कश्मीर विवादमा मध्यस्थता गर्ने ट्रम्पको प्रस्तावले भारत अप्ठेरोमा पर्नुको कारण

कश्मीरको विषयलाई लिएर पाकिस्तानसँग जारी लामो समयदेखिको विवादमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले दशकौँदेखि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता निषेध जस्तै गरेको छ।

यो विषयलाई राम्रोसँग बुझेकाहरू आफ्नो 'अपरम्परागत कूटनीति'का लागि परिचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस मामलामा दिल्लीलाई 'बिच्क्याएको' कुरालाई अनौठो मान्दैनन्।

सीमा क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानबीच चार दिन देखि जारी तनावबीच दुई देश "तत्कालबाट लागु हुने पूर्ण युद्धविराम"का लागि सहमत भएको र त्यसका लागि अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको उनले शनिवार सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरे।

उनले त्यसपछि पनि कश्मीरको विषयमा पनि दुई देशबीच मध्यस्थताका लागि आफू तयार रहेको आशयको अर्को पोस्ट गरे।

कश्मीर विवादको विगत

भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको विषयमा जारी विवाद सन् १९४७ बाट सुरु भएको हो। ब्रिटिश शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै पाकिस्तान अलग हुने क्रममा यो विवाद जन्मियो। दुवै देशले कश्मीर आफ्नो भएको दाबी गरे र पूरै भूभाग नपाएपछि आफ्नो अधीनमा रहेका भागहरूमा मात्रै शासन गरिरहेका छन्।

विवाद सुरु भएयता भएका सात चरणका वार्ताबाट कुनै पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन। भारतले कश्मीरलाई आफ्नो देशको अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ र यो विवाद समाधानमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ।

गत महिना भारत-प्रशासित कश्मीरमा एक जना नेपाली पर्यटकसहित २६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणपछि भारतले आतङ्कवादी पूर्वाधार भनेका पाकिस्तानी भूभागका कैयौँ स्थानमा हवाई हमला गरेपछि पछिल्लो तनाव उत्पन्न भएको हो।

भारतले कश्मीरमा भएको आक्रमणमा पाकिस्तानी संलग्नताको आरोप लगाउँदै आए पनि इस्लामाबादले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यी दुई आणविक शक्तिराष्ट्रबीचको तनाव पूर्ण स्तरको युद्धमा परिणत हुन सक्ने जोखिमबीच ट्रम्पले त्यसमा हस्तक्षेप गरे र युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गरे।

त्यसअघि दुवै पक्षले लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूको प्रयोग गरिरहेका थिए। साथै उनीहरूले सीमाक्षेत्रमा रहेका एकअर्को देशका सैन्य संरचनाहरू लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेका थिए।

भारतलाई अप्ठेरो, पाकिस्तानमा स्वागत

अनौपचारिक कूटनीतिक माध्यमहरूसँगै अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरूले दुई देशबीच ठूलो द्वन्द्व हुनबाट रोके पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावले दिल्लीलाई कठिन मोडमा पुर्‍याएको छ।

"निश्चय पनि त्यो कुरा भारतीय पक्षले स्वागत नगर्न सक्छ किनभने त्यो भारतले कैयौँ वर्षदेखि राख्दै आएको अडानविपरीत हुन जान्छ," भारतका भूतपूर्व विदेशसचिव श्याम शरणले बीबीसीसँग भने।

अर्कातर्फ इस्लामाबादले ट्रम्पको टिप्पणीको स्वागत गरेको छ।

"दक्षिण एशिया र त्यसबाहिरको समग्र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको जम्मू-कश्मीरको लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने इच्छा र त्यसको समाधानका लागि ट्रम्पले गर्न खोजेको प्रयासको हामी सराहना गर्छौँ," विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कश्मीरको विषयमा भारतको अडान भने अझै कठोर बन्दै गएको छ। विशेष गरी सन् २०१९ मा जम्मू र कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारतको निर्णयपछि कश्मीरमा व्यापक प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए।

विपक्षीको प्रश्न

राष्ट्रपति ट्रम्पका हालैका टिप्पणीहरूले पनि कैयौँ भारतीयहरूलाई चिढ्याएको छ। उनीहरूले कश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासको रूपमा यसलाई हेरेका छन्।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले "वाशिङ्टन डीसीबाट युद्धविरामको घोषणा भएको" विषयमा हालैको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको जबाफ माग गरेको छ।

"हामीले तेस्रो पक्षको मध्यस्थताका लागि ढोका खुल्ला गरेका हौँ? भारत र पाकिस्तानबीचका कूटनीतिक माध्यमहरू पुनः खुला गरिएको हो कि होइन? भारतीय न्याश्नल कङ्ग्रेस सोध्न चाहन्छ," कङ्ग्रेस पार्टीका प्रवक्ता जयराम रमेशले प्रश्न गरे।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओको विज्ञप्तिमा दुई देशबीच युद्धविराम भएको घोषणासँगै दुवै पक्षले "तटस्थ स्थानमा व्यापक विषयहरूमा छलफल गर्ने" सहमति गरेको पनि उल्लेख थियो। यसले धेरै भारतीयहरूलाई अचम्भीत बनाएको छ।

