'थलिएको' स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उकास्न सरकारले सोचिरहेका उपाय

सबै नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको छाताभित्र ल्याउन भनेर सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्रोत अभावका कारण धर्मराउन पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पुससम्मको हिसाब गर्दा अस्पतालहरूलाई तिर्नपर्ने रकम नै सवा १२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको देखिन्छ। बीमितहरूले अस्पतालबाट सेवा लिएपछि त्यसकै आधारमा अस्पतालहरूले बोर्डसँग त्यसको सोधभर्ना रकम माग गर्ने गर्छन्।

करिब १ करोड नेपाली आबद्ध भइसकेको यो कार्यक्रम अब यही ढङ्गबाट अघि बढ्न नसक्ने देखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारका उपायहरू सोचिरहेको बताएको छ।

कस्ता छन् सुधारका उपाय?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न बृहत् छलफलको पनि तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा बीमाका बक्यौताहरूको सबै पैसा तिरेर फरफारख गर्ने विषय उल्लेख भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले बताए।

"यो फरफारख गर्न पाए यो क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। शुक्रवार हामीले सबै सरोकारवालाहरूलाई राखेर छलफल गर्दै छौँ, जसबाट सुधारका सुझावहरू आउने अपेक्षा छ," उनले बीबीसीसँग भने।

अहिले नै मन्त्रालयले सुधारका केही उपायहरू सोचिरहेको पनि उनले बताए।

"बीमा बोर्डसँगका पटकपटकका छलफलका आधारमा हामीले केही उपाय पहिल्याएका छौँ। त्यसमा जति पैसा हामी जोहो गर्न सक्छौँ, त्यसैको परिधिभित्र रहने गरी मात्र कार्यक्रम बनाउने, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर चुहावट रोक्ने, बोर्डद्वारा अनुगमनमा कडाइ गर्ने, खरिदमा कडाइ गर्ने जस्ता उपाय हामीले केलाइरहेका छौँ," सचिव देवकोटाले भने।

"बीमा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना रहने गरेको अनि 'होल बडी चेकअप' लगायतका सुविधाका प्याकेजहरूमा सुधार जरुरी देखिएको छ।"

बीमाका कार्यक्रमहरूलाई आवश्यक पर्ने मानिसहरूका निम्ति हुने गरी अनि शल्यचिकित्सा, सघन चिकित्सा, आपत्कालीन सेवा अनि दीर्घरोगका लागि केन्द्रित गर्ने मनसाय रहेको उनले बताएका छन्।

स्रोत मुख्य समस्या

यो वर्षको बजेटले स्वास्थ्य बीमाका निम्ति १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएकामा त्यो खर्च भइसकेको अधिकारीहरूले बताए।

त्योबाहेक अझै बाँकी रहेका बक्यौता तिर्न सवा ७ अर्ब रुपैयाँ मागिएकामा असोज मसान्तमा अर्थ मन्त्रालयले जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ निकासी गरिदिएको उनीहरूले बताए।

कात्तिकदेखि पुससम्ममा महिनाको औसत २ अर्ब रुपैयाँ गरी थप ६ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइसकेको छ।

बीमा गर्नेहरूसँग उठाएको प्रिमिअमले वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्ने गरेको बताइन्छ।

त्यसै कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारको निम्ति सबभन्दा आवश्यक विषय नै स्रोत रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता भएपछि अस्पतालहरूले यही ढङ्गमा स्वास्थ्य बिमाका सुविधा दिइरहन नसक्ने चेतावनी बोर्डलाई दिइरहेका छन्।

"अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहँदा उनीहरूले दिइरहेको सेवामा गुणस्तर खोज्न, अनुगमन र नियमन गर्न कठिनाइ हुन्छ। अस्पतालहरूले पनि औषधिहरू किनेका हुन्छन्, अन्य चिकीत्सकीय सामग्री किनेका हुन्छन्, बीमा गर्नेको सङ्ख्यासँगै बिरामीको चाप बढेको हुँदा कर्मचारी थप व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् तर समयमा शोधभर्ना नपाउँदा उनीहरू पक्कै समस्यामा परेका छन्," बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बीबीसीलाई बताए।

