नि:सन्तानसम्बन्धी मापदण्ड बन्यो, अब सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ?

नेपालमा पहिलोपटक नि:सन्तानसम्बन्धी आईभीएफ सेवा नियमन गर्न मापदण्ड आएसँगै यसले विगतमा भएका कानुनी अस्पष्टता चिरेको भन्दै विज्ञ तथा आईभीएफ सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नि:सन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न भन्दै गत साता नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरेको छ।

यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा आईभीएफ सेवा र यसका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला, एकदमै संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा डिम्ब दान प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विगत लामो समयदेखि मापदण्ड आवश्यक रहेको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सकलगायत आईभीएफ क्लिनिक सञ्चालकहरूले आफूहरूलाई अब सेवा दिने विषयमा स्पष्टता दिएको बताएका छन्।

पछिल्लो समय नेपालमा नाबालिगको डिम्ब झिकिएको विषय बाहिर आएपछि आईभीएफको नियमनका लागि मापदण्ड आवश्यक रहेको भन्दै यो विषय पेचिलो बनेको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजधानीलगायत थुप्रै ठूला सहरहरूमा आईभीएफ सेवा दिने क्लिनिकहरू तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले काठमाण्डू, पोखरा, विराटनगरलगायतका ठूला सहरहरूमा गरी नेपालभरि २६ वटा आईभीएफ(इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा दिने केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै अन्य १२ वटा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिने क्रममा रहेका छन्।

अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालमध्ये आईभीएफ सेवा दिने संस्थामा भने प्रसूति गृह र शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज मात्रै रहेका छन्।

मापदण्ड किन आवश्यक?

आईभीएफ सेवा दिने थुप्रै निजी क्लिनिकहरू सञ्चालनमा रहे पनि कानुनी स्पष्टता नभएका कारण नाबालिगको डिम्ब कारोबारदेखि अचाक्ली शुल्क लिने र डिम्ब र शुक्रकीटको दान आफूखुसी तरिकाले हुने गरेका विवरणहरू आउने गरेको छ।

यसरी सञ्चालनदेखि कारबाहीसम्मका कुरामा असर परेको बताइँदै गर्दा ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

यी सबै विषय समेट्नका लागि मापदण्ड आवश्यक परेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बीबीसीलाई बताए।

विगत धेरै वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि यो मापदण्डलाई विज्ञ चिकित्सकहरू, सरोकारवालासँगको छलफल र अन्य देशमा भएका अभ्यासका आधारमा तयार गरिएको उनले बताए।

मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई कानुनी कारबाही

यो मापदण्ड अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, जनशक्ति र प्रयोगशाला तोकिए अनुसारको स्तरको हुनुपर्ने, सेवा शुल्क पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवाग्राही र दाता (शुक्रकीट वा अण्डा) को गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने छ।

मापदण्डले तोकेका यी सर्तहरू पूरा भए नभएको हेरेर मात्रै नि:सन्तान उपचार केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न दिइने वा यसअघि नै सञ्चालनमा रहेकाहरूले पनि यी सबै कुरा पूरा गरेपछि मात्रै नवीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसरी सञ्चालनमा आउने आईभीएफ केन्द्रले अन्ततः सेवाग्राहीले पाउने सुविधा पारदर्शी हुने र उनीहरूसँग अहिले जति शुल्क लिइँदै आएको छ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न खोजिएका कारण यसले नि:सन्तान दम्पतीलाई सहज बनाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुढाथोकी बताउँछन्।

"अब आईभीएफ क्लिनिकहरूले नवीकरण गर्दा पनि मापदण्डले तोकेका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ। तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ," डाक्टर बुढाथोकीले भने।

"धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवन समेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो। यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।"

नि:सन्तानको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा पछिल्लो समय थुप्रै प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि गत साता स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यो मापदण्ड स्वीकृत गरेको उनले बताए।

कति शुल्क लिन पाइने?

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार मन्त्रालयले तोकेबमोजिम मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

मापदण्डले भने अनुसार अब शुल्क निर्धारण समितिले तोकेको अधिकतम शुल्कभन्दा बढी आईभीएफले लिन नपाउने गरी शुल्क निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि उक्त मापदण्डमा उल्लेख छ।

"कम्तीमा यति रकम भन्दा पनि बढीमा यति लिन पाउने भनेर तोक्ने भन्ने छलफल भएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा गुणस्तरलाई सम्झौता नगरी कम शुल्क पनि लिन पाइने भयो," प्रवक्ता बुढाथोकीले भने।

"अब एक महिना जतिमा निर्धारण समितिबाट शुल्कबारे पनि निर्क्योल हुन्छ।"

त्यस्तो निर्धारण भइसकेपछि आईभीएफ सेवा दिने क्लिनिकहरूले प्रत्येक महिना कति व्यक्तिलाई सेवा दिइएको र कति शुल्क लिइएको छ त्यो पनि खुलाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति पनि रहने मापदण्डमा उल्लेख छ।

समितिले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि समयमा अनुगमन गर्न सक्ने छ।

मापदण्डमा के छ?

