भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोलाई सत्ताच्युत गर्ने ट्रम्पको कदमको कानुनी पाटो

नाटकीय घटनाक्रममा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई सत्ताबाट हटाएको विषयलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनले कानुनी मान्यताअनुसार काम गरे वा नगरेकोबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।

मदुरो र उनकी श्रीमतीले अमेरिकी अदालतमा हातहतियार र लागुऔषध तस्करीबारे मुद्दा खेपिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई यस्तो कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार हुने विषयमा स्पष्ट नजिर नभएको बताएका छन्।

यसअघि मदुरोले आफूमाथि लागेको गिरोहको नेता भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै अमेरिकाले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न र अमेरिकाको विशाल तेल भण्डार आफ्नो हातमा लिन "लागुऔषध युद्ध"को प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले साँघुरो परिस्थितिमा बाहेक बल प्रयोगको अनुमति दिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌को अनुमति र साँच्चिकै आत्मरक्षाको अवस्थामा मात्रै बल प्रयोग गर्न पाइने नियम छ।

औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास

भेजेजुएलामा अमेरिकी आक्रमण र मदुरोको पक्राउको केही घण्टामै ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले न्यूयोर्कमा भएको अभियोजनलाई देखाएर अमेरिकी कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्।

उक्त कदमलाई "लागुऔषध-आतङ्कवाद"विरुद्ध आत्मरक्षाका लागि आन्तरिक कानुन लागु गर्ने मामलाका रूपमा चित्रित गरिएको थियो।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले एक्समा पोस्ट गर्दै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरो र उनकी पत्नी प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेसले छिट्टै "अमेरिकी माटो र अमेरिकी अदालतमा अमेरिकी न्यायको पूर्ण सामर्थ्य" सामना गर्ने बताएकी थिइन्।

शनिवारको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओ र अमेरिकी संयुक्त फौजका प्रमुख जेनरल ड्यान केनले अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको आग्रहमा उक्त मन्त्रालयकै तर्फबाट कारबाही अघि बढाइएको बताएका थिए।

भेनेजुएलामा आक्रमण र मदुरोलाई पदबाट हटाउने अमेरिकी कारबाहीका लागि संसद्‌बाट पूर्वस्वीकृति लिइएको थिएन। ट्रम्प प्रशासनका लागि यो निकै जटिल विषय हुन सक्छ।

कानुनअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेनेजुएलाविरुद्ध कुनै पनि सैन्य कारबाही गर्नका लागि अमेरिकी संसद् अर्थात् कङ्ग्रेसको अनुमति लिनुपर्छ। त्यसमाथि ट्रम्पले शनिवार मदुरो सत्ताच्युत भएपछि केही समय भेनेजुएला अमेरिकाले चलाउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

गत नोभेम्बरमा ह्वाइट हाउसका चीफ अफ स्टाफ सुजी वाइल्सले ' भ्यानिटी फेअर' म्यागजीनसँग कुरा गर्दै भेनेजुएलामा आक्रमण गर्न कङ्ग्रेसको अनुमति चाहिने बताइका थिए। तर त्यसको केही समयपछि ट्रम्पले त्यसको खण्डन गर्ने अभिव्यक्ति दिए।

कङ्ग्रेसलाई गुमराहमा राखिएकोमा आलोचना भएपछि रुबिओले शनिवार भेनेजुएलामाथिको कारबाही "कानुन कार्यान्वयनको काम" भएका कारण सांसदहरूलाई जानकारी नदिइएको बताए। न्याय मन्त्रालयको काम गर्न रक्षा मन्त्रालयले सहयोग मात्र गरेको उनको भनाइ थियो।

आफ्नो तर्कलाई थप जोड दिँदै रुबिओले मदुरो "अमेरिकाको नजरमा फरार अभियुक्त" रहेको बताए।

ट्रम्प प्रशासनले 'वार पावर्स रेजलूशन' भनिने अर्को एउटा कानुनी बाटो पनि देखाउन सक्छ। यसले राष्ट्रपतिलाई संसद्‌को पूर्वस्वीकृतिबिनै ६० दिनसम्मको छोटो सैन्य कदम अघि बढाउने अनुमति दिन्छ।

यो प्रारूपअन्तर्गत रहेर राष्ट्रपतिले कङ्ग्रेसको पूर्वस्वीकृति नलिई भेनेजुएलामा गरेको हमलालाई कानुनी वैधता दिन सक्छन्।

यद्यपि अमेरिकी सांसदहरूले मतविभाजनका आधारमा त्यस्तो सैन्य कारबाहीमाथि रोक लगाउन वा थप कारबाही रोक्न मतदान गर्न सक्छन्।

आगामी दिनमा यस्तो मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनी आशङ्का

यसका बावजुद पनि केही विज्ञहरूले सप्ताहान्तमा भएका घटनाक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत भएकोमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले वाशिङ्टनले भेनेजुएलामा चालेको कदमको कानुनी आधार नभएको दाबी गरेका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलामाथि चालेको कदमको औचित्य पुष्टिका लागि देखाएका लागुऔषध तस्करी र समूहबाट हुने हिंसालाई आपराधिक गतिविधिअन्तर्गत राखिएको छ। यी दुवै गतिविधि सशस्त्र द्वन्द्वको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत स्वीकार्य हुँदैनन् र सैन्य हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन्।

