प्रदेशसभा र स्थानीय तह छाडेर चुनाव लड्न गएपछि अढाइ दर्जन पद रिक्त, सार्वजनिक सेवामा कस्तो पर्ला असर

पश्चिम नेपालको टीकापुर नगरपालिकाको अहिले अनौठो हालत भएको छ।

त्यहाँका उपमेयर करिब दुई वर्ष अगाडि नै जग्गासम्बन्धी एउटा प्रकरणमा मुछिएका कारण निलम्बित भएका थिए।

अस्ति माघ ६ गते मेयर रामलाल डगौरा थारुले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएपछि अब उक्त नगरपालिका नेतृत्वविहीन बनेको छ।

थारुजस्तै करिब अढाइ दर्जन स्थानीय तथा प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरूले संसदीय चुनावमा लड्नका लागि राजीनामा गरेर हिँडेका छन्।

स्थानीय तहको हकमा पाँच वर्षे पदावधि सकिन केवल १५ महिना बाँकी छँदा ती ठाउँहरूमा अब सेवा प्रवाहको चुनौती आइपर्ने जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्।

कति ठाउँ भए रिक्त?

बीबीसीले सम्बन्धित प्रदेशसभा सचिवालयहरूसँग बुझ्दा पाँच प्रदेशका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका कारण राजीनामा गरेका छन्।

कोशी प्रदेशसभाका १ जना सदस्यले त्यसरी राजीनामा गरेका छन्। त्यहाँ कुल ९३ सभा सदस्य रहने प्रावधान छ।

मधेश प्रदेशसभाका ४ जनाले चुनाव उठ्नका निम्ति पद त्यागेका छन्। कुल १०७ सदस्य रहेको मधेश प्रदेशसभामा यसअघि नै ३ जना सदस्य निलम्बित अवस्थामा थिए।

बाग्मती प्रदेशसभाका ६ जनाले चुनावमा जान राजीनामा दिएका छन्। त्यसमा कुल ११० जना सभा सदस्य रहने प्रावधान छ।

गण्डकी प्रदेशसभाका चाहिँ कसैले पनि चुनाव लड्न नगएको र त्यहाँको कुल ६० सदस्यमध्ये १ जना पहिलेदेखि नै निलम्बित अवस्थामा रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पनि ४ जनाले चुनाव लड्नका लागि राजीनामा दिएका छन्। त्यहाँ कुल ८७ सदस्य सङ्ख्या रहेको छ।

कर्णाली प्रदेशसभामा कुल ४० सदस्य रहेका छन् भने त्यहाँबाट कसैले चुनावका कारण राजीनामा नदिएको सचिवालयले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट चाहिँ १ जनाले राजीनामा दिएको र त्यहाँ कुल ५३ सदस्य रहेको बताइएको छ।

स्थानीय तहहरूको हकमा चाहिँ नगरपालिकाका कम्तीमा ७ जना मेयरहरूले राजीनामा दिएर चुनावमा गएको आफूहरूको जानकारीमा आएको नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए।

तीमध्ये काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्, धुलिखेलका मेयर अशोक बेञ्जु, रङ्गेलीका मेयर दिलीपकुमार अग्रवाल, सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राई रहेका छन्।

त्यस्तै ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष तथा १ जना उपाध्यक्ष गरी कम्तीमा ४ जना गाउँपालिका पदाधिकारीहरूले चुनावमा जानका निम्ति राजीनामा दिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका हुनाले तथा अन्य विभिन्न कारणले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करिब ४५ स्थान रिक्त भएको देखिन्छ।

"हालै (माघ ११) राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदाखेरि गरिएको अद्यावधिक मतदाता विवरणमा ४५ जनाको स्थान रिक्त भएको पाइएको थियो। करिब आधाजति नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गएका कारण अनि अरू चाहिँ कोही निलम्बित भएको वा मृत्यु भएको जस्ता कारण," सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका निम्ति प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख अनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन्।

