पूर्वोत्तर भारतमा नेपालीभाषीबीच कस्ता विषय बनिरहेका छन् चुनावी मुद्दा?

भारतको आम निर्वाचनमा पूर्वोत्तर राज्यहरूमा नेपालीभाषीका मुद्दाले पनि 'प्राथमिकता पाइरहेको' त्यस क्षेत्रका मतदाता एवं विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

जानकारहरूको भनाइमा "पहिचान, विकास, रोजगारी र भूमिको स्वामित्व"सँग सम्बन्धित विषयहरू वर्षौँदेखि त्यस क्षेत्रका नेपालीभाषीको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय रहँदै आएका छन्।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलका उम्मेदवारले नेपालीभाषीको मत तान्न तिनै विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।

भारतीय संसद्‌को तल्लो सदन लोकसभा सदस्य चयन गर्नका लागि आगामी शुक्रवारबाट निर्वाचन सुरु हुँदैछ। सात चरणमा हुने आम चुनाव आगामी जुन पहिलो साता सम्पन्न हुनेछ।

लोकसभा निर्वाचनसँगै नेपालीभाषीको बाहुल्य रहेको सिक्किम राज्यसहित अरुणाञ्चल, ओडिशा र दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशमा चाहिँ विधानसभाको चुनाव पनि हुँदैछ।

दार्जिलिङको चुनावी मुद्दा

पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङमा नेपालीभाषीहरू दशकौँदेखि अलग पहिचानको माग गरिरहेका छन्।

त्यहाँ छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलनहरू समेत भइसकेका छन्।

आन्दोलन तीव्र हुने र सम्झौतापछि केही मत्थर बन्ने कुरा दार्जिलिङका लागि नौलो नभएका बेला अहिलेको चुनावमा पनि पहिचानकै मुद्दा प्रखर बनेको देखिएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा सक्रिय भएका तथा पूर्व विधायकसमेत रहेका डा. हर्कबहादुर क्षेत्री यसपालि दार्जिलिङको चुनावमा "पहिले कहिल्यै नदेखिएको अन्योल" देखापरेको बताउँछन्।

उनी अहिलेको चुनावमा आफ्ना उम्मेदवार नउठाएको र खासै सक्रिय राजनीति नगरिरहेको जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्षसमेत हुन्।

आफू लेखन र विश्लेषणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै क्षेत्री भन्छन्, "पहिलेका चुनावमा एकछत्र रूपमा एउटा समूह वा दलले भनेका भरमा यहाँका मतदाताले भोट हालेर चुनाव जित्ने अवस्था थियो। अहिले त्यस्तो छैन।"

विगतमा गोर्खाल्यान्डको मागलाई राजनीतिक रूपमा स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भाजपाले समेत त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु त्यसकाे एउटा कारण भएको उनी बताउँछन्।

त्यस्तै बङ्गाललाई टुक्र्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउने पश्चिम बङ्गालको सत्ताधारी तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पनि मतदाताले शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको उनको भनाइ छ।

गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई "नेता र दलहरूले छाडेको तर मतदाताको मनमा त्यो बसिरहेकाले" अहिले अन्योलको अवस्था देखापरेको क्षेत्री बताउँछन्।

सिलगुडीस्थित 'द हिमाल वर्ल्ड'का प्रधान सम्पादक प्रमोद गिरीका भनाइमा नेताहरूले "मधुरो बनाएको" गोर्खाल्यान्डको माग मतदातामाझ भने अहिले पनि "लोकप्रिय" छ।

त्यसैले उनी पश्चिम बङ्गालको नेपालीभाषीबहुल क्षेत्रमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय निर्वाचनसम्ममा पहिचानको मुद्दा घनीभूत बन्ने गरेको बताउँछन्।

"स्थानीय निर्वाचनमा पहिचान भन्दा पनि विकासका कुरा हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन। लोकसभा निर्वाचनमा त पहिचानको मुद्दा उठिहाल्छ," उनले भने।

दार्जिलिङमा सन् २००९ देखि लोकसभा निर्वाचनमा केन्द्रको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाले चुनाव जित्दै आएको छ।

पाँच वर्षअघिको चुनावी घोषणापत्रमा भाजपाले छुट्टै गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै आएका दार्जिलिङका नेपालीभाषीसहित सिलगुडी र डुवर्स क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यस बेला उसले भाजपाले अनुसूचित जातजातिको सूचीमा नरहेका ११ गोर्खा उपजातिहरूलाई त्यस्तो सूचीमा सामेल गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