भारतले आफ्नो छिमेकीलाई सीमापार आतङ्कवादलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै इस्लामाबादसँग छलफल गर्न अस्वीकार गरेको छ।

दुई देशबीचको युद्ध अन्त्यका लागि सन् १९७२ मा भएको सम्झौतालाई देखाउँदै भारतले ऐतिहासिक रूपमा पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। दुई देशका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सिम्ला सम्झौतामा "दुई देशबीच देखिने कुनै पनि मतभेद द्विपक्षीय वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाधान गरिने" उल्लेख छ।

पाकिस्तानसँग भारतको गुनासो

पाकिस्तानको नागरिक सरकारसँग गरिएका सहमति त्यहाँको शक्तिशाली सेनाले उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो कारबाही अघि बढाउने गरेको भारतीय अधिकारीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सन् १९९९को कार्गिल युद्धलाई यसको उदाहरणका रूपमा देखाउने गरेका छन्। त्यस बेला पाकिस्तानद्वारा समर्थित लडाकुहरूले भारत-प्रशासित कश्मीरका केही रणनीतिक स्थानहरू कब्जा गरेका थिए।

भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूबीच आपसका विषयहरू द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र एकअर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको एक महिनामै उक्त द्वन्द्व भएको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावबारे भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

तर भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यन जयशङ्करले यसबारे बोलेका छन्। "भारतले सबै प्रकारका आतङ्कवाद र अभिव्यक्तिहरूबारे आफ्नो धारणामा अडिग छ र त्यो जारी रहन्छ," उनले भने।

पाकिस्तानको नैतिक विजय?

भारतले तत्काल प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता नगर्ने ठानिएको छ। तर यस विषयमा पाकिस्तानको धारणा फरक छ।

"दुई देशबीचको विश्वासको सङ्कटका कारण पाकिस्तानले कश्मीरको विषयमा जहिले पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्दै आएको छ," इस्लामाबादस्थित सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सिक्युरटी स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक इम्तियाज गुलले बीबीसीसँग भने।

"अहिले अर्को महाशक्तिले यसबारे मुख खोलेको छ र यसलाई पाकिस्तानले आफ्नो नैतिक विजयका रूपमा हेरेको छ," गुल भन्छन्।

शैयद मुहम्मद अलीजस्ता पाकिस्तानका रणनीतिक विज्ञहरू पाकिस्तानसँग यस विषयमा छलफल गर्न भारतले निरन्तर अस्वीकार गरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो द्वन्द्व कम गर्न हात हालेको ठान्छन्।

"अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि कश्मीर एउटा संवेदनशील विषय हो। पछिल्लो समय अचानक बढेको दुई देशबीचको तनावले सैन्य टकराव नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने जोखिम देखाएको थियो," अली भन्छन्।

सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता भारतले आक्रामक कूटनीति अघि बढाएको छ। त्यसलाई उसले उदाउँदो विश्व अर्थतन्त्र भएको शक्तिको रूपमा अर्थ्याएको छ।

तर त्यसका लागि उसले कठिन सन्तुलनको काम हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ट्रम्प अघि बढ्ने कुरालाई रोक्नु हो।

अमेरिकाका लागि भारत किन महत्त्वपूर्ण

अमेरिकाले भारतलाई वर्षौँदेखि चीनलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य भएको देशका रूपमा हेर्दै आएको छ। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावको विस्तारलाई रोक्न गठित क्वाड्रिल्याटरल सिक्युरटी डाइलग ग्रूप (क्वाड)मा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया संलग्न छन्।

केही दशकयता वाशिङ्टनले भारतलाई आधुनिक विमान, हेलिकप्टर र अन्य सैन्य उपकरण बेच्दै आएको छ। प्रायजसो रुसी शस्त्रास्त्रमा भर परेको भारत अहिले आफ्नो सेनालाई आधुनिक बनाउन इच्छुक देखिन्छ।

यसअघिका अमेरिकी सरकारहरूलाई कश्मीर मामिलामा संवेदनशील भएको थाहा थियो र त्यस विषयमा हत्तपत्त हस्तक्षेप गर्न खोज्दैनथे। तर अहिले ट्रम्पको नेतृत्वमा भएको अमरिका उक्त मान्यतामा यथावत् छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अमेरिकाका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। सन् २०२४ मा दुई देशबीच १३० अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो। ट्रम्पले लगाएका आयात शुल्क हटाउन मोदी सरकार अहिले ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ता गर्दै छ।

दिल्लीले निकै सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्ने छ। दिल्लीलाई मध्यस्थता गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुन सक्छ। ऊ अमेरिकाको अग्रसरतामा भएको 'युद्धविराम' अहिले चर्किएको सैन्य तनावभन्दा अन्यत्र नजाओस् भन्ने चाहन्छ। तर दिल्ली अमेरिकासँग सहज व्यापारिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छ।

पहलगाम घटनापछि भारतले पाकिस्तानसँग गरेको नदीको पानी बाँडफाँट गर्ने सन्धि स्थगित गरेको थियो। त्यो र कश्मीरजस्ता विवादित द्विपक्षीय विषयमा विस्तार गर्ने प्रयत्नले भारतभित्र सरकारको आलोचना निम्तिने छ। मोदी त्यस्तो जोखिमबारे अवगत छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।