पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने बेइजिङ भ्रमणको तयारीस्वरूप चीन पुगेकी परारष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले शुक्रवार त्यहाँका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सिचुआन प्रान्तको छेन्दु सहरमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको भनिएको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ' (बीआरआई) कार्यान्वयनको खाकासम्बन्धमा चर्चा हुने ठानिएको छ।

यद्यपि उक्त खाकामा सत्ताधारी दलहरू र नेपालभित्रै सहमति जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन।

मन्त्रीहरूले बीबीसीलाई बताएअनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र भ्रमण दल स्वीकृत गरेको बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत उनको चीन भ्रमणका एजेन्डाहरू स्वीकृत गरेको छैन।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भने, "एजेन्डाबारे छलफल जारी नै छ। विभिन्न संयन्त्रहरू र छलफल गर्ने निकायहरूमा छलफल भइरहेको छ। एजेन्डा के बन्छ भन्नेबारे फेरि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर नै तय हुन्छ।"

चीन जानुअघि परराष्ट्रमन्त्रीले के भनिन्?

बिहीवार चीन प्रस्थान गर्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री राणाले काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

त्यस क्रममा उनले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर सत्ताधारी दलबीच कुनै मतभिन्नता नरहेको दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, "यो मतभिन्नता मिडियाले बनाएको हो। पार्टीमा जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकरूपtfका साथ यस (बीआरआई) लाई अघि बढाउने भन्ने हाम्रो टीमले कुरा गरिरहनुभएको छ। त्यस्तो मतभिन्नता भन्ने भएको छैन।"

सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई 'यसै पटक बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुनछ त?' भनेर सोधेका थिए।

त्यसको उत्तर दिँदै उनले भनिन्, "परराष्ट्र नीतिमा दुई देशबीच कुनै पनि कुरा हुँदा दुवै पक्षले आफ्नो कुरा राख्ने काम हुन्छ र त्यसमा धेरै वार्ता हुन्छन्। अब के हुन्छ हेरौँ।"

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रवार हुने दुई देशका परारष्ट्रमन्त्रीहरूको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितबारे छलफल हुने जनाएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "दुई नेताबीच दुई देशबीचको पारस्परिक हितका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भ्रमणबारे विस्तृत छलफल हुने छ।"

बीआरआईमा कांग्रेस-एमाले सहमत भएका हुन्?

नेपालले सन् २०१७ मा उक्त चिनियाँ अवधारणमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै 'बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट'मा हस्ताक्षर गरेको थियो।

ओलीको यसपालिको भ्रमणमा बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजानेसम्बन्धी अर्को सम्झौता गर्नका लागि चीनले एउटा खाका पठाएको र त्यसबारे सत्ताधारी दलहरू छलफलमा रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

सरकारले गठन गरेको एउटा कार्यदलले बीआरआई कार्यान्वयनको खाकालाई "अन्तिम रूप दिइरहेको" उक्त कार्यदलका एक सदस्यले बीबीसीलाई बताएका छन्।

बीआरआईमा साझा धारणा बनाउन भन्दै सरकारले तीनसदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।

उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सदस्य छन्।

त्यो कार्यदलले एउटा खाका तयार पारेर बुधवार सरकारलाई बुझाएको ती सदस्यले बीबीसीलाई बताएका थिए।

बुधवार साँझ त्यसमा सहमति जुटाउनका लागि सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले बनाएको एउटा दुईदलीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो।

उक्त संयन्त्रमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा सदस्य छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल सदस्य छन्।

बुधवारको बैठकले उक्त खाकाको दस्ताबेजीकरण गर्न र मस्यौदा बनाउनका लागि रिमाल, खतिवडा र थापा सदस्य रहेको कार्यदललाई नै जिम्मा दिएको विवरणहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

साझा धारणा बन्ला?

कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिनु नहुने र अनुदानका परियोजनामा मात्र आफू सहमत हुने बताउँदै आएको छ।

आफ्नो अडानलाई कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी खाकाको मस्यौदामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ।

तर दुईदलीय संयन्त्र र उक्त खाकालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मा पाएको कार्यदलमा रहेका एमाले सदस्यहरूले अहिले नै ऋण वा अनुदान भन्ने उल्लेख नगर्दा हुने बताएको बुझिएको छ।

उनीहरूको मत अहिले नै कुनै परियोजनामा सम्झौता हुन नलागेको र बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने एउटा अवधारणामा मात्र हस्ताक्षर हुने भएकाले त्यो उल्लेख गर्नैपर्छ भन्ने नभएको रहेको छ।

कार्यदलका एकजना सदस्यले बीबीसीलाई दुई दलबीच मिल्न बाँकी "खासै कुराहरू नभएको तर शब्दहरू यताउता पार्नुपर्ने अवस्था रहेको" बताए।

यद्यपि उक्त खाकाको मस्यौदामा दुवै दल सहमत भएर चीनलाई त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँदैमा त्यसलाई चीनले मान्छ भन्ने निश्चित नहुने जानकारहरू बताउँछन्।

यदि चीनले नेपालले पठाएको खाकामा सहमति जनाएन भने ओलीको भ्रमणकै बेलामा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना टर्ने देखिएको छ।

चीनले ओलीको बेइजिङ भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गर्न जोड दिएको विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यसअघि पनि नेपाल र चीनबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला चीनले कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेको थियो।

गत वर्ष तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको दस्ताबेजलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने बताइएको थियो।

चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि जोड गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणका बेलामा त्यससम्बन्धी सम्झौताहरू गर्न चाहेको बुझिएको छ।

ऋणबारे कांग्रेस र एमालेको 'मत मिल्दै'

बीआरआईअन्तर्गत तत्काल ऋण लिनु नहुने विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमै एकमत देखिन थालेका छन्।

दुई दलबीच उक्त विषयमा मत नमिलेको बताइएका बेला पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू समान देखिन थालेका हुन्।

बुधवार राजधानी काठमाण्डूमा भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले "बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनुहुन्न" भन्ने आफ्नो पुरानै मत दोहोर्‍याका थिए।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि "तत्काल ऋण लिनु उपयुक्त नहुने" बताएका थिए।

उनले भने, "अनुदान होस् वा ऋण, त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन पहिलो हाम्रो प्रस्थानबिन्दु त्यहाँनेर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। … म पनि सहमत छु- अहिले यति बेला नेपालले ठूला परियोजनाहरूमा ऋण लिएर भार बढाउन सक्ने अवस्था छैन।"

यसै साता ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलमा आफ्नो भ्रमणका बेलामा चीनसँग ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको बताइएको थियो।

ओलीको भ्रमण टोलीमा कति जना?

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको तीनदिने चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पाण्डेले मंसिर १७ गते चीन गएर प्रधानमन्त्री ओली २० गते स्वदेश फर्कने निर्णय भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार ओलीको सरकारी भ्रमण टोलीमा ३९ जना सदस्यहरू रहने छन् भने निजी क्षेत्रबाट ४८ जना व्यक्तिहरू पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीन जाने छन्।

निजी क्षेत्रबाट जाने व्यक्तिहरूको खर्च भने उनीहरू स्वयम्‌ले बेहोर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी उनले दिए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण र स्वदेश फर्कने बेलामा विमानस्थलमा 'लावालस्कर लिएर नजाने' निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको मन्त्रीहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।