बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेबीच 'कुरा मिल्न बाँकी', गठबन्धन के होला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अवधारणा 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ' (बीआरआई) कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने विषयमा सत्तारूढ दुई दलबीच "मत मिल्न नसकेको" विवरणहरू आएका छन्।

सरकारका प्रवक्ताले "अलिअलि कुरा नमिलेको" जनाउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाललेले उक्त विषयमा "साझा धारणा बनाउन छलफल जारी राखेको" बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बीआरआईका विषयमा हालसम्म "पार्टीको पुरानै धारणा कायम रहेको" बताएका छन्।

यद्यपि सत्ताधारी दुवै दलका नेताहरूले यो मामिलामा देखिएको "मतभिन्नता"ले सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे।

चीनका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूतले चाहिँ "राजनीतिक शक्तिहरूले एउटै मत बनाएर बीआरआई कार्यान्वयनमा मध्यमार्गी बाटो खोज्नु उपयुक्त हुने" सुझाव दिएका छन्।

बीआरआईमा कांग्रेस र एमाले दुईतिर

बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको मत पहिलेदेखि नै केही भिन्न देखिँदै आएको छ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ती दुई दलबीच बीआरआईका सम्बन्धमा मत मिलेको देखिएको थिएन।

त्यस बेला अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशरण महतले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक "पूर्ण अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सकिने" बताएका थिए।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनुदानको अंश न्यून राखेर चीनले अघि बढाएको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिएरै पनि अघि बढ्न तयार देखिएका छन्।

अहिले कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा "पूर्ण अनुदान" वा "अनुदानसहितको ऋण" भन्ने विषयमा मत नमिलेको बताइएको छ।

नेपालले सन् २०१७ मा 'बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट'मा हस्ताक्षर गरेको थियो।

तर उक्त अवधारणाअन्तर्गत कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना अघि नबढिसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

महतले अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको मत "आवश्यकता पहिचान नगरी ऋण लिनु नहुने नै रहेको" बुधवार बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हामीले कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने वा पहिचान नगरिएका परियोजनामा ऋण लिनु हुँदैन भनेका हौँ। सघन अध्ययनबिना ऋण लिनु हुँदैन, हामीले विश्व ब्याङ्क र अन्य निकायबाट लिएकै ऋण धेरै भइसक्यो।"

अहिले किन चर्चामा?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै महिनाको दोस्रो साताका लागि चीन भ्रमणको निम्तो पाएको विवरणहरू आएका छन्। यद्यपि नेपाल सरकारले हालसम्म प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको छैन।

चीनले ओलीको बेइजिङ भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताहरू गर्न जोड दिएको विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यसअघि पनि नेपाल र चीनबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला चीनले कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेको थियो।

गत वर्ष तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको दस्ताबेजलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने बताइएको थियो।

चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि जोड गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणका बेलामा त्यससम्बन्धी सम्झौताहरू गर्न चाहेको बुझिएको छ।

कांग्रेसले "अनुदानबाहेकका परियोजनामा सम्झौता गर्नु नहुने" अडान लिएकाले दुई दलहरूले साझा धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन्।

'छलफल जारी'

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सबै अजेन्डाबारे कांग्रेस र एमालेबीच साझा धारणा बनाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, "चीनबाट कस्तो प्रस्ताव आएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अहिले नै जानकारी गराउनुभएको छैन तर यताबाट जाँदा चाहिँ साझा धारणा बनाएर जाने भनेर छलफल चलिरहेको छ।"

उनले बीआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबीच केही भिन्नता रहेको स्वीकारे।

गुरुङले भने, "अलिअलि केही कुराहरू नमिलेकाले नै छलफल भइरहेको हो। त्यसैले जे कुरामा हाम्रो साझा धारणा बन्छ, त्यो नै अघि बढ्छ।"

दुवै दलहरूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे साझा धारणा बनाउन आन्तरिक र दुई दलका नेताहरूबीच पनि छलफल जारी राखेको उनले बताए।

नेपाली कांग्रेसका नेता महतले चाहिँ बीआरआईमा "ऋण लिनैपर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको पनि नभएको" दाबी गरे।

उनले भने, "ओलीजीले पनि ऋण लिनैपर्छ भन्नुभएको छैन। बाहिर अरुले हल्ला गर्ने कुरा भिन्नै हो। हामीले अहिले जोड दिने भनेको चीनले दिने भनेको अनुदान कार्यान्वयनमा हो। उहाँहरूले बोलेकै अनुदानका कति काम पनि बाँकी छन् ती पूरा होऊन् भन्ने हो।"

"तर यसबारे गठबन्धनभित्र छलफल जारी छ। हामी साझा धारणा बनाएर नै अघि बढ्छौँ। उहाँ (प्रधानमन्त्री)को चीन भ्रमणमा हाम्रो एउटै धारणा र अजेन्डा हुन्छ।"

गठबन्धनमा असर पर्ला?