शनिवारको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी तेल कम्पनीहरूको सम्पत्ति चोरेको आरोप लगाए। उनले आफ्नो देशले भेनेजुएलाको सत्ता चलाउँदा ती फिर्ता ल्याउने बताए पनि त्यसबारे थप विवरण दिएनन्।

"यो कानुन कार्यान्वयनको कारबाही हो भनेर एक छिनपछि फेरि 'हैन, हामी देश नै चलाउँछौँ' भन्न सकिँदैन," संवैधानिक कानुनबारे विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने अमेरिकाको नर्थवेर्स्टन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेरमी पोलले रोएटर्स समाचारसंस्थासँग भनेका छन्। "यसले कुनै अर्थ राख्दैन।"

लन्डनस्थित च्याटम हाउसका प्राध्यापक मार्क वेलर राष्ट्रिय नीतिका आधारमा बल प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुले रोक लगाएको बताउँछन्।

उनका अनुसार "सशस्त्र आक्रमणको प्रतिवाद वा … जाति वा समुदायको सफाया हुने किसिमको ठूलो आक्रमणको प्रतिवादमा" मात्रै त्यस्तो बल प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर त्यसका लागि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमति चाहिने उनी बताउँछन्।

"भेनेजुएलाविरुद्धको अमेरिकी सैन्य कारबाहीका क्रममा यी कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरिएको स्पष्ट छ," उनी लेख्छन्।

"लागुऔषध कारोबारलाई दबाउने वा मदुरो सरकार आपराधिक समूह थियो भन्ने अमेरिकी दाबीको कुनै कानुनी औचित्य पुष्टि हुँदैन।"

पानमाको नजिर

कतिपय विश्लेषकले सन् १९८९-१९९०ताका पानमामा भएको घटनाक्रमलाई पनि ट्रम्प प्रशासनले मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउने एउटा नमुनाको रूपमा ट्रम्पको भित्री समूहले लिएको बताएका छन्।

पानमाका त्यस बेला सैनिक शासन चलाइरहेका निकै अलोकप्रिय नेता मानवेल नोरिएगालाई अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपबाट पदमुक्त गरेर लागुऔषधको अभियोगमा अमेरिकामा मुद्दा चलाइएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको प्रशासनले यो कदम चालेको थियो।

विज्ञहरूले ३५ वर्षअघि अमेरिकाले पानमाको कनालमा पहुँचका लागि गरेको प्रयास र अहिले भेनेजुएलाको तेल भण्डारणका लागि चालेका कदमबीच स्वाभाविक समानता रहेको बताएका छन्। तर यी दुई प्रकरणमा कैयौँ भिन्नता पनि छन्।

प्राध्यापक वेलर अमेरिकाले त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि अमेरिकी हितमा आइपरेका तात्कालिक चुनौतीलाई कारण देखाएर रक्षात्मक तर्क दिने गरेको बताउँछन्।

यी दुई घटनाक्रमबीचको सबैभन्दा प्रमुख भिन्नता अमेरिकी प्रसारक एनपीआरसँगको अन्तर्वार्तामा भूतपूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जोन फीलीले औँल्याएका छन्। उनका अनुसार नोरिएगालाई पदबाट हटाउनेबित्तिकै पानमाको लोकप्रिय विपक्षी सत्ता हातमा लिन तयार थियो। अनि त्यहाँ दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको विकल्प पनि थियो।

अमेरिकी फौजले लगत्तै पानमा छोडेको पनि थियो।

ट्रम्पका पछिल्ला अभिव्यक्तिअनुसार यो अवस्था भेनेजुएलामा देखिने छैन। यहाँ सत्तामा आउन प्रतिपक्षी दल पर्खेर बसेको छैन।

अब के हुन्छ

अब देखिन सक्ने एउटा कदम चाहिँ मदुरोलाई भेनेजुएलाबाट न्यूयोर्क ल्याइएको विषयमा जस्तोसुकै विवाद भए पनि उनको मुद्दा अघि बढ्न सक्छ।

अमेरिकी अदालतले यो अवस्थामा कथित केर-फ्रिजबी सिद्धान्त पछ्याउन सक्छ। प्राध्यापक वेलरका अनुसार यो सिद्धान्तमा अभियुक्तलाई जसरी अमेरिकी अदालतमा उपस्थित गराइए पनि मुद्दा अघि बढ्न सक्छ। अर्थात् "गैरकानुनी सशस्त्र हस्तक्षेप वा अपहरण गरेर" ल्याए पनि अभियुक्तलाई धेरै यातना नदिइएको अवस्थामा सुनुवाइ अघि बढ्छ।

टिप्पणीकारहरूले भेनेजुएलाको कदमलाई लिएर अमेरिकाले कुनै पनि परिणाम सामना नगरे पनि यसले विश्वमा निकै नराम्रो छाप छाड्ने बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता आधारमा शासन स्थापित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको क्षमतामा चाहिँ यसले देखिने गरी चुनौती दिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।