'सुरक्षा' को नाममा हाम्रा कल, सन्देश र स्थानहरू निगरानी गर्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। यो सबैभन्दा खराब खालको निगरानी हो र सरकार हामीलाई अपराधीहरूलाई जस्तै ट्र्याक गर्न सक्षम हुने छ। हामी यसविरुद्ध लड्नुपर्छ।"

भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाकी सदस्य प्रियङ्का चतुर्वेदीले एपलाई बाध्यकारी बनाएको भन्दै त्यसको विरोध गरिन्। "मोबाइल फोन निर्माताहरूका लागि स्थायी फीचरका रूपमा सञ्चार साथी मोबाइल एपलाई अनिवार्य गर्ने भारत सरकारको निर्णय 'बिग बोस' जस्तो निगरानीको अर्को उदाहरण हो।"

"यस्तो शङ्कास्पद तरिकाबाट सर्वसाधारण मानिसका निजी फोनमा प्रवेश गर्ने प्रयासको विरोध गरिने छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बलियो गुनासो निवारण प्रणालीको साटो निगरानी प्रणाली बनाउँछ भने ऊ जनताबाट हुने चर्को प्रतिरोधका लागि तयार रहनुपर्छ।"

सिम-बाइन्डिङ गर्ने आदेश

सरकारी निकायहरूले अनधिकृत परिवर्तन भएका आईएमईआईका कारण सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएको औँल्याउँदै आएका छन्। दूरसञ्चार विभागले टेलिकम नेटवर्कमा एकै समयमा भिन्नाभिन्नै स्थानमा भिन्नाभिन्नै फोनमा उही आईएमईआई चलेको देखिने भएकाले त्यस्ता आईएमइआईहरूविरुद्ध कारबाही गर्न कठिन हुने जनाएको छ।

"भारतमा पुराना मोबाइल उपकरणको बजार ठूलो छ। कहिलेकाहीँ चोरी भएका वा कालोसूचीमा परेका उपकरणहरू पुनः बिक्री भइरहेका हुन्छन्। यसले क्रेताहरू 'अपराधको सहयोगी' बन्न पुग्छन् भने उनीहरूले आर्थिक घाटा पनि बेहोर्नुपर्छ। ब्लक भएका वा कालोसूचीमा परेको आईएमइआई 'सञ्चार साथी' एपमार्फत् प्रमाणित गर्न सकिन्छ।"

"सम्बन्धित सिम हटाइए पनि, निष्क्रिय पारिए पनि वा विदेश लगिए पनि सन्देश आदानप्रदान गर्ने र कल गर्ने एपहरूमा खाता सक्रिय रहन्छ। यसले बेनामी ठगीधन्दा, 'डिजिटल गिरफ्तारी' भनिने ठगी प्रकरण र भारतीय नम्बरहरू प्रयोग गरेर फोनमा सरकारी अधिकारी हुँ भन्दै गरिने फर्जी कलगर्न सम्भव हुन्छ," सिम-बाइन्डिङको सन्दर्भमा विभागले भनेको थियो।

केही कम्पनीहरूले पहिले नै अन्य देशहरूमा पनि फोनमा एपहरू 'प्री-इन्स्टल' गर्न दिइएका निर्देशनहरूको प्रतिवाद गरेका छन्। एपलले स्प्याम रिपोर्टिङ एप 'टीआरएई' आईफोनमा राख्न दिइएको आदेशको विरोध गरेको थियो। सो एप इन्टल गर्दा फोनमा एसएमएस र कल लग हेर्ने अनुमति पनि दिनुपर्छ।

'सञ्चार साथी' बारे हामीलाई के थाहा छ

'सञ्चार साथी' साइबर सुरक्षाको एउटा टूल हो। सन् २०२५ को ज्यानुअरी १७ मा मोबाइल एपको रूपमा सुरु भएको हो एप एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैमा चल्छ।

भारत सरकारले सन् २०२५ को अगस्टसम्ममा यो एप ५० लाखभन्दा धेरै पटक डाउनलोड भइसकेको बताएको छ।

यसको प्रयोगबाट भारतमा ३७ लाख वटाभन्दा धेरै चोरी भएका वा हराएका मोबाइल फोनहरू ब्लक गरिएको दाबी सरकारी निकायको छ। 'सञ्चार साथी' ले हराएका झन्डै २३ लाखवटा फोन फेला पार्न सघाएको बताइन्छ।

यो एप भारत सरकारको दूरसञ्चार सुरक्षा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। केन्द्रीय उपकरण पहिचान दर्ता (सीईआईआर) केन्द्रीय डेटाबेस हो। त्यसले भारतमा चल्ने सबै मोबाइल फोनको आईएमइआई नम्बर रेकर्ड गर्छ।

सरकारले 'सञ्चार साथी' एप फोन सुरक्षा, पहिचान सुरक्षा र डिजिटल ठगीविरुद्ध सुरक्षाको लागि सरल र उपयोगी टूल भएको दाबी गरेको छ। यो एपले फोनहरूलाई सुरक्षित राख्ने, ग्राहक पहिचानको दुरुपयोग रोक्ने र आवश्यक पर्दा तत्काल सरकारी सहयोग प्रदान हुने सरकारको तर्क छ। यसले फोनको आईएमइआई नम्बर, मोबाइल नम्बर र नेटवर्क जानकारी प्रयोग गरेर ग्राहकहरूलाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।

फोन प्रयोगकर्ताले यो एप खोल्दा पहिले मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्छ। नम्बर प्रविष्ट गरेपछि दूरसञ्चार प्रणालीबाट फोनमा एक पटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने पासवर्ड (ओटीपी) पठाइन्छ। त्यो हालेपछि त्यो एपले फोनमा काम गर्न थाल्छ र त्यसले फोनको आईएमइआई नम्बर पहिचान गर्छ।

एपले आईएमइआईलाई दूरसञ्चार विभागको केन्द्रीय सीईआईआर प्रणालीसँग मिलाउँछ र फोन चोरी भएको, उजुरीमा परेको वा कालोसूचीमा भए नभएको जाँच गर्छ।

यो एप हिन्दी र २१ अन्य क्षेत्रीय भाषामा उपलब्ध छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।