उनले अस्पतालहरू निकै दबावमा रहेको स्वीकारे। "सेवाग्राहीहरू त्यहीँ पुग्छन्, अनि ती बिरामी सेवाग्राहीलाई स्रोत अभाव भन्दै पन्छाउन पनि सकिँदैन। अस्पतालमा गएर उभिइसकेको बिरामीलाई उपचार गर्नुभन्दा अर्को विकल्प रहँदैन। त्यसैले यो समस्या झन् कचल्टिरहेको छ," उनले भने।

त्यस्तो समस्या झेल्ने ठूलादेखि साना सबैखाले अस्पतालहरू रहेको उनले बताए। बोर्डसँग सम्बद्ध भएका करिब ९० प्रतिशत अस्पतालहरू सरकारी छन्।

अहिले बीमामा जो पनि जोडिन पाउने स्थिति रहेको तर कार्यक्रम दिगो हुने गरीकन त्यसमा आबद्ध हुनेहरूलाई समाहित गर्न नसकिएको उनले बताए।

"बीमा भनेको धेरैले गरेपछि केहीले फाइदा लिन सक्ने अवस्था भयो भने दिगो हुने हो। तर अहिले त अवस्था कस्तो छ भने स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक परेकाहरू मात्र यसमा जोडिएका छन् र ती सबैलाई सुविधा उपलब्ध गराउन परेको छ," काफ्लेले भने।

बीमाको छाताभित्र धेरै मानिसलाई समेट्न सकेमा धेरैबाट सङ्कलित प्रिमिअमबाट आवश्यक पर्नेहरूलाई सुविधा निरन्तर गर्न सकिने उनले बताए।

"विगतमा सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य यसमा समाहित गर्ने कुरा थियो। तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले अनि थप एक प्रतिशत रोजगारदाताले तिरिदिने गरी अनिवार्य स्रोत जोहोको कुरा थियो। त्यसो हुन सकेको भए धेरै स्रोत सङ्कलन हुन्थ्यो।"

हाल विद्यमान स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थाअनुसार एक वर्षका लागि ३,५०० रुपैयाँ बुझाउँदा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क गर्न पाउँछन्।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले बीमा गर्दा प्रत्येक थप बीमित सदस्यका लागि ७०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्छ।

साथै सरकारले विशेष लक्षित समूहहरूका लागि प्रिमिअममा अनुदान प्रदान गरिरहेको छ। सत्तरी वर्ष पुगेका, अति विपन्न, पूर्ण अपाङ्गता भएका, एचआईभी सङ्क्रमित वा गम्भीर कुष्ठरोगबाट ग्रसित मानिसहरूका लागि यो बीमा नि:शुल्क दिइने गरिएको छ। ती प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक लाखको उपचार सुविधा पाउँछन् भने जटिल प्रकृतिका रोगले ग्रसितहरूलाई थप सुविधा दिइन्छ।

बोर्डले बिरामीको जाँचका साथै १,२०० प्रकारका औषधि र १,००० भन्दा धेरै किसिमका उपचारमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

गत वर्ष संसद्‌मा यसै विषयमा भएको विशेष छलफलमा बोल्ने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नौ थरी कडा रोग लागेका बिरामीलाई उपचार सुविधामा ६ अर्ब रुपैयाँदेखि लिएर आमा सुरक्षा कार्यक्रममा ३ अर्ब रुपैयाँ गरी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले वर्षको १७ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ् सेवाका निम्ति दिइरहेको आँकडा सुनाएका थिए।

ती सबैलाई पनि बीमा कोषमा जोड्न सकिने र त्यसले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहज हुने उनले बताएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।