नेपालमा जलनको उपचार: ‘आमनागरिकलाई पनि उत्तिकै पोल्छ’

सन् १९६८ को कुनै एकदिन सुजाता कोइरालाकी आमा र ठूलीआमाले आगोको रापमा परेर ज्यान गुमाए। उनीहरूको मृत्युको घोषणापछि सुजातालाई सधैँ एउटै प्रश्नले घोचिरह्यो - किन कसैले उहाँहरूलाई बचाउन सकेन?

त्यतिबेला जम्मा चौध वर्षकी उनलाई थाहा थिएन, नेपालमा जलेकाहरूको उपचार गर्ने कुनै अस्पताल नै छैन।

उनकी आमा सुष्मा कोइराला र सुष्माकी दिदी कुमुदिनी शर्मा विराटनगरस्थित आदर्श बालिका विद्यालयमा पढाउँथे। विद्यालयमा ल्याइएको नयाँ फ्रिजबाट ग्यास चुहिएपछि लागेको आगोको लप्कोले कुमुदिनीलाई समात्यो। आफ्नी दिदी बचाउन गएकी सुष्मा पनि त्यसैमा परिन्।

“अस्पताल लगेपछि आमा र ठुलीआमा ठीक हुन्छ भन्ने सोचेकी थिएँ,” तर एक दिनको अन्तरमा दुवै दिदी बहिनीको निधन भयो।

“पञ्चायतकाल थियो। बुबा (गिरिजाप्रसाद कोइराला) करिब ७ वर्षपछि जेलबाट छुट्नु भएको थियो। बल्ल आमाबुवा दुवैसँग बस्न पाउने भएँ भन्ने ठानेकी थिएँ। तर बुबा आउनु भएको दुई महिना नबित्दै आमाले छाडेर जानु भयो,” उनी त्यो समय सम्झन्छिन्।

त्यसपछि झन्डै ३० वर्षसम्म सुजाताले मनमा एउटा फरक किसिमको जलन बोकेर बाँचिन्। हुर्कँदै जाँदा जलेकाहरूलाई मर्न नदिन के गर्ने? भन्नेबारे अनेक उपाय खोजेको उनी सम्झन्छिन्।

“देशमा जलनको उपचार गर्ने अस्पताल नभई हुँदैन भन्ने महसुस गरेँ। त्यतिबेलैदेखि कुनैदिन मेरी आमाको नाममा अस्पताल खोल्नेछु भन्ने अठोट गरेँ,” उनले बताइन्।

सन् १९९० को दशकमा जर्मनीमा बस्दाताका उनले त्यहाँको इन्टरप्लास्ट जर्मनी नामक संस्थासँग आफ्नो योजना सुनाइन्। उनका बुबा स्वयं सत्तामा रहिसकेकाले नेपाल सरकारले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्‍यो र उनको अठोटले मूर्त रूप लियो।

सन् १९९७ मा उक्त संस्था र सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टको साझेदारीमा काठमाण्डूको साँखुमा जलनको उपचारका लागि देशकै पहिलो विशिष्टीकृत अस्पताल सञ्चालनमा आयो।

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाका लागि त्यो बेला आफूले गर्नु परेको मिहेनत सम्झन्छिन् उनी। आज नेपालमा जलनको उपचारको अवस्थासँग तुलना गर्छिन् र जलनको उपचारबारे कुनै पनि दलको सरकार कहिल्यै “गम्भीर नबनेको” गुनासो पोख्छिन्।

यो गुनासो उनी एक्लैको भने होइन।

सदनमा त्यो कारुणिक सम्बोधन

जेठ दश गते, सदनमा उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीलाई बोल्ने समयावधि तोकिदिइन्, १२ मिनेट।

तीन महिनापछि संसद्‌मा सम्बोधन गर्न लागेका भण्डारी रोष्ट्रमतर्फ उक्लँदै गर्दा सबैको ध्यान उनैमा केन्द्रित थियो। आधा दर्जन मर्यादापालकको सहयोगमा उनलाई त्यहाँ पुर्‍याइयो। भण्डारी केही बेरको सङ्घर्षपछि कुर्सीमा बसे र सानो स्वरमा बोल्न थाले- “मैले उपचार गराएको अस्पताल (भारत) का डाक्टरहरूले भन्नुभयो विगत तीन वर्षमा तीन जना मात्रै मानिस भेन्टिलेटरमा पुगेर बाँचेका रहेछन्। त्यसमध्ये म एउटा नेपाली। सौभाग्यले बाँचेर आएर बोल्दै छु…”

गत पुस तीन गते आफ्नै घरको ग्यास चुहावटपश्चात् भएको आगलागीका कारण उनकी आमा हरिकलाको निधन भयो। घाइते भएका भण्डारीको यथोचित उपचार देशमा उपलब्ध “श्रोत र साधनले सहज देखिएन।”