यो मापदण्ड आउनुअघि जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को अनुसूची-७ मा भएको व्यवस्था अनुसार आईभीएफ क्लिनिकहरूलाई अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक क्लिनिक सरह सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने गरिएको थियो।

त्यसरी स्वीकृति पाएका आईभीएफ सञ्चालकहरू स्वयंले "ग्रे एरिया" मा रहेर काम गरिरहेको भन्दै कानुनी स्पष्टता भए काम गर्न सजिलो हुने बताउँदै आएका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब भने आईभीएफ सेवालाई विशिष्टीकृत र संवेदनशील सेवाका रूपमा परिभाषित गरेर आईयूआई (इन्ट्रायूटेराइन इन्सेमिनेसन) र आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) जस्ता सेवा सञ्चालन गर्न तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आईभीएफ केन्द्रहरूमा अनिवार्य रूपमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, एम्ब्रिओलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्ट र विशेषज्ञ नर्स लगायतका दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।

साथै पूर्वाधारतर्फ राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसारको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा एम्ब्रिओलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

"यदि संस्थामा आकस्मिक र सघन उपचार कक्ष छैन भने काठमाण्डू उपत्यकाभित्र दुई किलोमिटर र बाहिर आधा घण्टाको दूरीमा रहेको विशेषज्ञ अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हुनु पर्ने छ," मापदण्डमा भनिएको छ।

त्यस्तै मापदण्डमा भ्रूणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड पनि तोकिएको छ।

ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आर्द्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने बताइएको छ।

आईभीएफ केन्द्रहरूले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ।

दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मन्जुरी जस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ।

यसअघि डिम्ब वा वीर्य दानका लागि कुनै निश्चित उमेर तोकिएको थिएन।

एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको सङ्ख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ।

शुक्रकीट दान गर्दा दाताले कम्तीमा १५ दिनको फरकमा १० पटकभन्दा बढी दान दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अण्डा दान गर्न दाताले ६ पटकभन्दा बढी दान गर्न नमिल्ने र त्यसको अवधि कम्तीमा पनि तीन महिनाको फरकमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबावमा राखेर दान गराउन निषेध गरिएको छ।

मापदण्डबारे विज्ञ के भन्छन्?

नेपालका एक जना अग्रणी प्रसूति रोग विशेषज्ञ तथा नि:सन्तान रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आईभीएफसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने काम असाध्यै राम्रो र स्वागतयोग्य भएको बताए।

आफूले लामो समयदेखि निर्देशिका बन्नका लागि माग गर्दै आएको भए पनि अहिले यो आउनुले धेरै स्पष्टता दिने उनले बताए।

"यो कमसेकम आयो। हामीले यसलाई स्वागत गर्नु पर्छ। सरसरती हेर्दा मापदण्डमा भएका विषय राम्रा छन्। यसमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छ भने हामीले परिवर्तन पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ।"

फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर रिजालले यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै विपन्न तथा गरिब नि:सन्तान दम्पतीका लागि पनि केही गर्न सकिन्छ कि त्यसबारे सोच्नु पर्ने बताए।

सरकारले ल्याएको मापदण्डमा अहिले आईभीएफ क्लिनिकहरूले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

डाक्टर रिजालले त्यसबाहेक पनि सरकारले थप व्यवस्था गर्न सकिनेबारे ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए।

सेवाप्रदायक के भन्छन्?

काठमाण्डूमा सञ्चालित एक आईभीएफ क्लिनिक वात्सल्यका संस्थापक तथा निर्देशक प्रशान्त सुवेदीले सरकारले ल्याएको मापदण्ड स्वागतयोग्य भएको बताए।

विगतमा कानुनी अस्पष्टताका कारण भारतको निर्देशिका हेर्दै काम गर्नुपर्ने बाध्यता अब नरहने उनले बताए।

खासगरी डिम्ब र शुक्रकीट दानका विषयमा भएको अस्पष्टता हटेसँगै सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई सहज हुने उनले बताए।

तर सरकारले तोके अनुसार आईभीएफ सेन्टरमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे भने समस्या हुन सक्ने उनी औँल्याउँछन्।

"नेपालमा मलाई लाग्छ दुई जना मात्रै रजिस्टर्ड एमब्रीओलोजिस्ट छन्। यो मापदण्डमा विदेशी जनशक्तिबारे बोलिदिएको भए त्यो कुरा सम्बोधन गरिएको छैन," उनले भने।

"त्यसबाहेक आईभीएफ क्लिनिकको दुई किलोमिटरमा विशेषज्ञ अस्पतालसँग सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्थाले धेरैलाई असर पर्ने वाला छ।"

त्यसबाहेक समग्र रूपमा मापदण्ड हेर्दा अपेक्षित रहेको र यी मापदण्ड पूरा गर्न सकिने किसिमको रहेको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।