जीवहरू लोप हुन रोक्ने समय घर्किँदै गरेको वैज्ञानिकहरूको चेतावनी

एउटा अध्ययनले प्रकृतिमा रहेका जीव तथा वनस्पतिहरूको सङ्ख्या घट्न नदिने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य काबु बाहिर पुगेको देखाएको छ।

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको असर र जीवहरूको वासस्थान क्षेत्र गुम्ने विषयलाई कम आकलन गरिएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार तत्कालै कदम नचाले जीवहरू लोप हुनबाट जोगाउने प्रयासका लागि अपेक्षा गरेभन्दा लामो समय लाग्न सक्छ र विश्वव्यापी जैविक विविधताको लक्ष्य पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न सक्छ।

गत डिसेम्बरमा करिब २०० देशहरू यो दशकको अन्त्यसम्ममा जीवहरू लोप हुने क्रम रोक्न सहमत भएका थिए।

सोचेभन्दा कठिन लक्ष्य

ती देशहरूले जैविक विविधता क्षयीकरण रोक्ने र सन् २०३० सम्ममा जमिन र समुद्रको ३० प्रतिशत क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र राख्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेका थिए।

“यो विश्लेषणले के उजागर गर्छ भने यो (लक्ष्य हासिल गर्न) हामीले सोचेभन्दा कठिन छ,” लन्डनस्थित इन्सटिट्यूट अफ जुलोजीका डा. रोबर्ट फ्रिम्यानले भने।

“हामीले तत्काल र फटाफट कदम चाल्नुपर्नेछ र त्यसलाई हासिल गर्न धेरै कुराको सामना गर्नुपर्नेछ,” उनले भने।

रोयल सोसाइटी जर्नलमा प्रकाशित भएको उक्त अध्ययनले ६०० भन्दा धेरै प्रजातिका चरा र स्तनधारीहरूको जनसङ्ख्याको प्रवृत्तिबारे विश्लेषण गरेको छ।

वैज्ञानिकहरूले नमुनाका रूपमा अघि सारिएका विगतका कार्यहरूले दशकौँको अवधिमा हुनसक्ने जलवायु परिवर्तन र वासस्थान क्षेत्रको असरलाई बेवास्ता गरेको पत्ता लगाएका छन्।

यसको अर्थ जैविक विविधताको क्षयीकरण हामीले सोचेभन्दा धेरै तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

“ठूला स्तनधारी जनावरहरूमा यसको कार्यान्वयन ४० वर्षसम्म पछि धकेलिन सक्ने हामीले देखेका छौँ,” फ्रिम्यानले बीबीसीसँग भने।

“यसको अर्थ के हुन्छ भने जति धेरै हामी कदम चाल्न ढिलो गर्छौँ त्यसको नतिजा आउन पनि उतिनै ढिला हुन्छ।“

इतिहासमै नभएको लोप हुने विन्दु

यसका अतिरिक्त अति सिकार र प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्च दोहन रोक्न तत्कालै कदम चालेको अवस्थामा त्यसले दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।

मानव इतिहास सुरूभएयता नै सबैभन्दा धेरै बोटबिरुवा र जनावरहरू लोप हुने विन्दु आइपुगेको छ।

जैविक विविधतामा भएको क्षति रोक्न गत डिसेम्बरमा देशहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

यूकेसहित १८८ देशले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा खानेकुराबाट निस्कने फोहोर सन् २०३० सम्म आधा घटाउनेदेखि जैविक विविधतामा असर गर्ने क्षेत्रमा दिइने अनुदान अन्त्य गर्दै लैजाने उल्लेख छ।