एक सय ४० भन्दा बढी देशहरू सहभागी भएको उक्त चिनियाँ अवधारणालाई लिएर नेपालमा सुरुदेखि नै भिन्न मतहरू देखा पर्दै आएका छन्।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको बीआरआईको 'फ्रेमवर्क' समझदारी अझै पनि गोप्य राखिएको छ। त्यो समझदारी सार्वजनिक नहुँदा बीआरआईबारे नेपालमा खुल्ला बहस हुन नपाएको र त्यसले आशङ्काहरू निम्त्याएको कतिपय विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको चाँडै हुने भनिएको चीन भ्रमणअघि सत्ताधारी दलहरूबीच नै उक्त विषयलाई लिएर मत नमिलेको देखिएपछि कतिपयले वर्तमान गठबन्धनमा पनि असर पर्न सक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता गुरुङ भन्छन्, "यसका कारणले यो गठबन्धन टुट्दैन।"

"द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा साझा धारणा बन्छ। साझा धारणा बनाउन सकिएन भने त्यो अजेन्डामा राखिँदैन।"

कांग्रेस नेता महतले पनि अहिलेको "बहस र छलफल"ले गठबन्धनमा कुनै "खटपट नहुने र हुनु पनि नहुने" बताए। "देशको आवश्यकता अनुसार ऋण लिने भन्ने विषयले गठबन्धनमा खटपट हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन," उनले भने।

मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सुझाव

चीनका लागि पूर्वराजदूत डा महेश मास्केले बीआरआईको सिद्धान्त अनुदान मात्र नभएको बताए। उनले भने, "यदि कुनै देशले अनुदान मात्र लिन्छु भन्यो भने त्यो परोक्षरूपमा 'हामी बीआरआईमा सहभागी हुन्नौँ' भन्नुजस्तै हो।"

"कहिलेकहीँ कुनै देशको आग्रहका आधारमा ऋण मिनाहा गरिदिने वा अनुदान दिने फरक कुरा हो। त्यसैले हामीले बीआरआईमा सहभागी हुने हो भने चीनको यो अवधारणाबारे ध्यान दिनुपर्छ।"

मास्केका अनुसार बीआरआईमा अनुदानको अंश भए पनि त्यो सानो मात्र रहेकाले नेपालले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदा आफ्नो हित हुने देखिन्छ। "हामीले अनुदान पनि देऊ र ऋण पनि लिन्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्छ। त्यसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको के हो भने त्यो ऋणको ब्याजदर एकदमै कम हुनुपर्छ भन्ने हो," उनले भने।

उनले बीआरआई परियोजनाहरूमा चीनले दिने ऋणको ब्याजदर नेपालमै अन्य द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृनिकायहरूले दिने ऋणको ब्याजदरभन्दा धेरै रहेको विवरण आइरहेको बताए।

मास्केले भने, "त्यस्तो हो भने नेपालले अन्य निकायहरूले दिएको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा हामीलाई ऋण दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ र त्यसमा चीनले त्यसमा सहयोग नै गर्छ जस्तो लाग्छ।"

यदि चीनले ब्याजदर घटाउने कुरामा सहजीकरण गरेन भने त्यो उसले पनि परियोजनामा नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको छैन भन्ने सन्देश जाने मास्केको भनाइ छ।

उनी नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले चाहिँ मध्यमार्गी बाटो अपनाउनेबारे एउटै धारणा बनाएर चीनसँग कुराकानी गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिँदा कति ब्याज तिर्नुपर्छ?

नेपाली अधिकारीहरूले बीआरआई अवधारणाअन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना अघि नबढेको बताउने गरेका छन्।

तर पोखरामा चिनियाँ ऋणमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रूपमै "बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना" भनेका थिए।

उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २०१६ मा चीनको एक्जिम ब्याङ्कले २१५.९६५ मिलअन अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यअनुसार २९ अर्ब रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएअनुसार एक्जिम ब्याङ्कबाट १.७५ देखि २ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी नेपालले ऋण लिएका हो।

उक्त ऋण लिँदा सात वर्ष कुनै भुक्तानी दिनुनपर्ने र त्यसपछि २० वर्षमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भनिएको बताइएको थियो।

त्यसअनुसार नेपालले उक्त ऋणको भुक्तानी दिन थाल्ने समय भइसकेको छ। यद्यपि यसपालि ओलीको भ्रमणका बेला पोखरा विमानस्थलको ऋणको ब्याज मिनाहाबारे पनि कुराकानी हुन सक्ने ठानिएको छ।

कतिपय जानकारहरू बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूका लागि चीनले दिने ऋणको ब्याजदर पनि पोखरा विमानस्थलका लागि ऋणको जस्तै हुन सक्ने ठान्छन्।

यद्यपि बीबीसीले हेरेका केही अमेरिकी संस्थाहरूका बीआरआईसम्बन्धी अध्ययनहरूमा ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने सङ्केत गरेका छन्।

विश्व ब्याङ्कका केही प्रतिवेदनहरूमा बीआरआई परियोजनाहरूका लागि चिनियाँ ऋणको ब्याजदर औसतमा २ प्रतिशत जति हुने देखाइएको छ। नेपालले ऋण लिएका अन्य दातृनिकायहरूको ब्याजदर पनि दुई प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाललाई ऋण दिने प्रमुख निकायमध्ये एक एशियाली विकास ब्याङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको एउटा विवरणअनुसार नेपालजस्ता देशहरूलाई उसले अहिले अनुदान शून्य गरेको छ भने ब्याजदर ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म लिने उल्लेख गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।