'चिनियाँ रेल आउन सम्भव छ': नवनियुक्त नेपाली राजदूत बीआरआईबारे के भन्छन्

चीनका लागि राजदूतमा नियुक्त कृष्णप्रसाद ओलीले नेपाल र चीन जोड्ने रेलमार्ग आफूले असम्भव नदेखेको भन्दै चीन, भारत र नेपाल तीनै देशलाई उक्त परियोजनाबाट लाभ पुग्ने बताएका छन्।

आगामी डिसेम्बर महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतवार ओलीलाई चीनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका थिए।

नवनियुक्त राजदूत ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्न आफूले काम गर्ने भन्दै १४० भन्दा बढी देशहरू सहभागी भएको चिनियाँ अवधारणा 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ' (बीआरआई)बाट नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा राखे।

विगतमा सिचुआन विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्राध्यापक अनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष रहेका ओली प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्लाका हुन्।

उनले पूर्वाधार निर्माण, कृषि र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा पनि चीनसँग सहकार्य बढाउन आफूले प्रयास गर्ने बताए।

बेइजिङ पुगेर चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि उनले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्। नेपाल-चीन सम्बन्धबारे केही महत्त्वपूर्ण विषयमा बीबीसीले उनलाई प्रश्न गरेको छ।

बीआरआई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ

नेपालले सन् २०१७ मा 'बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट'मा हस्ताक्षर गरेको भए पनि उक्त अवधारणाअन्तर्गत कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना अघि नबढिसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

चीनले बारम्बर बीआरआईको कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको छ। तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साल बेइजिङको भ्रमण गर्दा बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको दस्ताबेजलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने बताइएको थियो।

अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बीआरआईको कार्यान्वयन ढाँचालाई लिएर मतभेद छ।

कांग्रेस अनुदानमा आधारित रहेर मात्रै बीआरआई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पक्षमा छ भने एमालेका नेताहरू अन्य देशहरूमा जस्तै ऋणको मोडालिटीमा पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

उनीहरू नेपालका अन्य दातृनिकाय जस्तै - विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्कहरूले तय गर्ने ब्याजदर र ऋण चुक्ता गर्ने अवधिसँग मिल्दोजुल्दो ढाँचा बीआरआईका हकमा पनि सहमति जुटाउन सकिने विश्वास गर्छन्।

बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी बीबीसीको प्रश्नमा राजदूतमा नियुक्त ओलीले भने, “यसबारेमा नेपाल सरकारबाट जस्तो किसिमको निर्देशन वा मार्गनिर्देशन हुन्छ त्यसको आधारमा काम गर्ने हो। राज्यको निर्दिष्ट मार्गनिर्देशनहरूअनुसार म अघि बढ्छु।”

कतिपय पश्चिमा देशहरूले बीआरआईमार्फत् चीनले पूर्वाधारमा गर्ने लगानीले गरिब देशहरूलाई ऋणको पासोमा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। तर नेपालको हकमा ‘पासो’ मा नपरिने हिसाबले निर्णय गर्न सकिने राजदूत नियुक्त ओली ठान्छन्।

“हामीले पासोमा पर्ने खालको कुनै काम पनि गर्नु हुँदैन। हामीले यत्रा पूर्वाधारहरू बनाउन विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्कबाटै ऋण लिइरहेका छौँ। ऋण नलिएको हामीले छँदै छैन। तर कत्रो, कुन सर्तको र कति समयको भन्ने कुरा हुन्छ। दुवै देशबीच ऋण वा वित्तीय सहयोगका विषयमा कुराकानी होला। सरकारी तहबाट जुन किसिमको निर्णय हुन्छ त्यही किसिमले हामी चल्ने हो।”

बीआरआईलाई राष्ट्रपति सी जिन्पिङको विदेशनीतिको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

चिनियाँ रेल र समृद्धि

नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको परियोजना ल्हासाबाट केरुङ हुँदै काठमाण्डू जोड्ने चिनियाँ रेल हो।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल र चीनले काठमाण्डूसम्म रेल ल्याएर त्यसलाई पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने त्यस बेला बताएका थिए।

गत वर्ष चिनियाँ प्राविधिकहरूले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको ड्रोन सर्वेक्षण सम्पन्न गरेका थिए भने यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम अझै चलिरहेको छ।

ओलीले उक्त मार्गको विशेष महत्त्व रहने भन्दै सो परियोजना प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको बताए।

“यो अत्यन्तै राम्रो परियोजना हो। सन् २०१६ मा ट्रान्स-हिमालय कनेक्टिभिटी भनेर एउटा ठूलो कार्यशाला गोष्ठी ग्वाङ्जाओमा भएको थियो, त्यसको एउटा वक्ता म पनि थिएँ। भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डजस्ता धेरै जनसङ्ख्या भएका राज्यहरू पनि ‘भूपरिवेष्टित’ नै छन्," उनले भने।

"व्यापारका लागि नेपालले सहजीकरण गर्न सक्छ। नेपालको बाटो भएर मध्यएशियादेखि युरोपसम्म जाने भयो। हाम्रो व्यापार पनि अरूतिर हुन सक्छ।”