र, देशबाहिर सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न भएको सिफारिस अनुरूप उनलाई भारत लगियो।

उपचारपछि सदनमा उनले भने,”मैले जुन परिवेश बेहोर्नु पर्‍यो त्यो धेरै नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। गत वर्ष मेरी आमासहित १११ जनाले जलनकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो।“

उनले काँपिरहेको आवाजमै सरकारसमक्ष प्रशस्त प्रश्न र आग्रह गरे। उपसभामुखले पटक पटक समय सकिएको जनाउ दिँदा पनि उनी रोकिएनन्। सुस्त आवाजमा करिब १८ मिनेटसम्म बोलिरहे।

उनले देशभरका जलनका बिरामीहरूलाई नेपाल सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालले “थामेको” बताए। त्यस्ता अस्पताल अझै आवश्यक भएको कुरामा जोड दिए। वर्षेनी सयौँ बालबालिका पर्ने जलनमा “ठूलो दर्द लुकेको” इङ्गित गरे। र, आफ्नो लागि सरकारले गर्ने आर्थिक सहयोग अस्पताललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे।

पाठ्यक्रममा जलन

भण्डारीले जलनको विषयलाई पाठ्य पुस्तकमा पनि राख्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै सोधेका थिए, “हाम्रा विज्ञहरू र पाठ्यक्रम निर्माताहरू कसैलाई पनि यसबारे किन ध्यान भएन?”

उनको मागबारे चर्चा हुँदै गर्दा जलन सम्बन्धी सामग्रीहरू विभिन्न तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरेको दाबी गर्छन् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्याल।

“यो उहाँलाई समस्या पर्नुअघि नै सम्बोधन गरिएको विषय हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र सामाजिक शिक्षामा जलनबारे पढाइन्छ। त्यति मात्र पर्याप्त हो कि होइन भन्ने विषयमाथि चाहिँ छलफल हुनसक्छ,” अर्यालले बीबीसीसँग भने।

शिशु कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई अक्षर सिकाइन्छ, माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि अक्षरबाट सुरु हुने शब्द र त्योभन्दा माथि पुगेपछि त्यो शब्दको वाक्य बनाउन सिकाइन्छ।

त्यही प्रक्रिया अनुसरण गर्दै निकै तल्लो कक्षादेखि नै जलन हुने वस्तुहरू चिनाउने, ती वस्तुले पोले के हुन्छ र पोल्ने बित्तिकै कस्ता प्राथमिक उपचार विधि अपनाउने र गम्भीर असरबाट जोगिन के गर्ने? जस्ता कुराहरू सिकाउनु पर्ने मत राख्छिन् सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालकी शल्य चिकित्सक डा. रोजिना शिल्पकार।

उनी भन्छिन्, ”जलनबारे एकैचोटि कक्षा ८ मा पढाएर हुँदैन। पढेको कुरा व्यवहारमा उतार्न हरेकले त्यस विषयलाई सानैदेखि बुझेको हुनुपर्छ।”

जीवनभरको चोट

जलन सहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गमका मानिसले नियमित भोगिरहेको समस्या भएको डा. शिल्पकारको ठहर छ। उनका अनुसार सुष्मा कोइराला अस्पतालका सेवाग्राहीहरू प्राय काठमाण्डू बाहिरका पहाड र तराईवासीहरू हुन् जो आर्थिक रूपमा विपन्न हुन्छन्।

“यो हरेक दिन गरिब जनताको घरघरमा हुने समस्या/दुर्घटना हो। तर उनीहरू पैसा नभएकै कारण तुरुन्त काठमाण्डू आउन सक्दैनन् वा उपचारका लागि कहाँ जाने समेत मेसो पाउँदैनन्। धेरै ठाउँ घुमेर आइपुग्दा कतिको सानो जलन पनि ठूलो भइसक्छ, कति मानिस अपाङ्ग हुन्छन् र कतिपयको निधन हुन्छ,” उनले जलन उपचारको स्थितिबारे थप जानकारी दिइन्।

यस कारण पनि जलन रोकथामदेखि उपचारसम्मको सचेतना अत्यावश्यक भएको उनले जिकिर गरिन्। उपचारका निम्ति उनीहरू काठमाण्डू नै आउनु पर्ने स्थिति छ।

किन काठमाण्डू?

