सावधानीपूर्वक सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने भारत र चीनको प्रयासपछाडिका कारण तथा चुनौती

वर्षौँको सीमा तनावपछि भारत र चीन बिस्तारै सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका देखिन्छन्। तर ठूला चुनौती र आशङ्काहरू अझै छन्।

गत महिनाको अन्त्यतिर दुई वरिष्ठ भारतीय अधिकारीहरू चीन भ्रमण गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सहजतातर्फ जाने सङ्केतका रूपमा हेरिएको थियो।

गत जुनमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसमेत शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) बैठकका लागि छुट्टाछुट्टै भ्रमण गरे। एससीओ १० सदस्यीय युरेशियन सुरक्षा समूह हो जसमा चीन, रुस, इरान र पाकिस्तान समेत छन्।

सिंहको भ्रमण पाँच वर्षमा चीनमा भएको वरिष्ठ भारतीय अधिकारीको पहिलो यात्रा थियो।

भारत-चीन तनावको केन्द्रमा राम्रोसँग परिभाषित नभएको ३,४४० किलोमिटर लामो विवादित सीमा छ।

नदी, ताल र हिउँ पर्ने स्थानमा पर्ने ती सीमा प्रायः यताउता भइरहन्छन् र कैयौँ बिन्दुहरूमा सैनिकहरू आमनेसामने हुँदा कहिलेकाहीँ झडपहरू समेत हुन्छन्।

सन् २०२० को जुन महिनामा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुई सेनाबीच भिडन्त भएपछि सङ्कट झनै बढेको थियो।

सन् १९७५ यताको पहिलो घातक उक्त भिडन्तमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। त्यस बेलायता कैयौँ ठाउँमा दुई देशका सैनिकहरूबीच झडपहरू भएका छन्।

तर भूराजनीतिक अनिश्चितता र धरातलीय यथार्थले दुवै पक्षलाई कैयौँ मुद्दाहरूमा साझा आधार खोज्न बाध्य पारेको देखिन्छ।

सुधारका प्रयास

गत वर्षको अन्त्यतिर उनीहरूले लद्दाखस्थित मुख्य तनाव बिन्दुहरूबारे सम्झौता गरे।

सन् २०२० को झडपपछि ज्यानुअरीमा दिल्ली र बेइजिङ प्रत्यक्ष उडानहरू पुनः सञ्चालन गर्न र भिसा प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न सहमत भए।

सोही महिना भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई छ वर्षको अन्तरालपछि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने कैलाससमेतका धार्मिक पर्वत र तालको भ्रमण अनुमति दिइएको थियो।

तर विज्ञहरूले अन्य अवरोधहरू समेत औँल्याएका छन्।

चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। उसको द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष १२७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ।

भारत खास गरी 'रेअर अर्थ' खनिज पदार्थमा धेरै हदसम्म चिनियाँ आयातमा निर्भर छ।

त्यसैले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति आवश्यक छ।

आआफ्नै ध्यान

बेइजिङले समेत बढ्दो रूपमा आफ्नो ध्यान ताइवानमा केन्द्रित गर्दै अहिलेको लागि भारतसँगको आफ्नो हिमाली सीमामा शान्ति चाहेको छ।

तर चीन आफ्नो उदय र बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न पश्चिमा राष्ट्रहरूले भारतलाई रणनीतिक तहमा प्रयोग गरिरहेको आशङ्का गर्छ।

त्यसैले बेइजिङ सीमा विवाद समाधान गर्नुका साथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सुधार चाहने छ।

दिल्ली आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूमाथि बढ्दो रूपमा निर्भर रहेको परिस्थितिसँग जुझ्न चीनले त्यसो गर्न खोज्छ।

त्यसमा थप चिनियाँ निर्यात, भारतमा लगानी बढाउने र चिनियाँ इन्जिनियर तथा कामदारहरूको लागि भिसा प्रतिबन्धहरू हटाउनेलगायतका कदम समावेश छन्।

भारतले सन् २०२० को झडपपछि सुरक्षा चिन्ता जनाउँदै दर्जनौँ चिनियाँ एपहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै चिनियाँ लगानीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

कतिपय विज्ञहरू द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको भूराजनीति र खास गरी अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आउनुले दिल्लीलाई समेत चीनसम्म पुग्न बाध्य पारेको ठान्छन्।

"भारतले आफू [अमेरिकाको] निकै निकट रणनीतिक सहयोगी हुने ठाने तापनि उनीहरूले वाशिङ्टनबाट अपेक्षा गरे अनुसारको साथ-समर्थन पाएनन्," न्यूयोर्कको अल्बानी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्रिस्टोफर क्लेरीले बीबीसीलाई बताए।

पाकिस्तानसँगको तनावको असर

दिल्लीले आफ्नो कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग हालैको सीमा तनावका बेला बेइजिङ र इस्लामाबादबीचको बढ्दो सैन्य सहयोग समेत देखेको छ।

चारदिने सो द्वन्द्वमा पाकिस्तानले चीनमा निर्मित लडाकु विमान, हवाई रक्षा प्रणाली र आकाशबाट आकाशमै हान्ने क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्‍यो।

द्वन्द्वपछि ट्रम्पले आफूले दुई पक्षबीचको युद्धविरामको लागि मध्यस्थता गरेकोमा जोड दिए।

