सरकारी पक्षसँग बयान लिइरहेको जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनकारी पक्षलाई 'बोलाएन'

सरकारले भदौ २३ र २४ को जेन जी प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन र क्षतिबारे जाँचबुझका लागि गठन गरेको आयोगले उक्त प्रदर्शनका क्रममा खटिएका सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग बयान सकेर राजनीतिक नेतृत्वसँग बयानको तयारी गरिरहेको छ।

भदौको घटनामा ७५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै कैयौँ सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अलग्गै अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनका लागि जिल्ला प्रशासन काठमाण्डूमा निवेदन दिएका पुरुषोत्तम यादवदेखि काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेअर बालेन शाहको समेत बयान लिएको विवरण आएका छन्। यादवले आफू र शाहसँग मानवअधिकार आयोगले बयान लिएको बीबीसीसँग बताए।

तर सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले भने आफूलाई बयानका लागि नबोलाएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।

"खासमा हामीलाई जाँचबुझ आयोगले बोलाउनुपर्ने थियो। तर बोलाएको छैन। मानव अधिकार आयोगले पो हामीलाई बोलायो," उनले बुधवार साँझ बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"मानव अधिकार आयोगले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका हामी सबैलाई बोलाएको रहेछ।"

जाँचबुझ आयोगले फर्काइदिएको उजुरी

विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आफूलगायत कुनै पनि 'जेन जी अभियानकर्मी'हरूलाई नबोलाएको यादवले दाबी गरेका छन्। यस विषयमा बीबीसी न्यूज नेपालीले सोधेको प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले कुनै जबाफ दिएका छैनन्।

प्रदर्शन दबाएको आरोपमा जेन जी अगुवाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। त्यसै गरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसद्वारा समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनहरूले काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन' र 'हामी नेपाल' नामक संस्थाका प्रमुख एवम् आन्दोलनकारीका अगुवाका रूपमा देखा परेका सुधन गुरुङविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएका थिए।

ओली, लेखक, शाह र गुरुङविरुद्ध परिसरमा आएका उजुरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएको थियो।

"परिसरमा आएका त्यस्ता आठवटा उजुरी हामीले जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएका थियौँ। आयोगले प्रहरीले नियमित अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने भन्दै फिर्ता गरिदियो," जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"त्यसमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा हुने गरी हामीले तामेलीमा राखेका छौँ।"

कस्तो अवस्थामा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ?

सरकारले दुई वर्षअघि गठन गरेको सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य जोकोही व्यक्ति पनि राज्यको निकायबाट अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने बताउँछन्।

"आगजनी तथा तोडफोडका घटनामा उहाँहरूको संलग्नता देखाएर उजुरी परेको छ। संलग्नताका प्रमाण छन् भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा मान्छेका बनावटी कुरामा वा नेतृत्व लियो भन्ने शङ्काको आधारमा गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन," आचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"फौजदारी कसुरमा राज्यले आफैँ पनि अनुसन्धानको दायरामा तान्न सक्छ। अरू कसैको उजुरी परेको आधारमा पनि अनुसन्धानमा तान्न सक्छ। को आउने अनि को नआउने भन्ने कुरामा, जसको फौजदारी कसुरमा वा कानुन तोड्ने कुरामा संलग्नता छ भन्ने कुरा प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ, त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हुन्छ।"

ओलीलाई बयानमा नजाने छुट हुन्छ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिने तयारी नगरेको बुझिएको छ। बीबीसीको जिज्ञासामा छानबिनको नेतृत्व गरिरहेकी आयोगकी सदस्य लिली थापाले अनुसन्धानको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताइन्।

कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको जाँचबुझ आयोगले चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाएको विवरण आएका छन्।

आयोगका अधिकारीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने बताइरहे पनि ओलीले आयोगमा बयान दिन नजाने सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्।

सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बयानमा नजाने व्यक्तिलाई राज्यले प्रहरीमार्फत् झिकाउन पनि सक्ने बताए।

"मौन रहने अधिकार चाहिँ हुन्छ तर मौन रहेपछि उन्मुक्ति पाउने भन्ने होइन। प्रमाणको मध्यमबाट मौन रहँदारहँदै पनि दोषी ठहर हुन, अभियोजन लाग्न सक्छ," आचार्य भन्छन्।

"जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ ले यस्तो आयोगलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार दिएको छ। त्यो भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा म्याद जारी गर्ने, आएन भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसपछि पनि आएन भने प्रहरी प्रशासनको माध्यमबाट झिकाएर आफूसमक्ष उपस्थित गराउन सक्ने तेस्रो चरण हुन्छ।"

उनले आयोगमा पुगिसकेपछि मौन रहने विषयमा भने "जबरजस्ती गर्न नसकिने" बताए।

"सहज रूपमा नआए पक्राउ गरेर बयानका लागि उपस्थित गराउन सक्ने हुन्छ। आफैँ आएर उपस्थित भए पनि मौन रहन पाउँछ। पक्राउ गरेरै ल्याए पनि मौन रहन पाउँछ," उनले भने।

कस्तो अवस्थामा आयोग नै बयानका लागि जान सक्छ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मङ्गलवार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग 'बयान चाहिने भए आयोगलाई नै आफ्नो घर पठाउन' भनेको विवरण कतिपय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। बीबीसीले यसको स्वतन्त्र पुष्टि गरेको छैन।

आचार्यले निश्चित अवस्थामा आयोग नै बयान लिन सम्बन्धित व्यक्तिका घरमा जान सक्ने पनि विकल्प रहेको बताए।

"आयोगले थप कुराका लागि आफैँ कार्यविधि बनाउने हो। सामान्यतया अशक्त, बिरामीको हकमा र अतिवृद्ध ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तको हकमा चाहिँ जान सकिन्छ," उनले भने।

"तर त्यसले आम रूपमा पार्ने अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव के पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयोगले विचार गर्नुपर्छ।"

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बयानका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्।

"आयोगले त आफ्नो काम गरी नै हाल्छ, सरकारले वातावरण बनाउने काम हो। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्‍यो कि नेकपा एमालेका अध्यक्षले बयान दिने कुरामा सहमत भइसकेपछि बयान कहाँ दिने वा कहाँ दिने भन्ने कुरा गौण कुरा हो," उनले बीबीसीसँग भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।