जिम्मेवारी छाड्दा चुनौती

प्रदेशसभाको कार्यकाल अझै झन्डै दुई वर्ष बाँकी थियो भने स्थानीय तहहरूको कार्यकाल करिब १५ महिना बाँकी थियो।

कार्यकाल छँदै स्थान रिक्त हुँदा त्यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

"माथिल्लो तहमा चुनावमा लड्न जान पाउनु व्यक्तिगत अधिकारको कुरा त हो तर स्वाभाविक रूपमा बीचैमा छाडेर जाँदा असर परिहाल्छ। कामकारवाहीहरूमा रिक्तता महसुस हुन्छ," गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी पाण्डेले बताइन्।

प्रदेशसभाहरूमा भन्दा पनि स्थानीय तहमा यस्तो रिक्तताको असर धेरै हुने बताउँछन् नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक देवकोटा।

"प्रदेशसभा त बरु बीचमै भङ्ग हुन सक्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ। तर स्थानीय तहहरू त पाँच वर्ष अविच्छिन्न काम गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय हुन्। यिनमा हुने रिक्तताले सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने सेवामा धेरै असर पर्छ," देवकोटाले भने।

"बरु कानुन मै जुन जिम्मा लिएर आएको हो त्यो जिम्मा पूरा नगरीकन जान नपाउने भन्दिएको भए उचित हुने जस्तो लाग्छ।"

लगालग उपमेयर र मेयर पद रिक्त हुन पुगेको टीकापुर नगरपालिकामा अबका दिनमा निकै असर पर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"मेयरले राजीनामा गर्नु भएको त केही दिनमात्र भएको छ। यसको असर देखिन बाँकी नै छ। अब सेवा प्रवाहमा निकै गाह्रो हुने नै छ," सो नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देवीप्रसाद आचार्यले भने।

मेयरमात्र वा अध्यक्षमात्र रिक्त भएका पालिकाहरूमा पनि कम्ती प्रभाव पर्ने देखिँदैन।

"आवश्यक भएरै कानुनमा मेयर र उपमेयर अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद राखिएको हो। कतिपयले सोच्लान् मेयर नभए के हुन्छ र उपमेयर छँदैछ नी? तर तिनको काम कर्तव्य विशिष्ट छन्," लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्।

"नगरपालिकाहरूका हकमा उपमेयरलाई न्यायिक अधिकार, राजस्वसम्बन्धी तथा अन्य अनुगमनका कर्तव्य पहिले देखि नै छ। अब मेयरको पनि काम थपिँदा बोझ त बढिहाल्छ," कलानिधि देवकोटाले भने।

त्यसको मूल्य सर्वसाधारणहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, जटिलताजस्ता अप्ठेरा सहेर चुकाउनु पर्ने सम्भावना उनीहरूले औँल्याए।

उपचुनाव कहिले होला?

नियमानुसार कुनै निर्वाचित पद रिक्त भएमा र त्यो पदको निश्चित् अवधि बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्छ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अघिल्लो साता पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सरकारसँगको सल्लाहमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।

"फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनाव सकिएपछि सरकारसँग आयोगले यसबारे परामर्श गरेर अघि बढ्छ," आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसीले बताएका छन्।

मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका पद रिक्त हुँदा उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने शर्त बेग्लाबेग्लै छन्।

प्रदेशसभाको हकमा त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सदस्यको पद रिक्त भएमा र त्यस्तो रिक्त भएको पदावधि ६ महिनाभन्दा धेरै भएमा आयोगले उपनिर्वाचन गराउन सक्ने प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा उल्लेख छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (२)मा चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष अनि नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षको पद रिक्त भएमा आयोगले सरकारको परामर्शमा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर त्यसका लागि एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको हुन नहुने पनि उल्लेख छ।

नेपालमा यसअघि प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७९ साल मंसिर ४ गते भएको थियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाख ३० गते भएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।