लडाइँ रोक्न पाकिस्तानी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेको बताइरहेको दिल्लीलाई त्यसले लज्जित बनायो।

भारतले कुनै पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता भएको भन्ने कुरा कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

त्यसको कैयौँ सातापछि ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीरलाई ह्वाइटहाउसमा खानाका लागि आमन्त्रण गर्दा दिल्ली निराश बन्यो।

यति नै बेला अमेरिका र भारत समेत व्यापार सम्झौतामा पुग्नको लागि सकसपूर्ण वार्तामा संलग्न छन्।

ट्रम्पले पहिले नै अगस्ट १ सम्ममा सम्झौता नभए भारतसहित कैयौँ देशमा पारस्परिक आयात शुल्क लगाउने धम्की दिइसकेका छन्।

"भारत र पाकिस्तानबीचको मध्यस्थता र व्यापार वार्ताका बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीमा अहिले चीनजस्ता देशहरूसँग सम्पर्क गर्ने समय रहेको भन्ने भावना देखिन्छ," क्लेरी भन्छन्।

वाशिङ्टनको 'ढाल'

वाशिङ्टनले बढ्दो रूपमा दिल्लीलाई आक्रामक चीनविरुद्धको बलियो ढालका रूपमा हेर्ने रणनीतिक मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन्।

तर अनुमान गर्न नसकिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको स्वभावलाई ध्यानमा राख्दै चीनसँगको भविष्यको द्वन्द्वमा अमेरिकाले भारतलाई कुन हदसम्म सघाउला भन्नेमा दिल्लीमा आशङ्का छ।

ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत रहेको 'क्वाड' भनिने 'क्वाड्रिल्याटरल सुरक्षा संवाद' ओझेलमा परेको छ।

"हालैका वर्षहरू चीनले एससीओ र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको 'ब्रिक्स' समूहजस्ता अन्य बहुपक्षीय सङ्गठनमा समेत आफ्नो प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ," पूर्ववरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ फुन्चोक स्टोबदान भन्छन्। 

त्यसैले भारतले व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएको उनी ठान्छन्।

"त्यसै बेला ऊ घरेलु कारणले गर्दा चिनियाँ मागहरूमा धेरै झुकेको देख्न चाहँदैन," उनी थप्छन्।

अनि भारतले समेत युक्रेनसँगको युद्धका कारण आफ्नो लामो समयदेखिको सहयोगी र प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता रुस कसरी बेइजिङतर्फ ढल्कियो भनेर उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ।

युक्रेन युद्धको प्रतिक्रियामा पश्चिमा प्रतिबन्धहरूले गर्दा ऊर्जाका लागि मस्कोको चीनमा निर्भरता बढेको छ।

मस्को महत्त्वपूर्ण आयात र लगानीको लागि समेत बेइजिङमा निर्भर छ।

यी सबैले गर्दा दिल्लीलाई चीनसँग भविष्यमा हुने कुनै पनि टकरावका बेला क्रेम्लिनको सम्भावित अडानलाई लिएर सतर्क बनाएको छ।

चिनियाँ प्रतिबन्ध

चीनले आफ्नो आयातमा निर्भर कैयौँ राष्ट्रहरूलाई दबाव दिन आफ्नो औद्योगिक शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ। भारतजस्ता देशहरू त्यस्ता प्रतिबन्धहरूले उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्न सक्ने ठान्छन्।

"चीनले हालै भारतविरुद्धको 'रेअर अर्थ' चुम्बक र मलजस्ता महत्त्वपूर्ण सामग्रीको निर्यात स्थगित गर्दै व्यापारलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। यी कार्यहरूले भारतको उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ," स्टोबदान भन्छन्।

'रेअर अर्थ' चुम्बकहरू खास गरी अटोमोबाइल, घरेलु उपकरण र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

चीनले एप्रिलदेखि आफ्नो आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र लिन आवश्यक पारेको छ।

एक भारतीय अटोमोबाइल उद्योग सङ्घको चेतावनीअनुसार यस्ता प्रतिबन्धहरू चाँडै कम नगरिए उत्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

ती आशङ्कासँगै भारत सरकारले बेइजिङसँग वार्ता गरिरहेको जनाएको छ। चीन व्यापार बढाउन उत्सुक भए तापनि यसले भारतसँगको अन्य क्षेत्रीय विवादहरूमा सम्झौताको कुनै सङ्केत देखाएको छैन।

"यदि चीन र भारतले आफ्ना सार्वभौमिकताको अवधारणा त्यागेनन् भने उनीहरू सधैँभर लडिरहनेछन्। यदि उनीहरू दक्षिणी तिब्बत [वा अरुणाचल प्रदेश] मा सम्झौता गर्न सके भने दुई देशहरूमा चिरस्थायी शान्ति हुनेछ," शाङ्घाईस्थित फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेन डिङ्गलीले बीबीसीलाई भने।

हालका लागि दिल्ली र बेइजिङ दुवैलाई उनीहरूको क्षेत्रीय विवाद निकट भविष्यमा समाधान हुन नसक्ने थाहा छ।

उनीहरू पारस्परिक रूपमा लाभदायक काम गर्ने सम्बन्ध स्थापित गर्न इच्छुक देखिन्छन् र समर्थनको लागि कुनै पनि विश्वव्यापी शक्ति समूहमा भर पर्नुको सट्टा तनावलाई पूर्ण रूपमा छल्न चाहन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।