नेपालमा जलनका घाइतेहरूलाई उपचार गर्न भनेर बनाइएका सरकारी अस्पताल छैनन्। यद्यपि, पछिल्लो समय सबै खाले रोगको उपचार हुने सङ्घीय अस्पतालहरूमा ४ देखि ६ वटा शय्यासहित जलन विभाग छुट्टाइएको छ।

“हामीले बिरामीलाई सरकारी अस्पतालका 'बर्न युनिट'बाटै औषधोपचार गराउँदै आएका छौँ। त्यहाँ उपचार नहुने धेरै जलन भएका बिरामी छन् भने मात्र अन्यत्र पठाउने हो,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले भण्डारीलाई भारत पठाउँदा बीबीसीसँग बताएका थिए।

उनले सङ्केत गरेको ‘अन्यत्र’ भने काठमाण्डूमा अवस्थित कीर्तिपुर अस्पताल र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल नै हुन्।

जलनका बिरामीहरूको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा फरकफरक किसिमको जटिलता देखिने भएकाले “जलनकै लागि मात्र भनेर अस्पताल निर्माण नभएको” पोखरेलको तर्क छ।

तर मोफसलमा जलनको उपचार नहुँदा र कतिपय अवस्थामा यसको प्रारम्भिक उपचारसमेत सही ढङ्गमा नहुँदा बिरामीको परिवार आर्थिक तथा मानसिक मारमा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

“न्यूनतम वा २५ प्रतिशत मात्र जलेको छ भने पनि कतिपय बिरामीलाई काठमाण्डू नै पठाइन्छ। यहाँ दुईदेखि तीन महिना बसेर उपचार गर्दा सस्तोमा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ अनि अधिकांशको त्यो पैसा तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,” डा. शिल्पकारले भनिन्।

अभावकै कारण धेरै मानिसहरू उपचारको बीचमा घर फर्किएको उनले देखेकी छन्। उनी भन्छिन्,”उनीहरू मर्न जाँदैछन् भन्ने थाहा हुन्छ तर रोक्न सकिँदैन।”

“सुष्मा कोइरालाको जलेर मृत्यु भएको कारण एउटा अस्पताल बन्यो। अहिले माननीय ज्यूलाई त्यस्तै परेपछि यो विषय सतहमा आयो। तर जलन वर्षौँदेखि हुँदै आएको दुर्घटना हो जसलाई राज्यले हेरेको छैन,” दैनिक दर्जनौँ जलनका बिरामीहरूको उपचारमा खटिइरहेकी उनले केही आक्रोशपूर्ण लवजमा भनिन्।

उनले राज्यले आगो वा रापले आमनागरिकलाई पनि “उत्तिकै पोल्छ” र ती मानिसले जलनको असर कम गर्न निकै महङ्गो रकम चुकाइरहेका सत्य स्वीकार्न आवश्यक रहेको विचार अभिव्यक्त गरिन्।

अस्पताल भइदिएको भए…

गत चैत १४ गते सङ्खुवासभाकी सुशीला जोगी पानी लिन धारामा गएकी थिइन्। घर फर्कँदा उनको ८ महिने छोरो अँगेनामा जोतिएका थिए। जलनका कारण रोइरहेको छोरो च्यापेर उनी सोझै सदरमुकामतर्फ हान्निइन्।

सङ्खुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकास्थित गाउँबाट गाडी भेटिने ठाउँ, तुम्लिङटार पुग्न दुई घण्टा हिँड्नु पर्ने बताउँछन् सुशीलाका श्रीमान् टेकबहादुर जोगी।

“ऊ त मलाई नपर्खिई खाँदबारी गइछ,” ४८ वर्षीय उनले सुनाए। खाँदबारीको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले त्यहाँ जलनको उपचार नहुने बताउँदै धरान पठायो। धरानका चिकित्सकले काठमाण्डू पठाए। एउटा काखे बच्चा पीडामा छट्पटाइ रहँदा प्रारम्भिक उपचार पाउन समेत तीन दिन लामो यात्रा गर्नुपर्‍यो।

सुष्मा कोइराला अस्पतालमा उपचाररत् ती नाबालकको दाहिने खुट्टा घुँडाभन्दा माथिदेखि र देब्रे खुट्टा घुँडाभन्दा तल काटेर फाल्नु परेको जोगीले बताए।

“समयमै उपचार पाएको भए खुट्टै फाल्न त पर्दैन थियो होला नि। बल्लबल्ल जन्मिएको एउटा सन्तान सहारा बन्ला भनेको…,” उनी विलाप पोख्दापोख्दै रोकिए।

छोराको उपचारका लागि करिब तीन महिनादेखि काठमाण्डूमा बस्दा उनी रित्तिएका छन्। क्यान्टिनमा खाना किन्नसमेत नसक्ने अवस्था आएपछि बसाइ कठिन बन्दै गएको सुनाए।

“खाना खानै गाह्रो पर्‍यो। यहीँ डाक्टर र सिस्टरहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ।”