उनले ऊर्जा सहकार्यदेखि धेरै विषयमा यसले सम्भावनाको ढोका खोल्ने उल्लेख गर्दै चिनियाँ रेलले व्यापारमा नेपालले इतिहासमा हासिल गरेका उपलब्धितर्फ पुनः देशलाई डोर्‍याउन सक्ने टिप्पणी गरे।

“लिच्छविकाल र मल्लकालमा नेपालले तलतिर (भारततर्फ) को सामान यहाँ ल्याएर राख्ने र चीनतर्फ लगेर बेच्ने गरेर समृद्धि हासिल गरेको थियो। दुइटा ठूला भारत र चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल बढ्यो भने हामीलाई निकै ठूलो फाइदा हुन्छ।”

प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेल सेवाअन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसको दूरी ६८.६ किलोमिटर हुने छ। त्यसमा सातवटा सुरुङ र नौवटा पुल हुने जनाइएको छ।

रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्र भूकम्पीय जोखिमयुक्त भेग हो। तर पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरेका ओलीका अनुसार चीनसँग पहाड छेडेर रेल गुडाएको अनुभव भएको हुनाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भव छ।

केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि २७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो।

यद्यपि यो रेलमार्गका लागि आवश्यक लगानी सरकारले छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा भएको भन्दै उनले त्यसको ताजा झवस्थाबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा

संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र व्यापार युद्धको छायाबाट नेपालसहित संसारका कैयौँ देशहरू प्रभावित रहेको विज्ञहरू ठान्छन्।

अझ अघिल्लो पटक सत्ता सम्हाल्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति ल्याएका थिए जसको एउटा उद्देश्य हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा भारत र अन्य साझेदार मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर चीनको प्रभाव कम गर्नु थियो।

दोस्रो कार्यकालका लागि ट्रम्प गत साता पुनः निर्वाचित भएका छन्। उनले आगामी ज्यानुअरी २५ देखि कार्यभार सम्हाल्ने छन्। अमेरिकाले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने र त्यसले काठमाण्डूलाई "भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तान्न सक्ने" कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।

“हामीले चीनको, अमेरिकाको र भारतको सहयोग धेरै समयदेखि लिइरहेका नै छौँ। छिमेकी पनि भएकाले भारत र चीनबाट नै बढी सहयोग छ। सहयोगमा हामीलाई तलमाथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन।”

उनका अनुसार नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अङ्गीकार गरेको र ‘एक चीन सिद्धान्त’मा आधारित रहेकाले खासै समस्या हुँदैन। ‘एक चीन सिद्धान्त’ले ताइवान र तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्छ।

हालै चीन र भारतले सीमा क्षेत्रमा केही समय पहिले देखिएका तनावको व्यवस्थापनका लागि सहमति गरेका विवरणहरू आएका थिए।

यो बीचमा चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा देखिएका कटुताका माझ दिल्लीले चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली नकिन्ने देखि चिनियाँ कच्चापदार्थबाट बनेका जुत्तासम्म भारत निर्यात गर्दा अड्को थापेका विवरणहरू आएका छन्।

राजदूत नियुक्त ओली दुवै छिमेकीसँग छलफल गरेर नेपालले यी विषयहरू समाधान गर्नुपर्ने ठान्छन्।

चिनियाँहरू नेपाललाई कसरी हेर्छन्

कृषि, पशुविज्ञान र वातावरणीय कानुनसहितको अध्ययन गरेका ओलीले चीनको सिचुआन विश्वविद्यालय र शिजाङ मिन्जु विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका छन्। उनले नेपालप्रति चिनियाँहरूको गहिरो सद्भाव रहेको बताए। “मैले पाँच वर्षमा बुझेअनुसार चिनियाँहरूले नेपाल सुनको कचौरा हो तर नेपालीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनन् भन्ने हिसाबले हेर्छन्।”

उनका अनुसार यसको अर्थ भनेको नेपाल जैविक विविधता,पानी र खनिज भण्डारजस्ता सम्पदामा भएको भए पनि नेपालीहरूले त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर पाएका छैनन् भन्ने हो।

नेपालले किन ती सम्पदा प्रयोग गर्न पाएन भन्नेबारे चिनियाँहरू के भन्छन् भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा, कूटनीतिक शैलीमा उनले भने, “त्योबारेमा चाहिँ मैले सोध्न पाएको छैन।”

तिब्बतको पठारसँग जोडिएको नेपालसँग चीनको प्रमुख स्वार्थ सुरक्षा रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपालसहित २८ देशसँग चीनले साझेदारी, सहकार्यसहितको सम्बन्ध वा रणनीतिक साझेदारी स्थापना गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

चीनसँग स्थलसीमा जोडिएका १४ देशमध्ये बेइजिङले 'वार्ताद्वारा सीमा समस्या समाधान' गरेका १२ मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्ने चीन सरकारले बताउने गरेको पाइन्छ।

बेइजिङले राजनीतिक क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यापार, विज्ञान र प्रविधि, सुरक्षा, जनस्तरको आदानप्रदान र विश्वव्यापी चुनौतीसहित छवटा क्षेत्रमा आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताउने गरेको पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।