तर यस्तो दूर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेकाहरूको जिम्मेवारी त कुनै व्यक्तिको नभई राज्यको भएको सांसद भण्डारीको सदन सम्बोधनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ।

अपर्याप्त सहयोग

सरकारले जलनका अस्पतालहरूलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेको बताए पनि जलन उपचारका लागि खोलिएका विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको दाबी भने फरक छ।

सुष्मा कोइरालाको नाममा स्थापित अस्पतालमा पछिल्ला दुई वर्षपछि मात्र सहयोग प्राप्त हुन थालेको बताइन्छ। हालसम्म सरकारमार्फत् एक पटक ६० लाख रुपैयाँ र अर्को पटक ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको डा. शिल्पकारले जानकारी दिइन्।

विदेशी दाताहरूको सहयोगमा विपन्न नेपालीहरूलाई सहुलियत वा नि:शुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको कीर्तिपुर अस्पताल निर्माणमा राज्यको सहयोग रहेको थियो। तर, त्यहाँका जलन विभाग प्रमुख डा. किरण नकर्मीका अनुसार राज्य स्तरबाट जलनका बिरामीहरूलाई दिइनु पर्ने सेवा दिइएको छैन।

“सरकारको सहयोगमा विभिन्न तालिमहरू आयोजना भएका छन्। सरकारकै पहलमा एसिड आक्रमणमा परेका बिरामीको नि:शुल्क उपचार हुँदै आएको छ। तर बिरामीको प्रकृति र सङ्ख्याको हिसाबमा यो पर्याप्त छैन,” उनले गत फेब्रुअरीमा बीबीसीसँग भनेका थिए।

उनका अनुसार बिरामीको सङ्ख्या अनुरूप संरचना र जनशक्ति अभाव ठूलो समस्या हो।

आवश्यकता के हो?

जलनको यकिन तथ्याङ्क आजको पहिलो आवश्यकता भएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी ६० हजार मानिसहरू जलनबाट बिरामी पर्छन्। तर उक्त तथ्याङ्क सन् २००८ को अध्ययनमा आधारित भएको बताउँछन् अन्कोप्लास्टिक सर्जन डा. सुरेन्द्र बस्नेत।

“खोइ नयाँ तथ्याङ्क? जलनको उपचार गर्ने कति वटा अस्पतालको तथ्याङ्क सरकारलाई प्राप्त भएको छ?,” उनी प्रश्न गर्छन्।

यकिन तथ्याङ्क भए मात्र कुन ठाउँमा जलनको अवस्था कस्तो छ भनेर ठम्याउन, स्वास्थ्यकर्मी र जलनका बिरामीको अनुपात मिलाउन, जलनसम्बन्धी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनको मापदण्ड तय गर्न र पूर्वाधार जुटाउन सकिने उनको तर्क छ।

त्यस्तै सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका जलनका बिरामी “काठमाण्डू ल्याउँदाल्याउँदै मृत्यु हुने स्थितिको अन्त्य” गरिनु पर्ने डा. बस्नेतले बताए।

“कम्तीमा प्रारम्भिक उपचार स्थानीय वा प्रदेश तहका अस्पतालहरूमा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्‍यो। जलन उपचारको विकेन्द्रीकरणको अर्को प्रभावकारी विकल्प छैन,” उनले भने।

डा. रोजिना शिल्पकारले भने जलनको उपचार नि:शुल्क बनाएको खण्डमा मात्र यसबाट सर्वाधिक प्रभावित हुने समूहले उपचार पाउने बताउँछिन्।

“यसको उपचार प्रक्रिया लामो र महङ्गो हुने भएकाले धेरै गरिब जनताले उपचारको साटो अपाङ्गता रोज्न बाध्य छन्। सरकारले ती जनतालाई ध्यानमा राख्दै उपचार खर्च प्रदान गरोस्,” उनले भनिन्।

आफूहरूले गाउँगाउँमा तिनै जनता केन्द्रित शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्छिन् सुजाता कोइराला। तर, उनी सरकारको सहयोगबिना यस्ता शिविर वा अस्पताल सञ्चालन दीर्घकालीन बन्न नसक्ने कुरामा चिन्तित सुनिन्छिन्।

उनी भन्छिन्,”जलनको समस्या जति विकराल बन्दै गएको छ हामीसँग उपकरणको अभाव बढ्दो छ। त्यो कसको सहयोगमा पूर्ति गर्ने?”

यस्तो आधारभूत र अति पीडादायी स्वास्थ्य समस्या केन्द्रित सेवाबारे राज्य तत्काल जवाफदेही हुनुपर्नेमा जलन उपचारबारे बीबीसीसँग कुरा गरेकाहरू समान मत राख्छन्।