तर यसपालि भाजपाले आफ्नो चुनावी 'सङ्कल्पपत्र'मा त्यस्ता विषयहरू उल्लेख गरेको छैन।

"त्यसले गर्दा भाजपाले पहिले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गरेन भन्ने आरोप विपक्षीहरूले लगाइरहेका छन् भने मतदातामा गुनासो छ," गिरी भन्छन्।

यद्यपि गोर्खाल्यान्डको माग चर्काउने कतिपय दलहरूले पहिले जस्तै अहिले पनि भाजपालाई समर्थन दिएका छन्।

नेपालीभाषीहरू पनि हिन्दू भएकाले भाजपाले अयोध्यामा राममन्दिर बनाएकोलगायतका विषय देखाउँदै भोट तान्ने कोसिस गरिरहेको उनी बताउँछन्।

दार्जिलिङमा भइरहेको रोचक कुरा केहीअघि भएको त्यहाँको पञ्चायत चुनावमा अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा चुनाव जितेको भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चाका नेता पश्चिम बङ्गालको सत्ताधारी तृणमूल कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नु रहेको उनी बताउँछन्।

"पञ्चायत चुनावको मतलाई आधार मान्ने हो भने तृणमूल कङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई पनि कम ठान्न सकिन्न," उनी भन्छन्।

"जसरी यहाँ भाजपालाई धोका दिएको भनिँदै छ त्यस्तै तृणमूललाई पनि सन् २०१७ को गोर्खाहरूको आन्दोलन तुहाउन बल प्रयोग गरेको र ऊ गोर्खा विरोधी भएको आरोप लगाइन्छ।"

त्यस्तै पश्चिम बङ्गालमा विपक्षी 'इन्डिया' गठबन्धनले तालमेल नगरेकाले दार्जिलिङमा कांग्रेसले पनि उम्मेदवार उठाएको छ।

कांग्रेसले चाहिँ दार्जिलिङमा उठेका पहिचानसहितका मागहरूलाई आफ्नो सरकारका पालामा पूरा गरेका उदाहरण दिँदै चुनावी अभियान चलाएको गिरी बताउँछन्।

त्यस्तै भाजपाबाट विधानसभामा निर्वाचित भएका विष्णुप्रसाद शर्माले पनि उक्त दलले धोका दिएको भन्दै दार्जिलिङमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।

उनले भने, "दलहरू त आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा लागेका छन् तर यहाँका मतदातामा जुन विदेशीको धब्बा लाग्ने गरेको छ त्यो अन्त्य गर्ने र पहिचान स्थापित हुनुपर्ने भावना रहेको छ। जसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ त्यसैलाई भोट दिने भन्ने मनोभावना बुझिन्छ।"

तर नेताहरूले पहाडमा "एउटा बोली र मैदानमा झरेर अर्को बोली" बोल्न जारी राखेको उनी बताउँछन्।

आसामका मतदाता के चाहन्छन्?

पूर्वोत्तर भारतमा नेपालीभाषीको उल्लेख्य जनसङ्ख्या रहेको आसामका उक्त समुदायका मतदाताहरूले मुख्य रूपमा आफूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका मागहरू पूरा होऊन् भन्ने चाहेका छन्।

आसामका नेपालीभाषीले उठाउँदै आएका त्यस्ता विषयमा मुख्य त पहिचान, विकास र रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यद्यपि आसामका नेपालीभाषीलाई पहिले "डाउटफुल भोटर" अर्थात् 'सन्दिग्ध मतदाता' मान्ने गरिएकोमा अहिले त्यो आधिकारिक रूपमा हटेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालीभाषीमाथि लाग्दै आएको उक्त आरोपलाई आफ्नो पालामा हटाइएको भन्दै अहिले राज्य सरकार पनि नेतृत्व गरेको भाजपा गोर्खा समुदायसँग भोट मागिरहेको छ।

अर्कोतर्फ विपक्षी कङ्ग्रेसले आफ्नो पालामा गोर्खा समुदायलाई दिएका सुविधाको सूची देखाउँदै भोट तान्ने कोसिस गरिरहेको छ।

"तर गोर्खा समुदायले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अनुसूचित जातिमा कतिपय नेपालीभाषीलाई राख्नुपर्ने र स्वायत्त शासनको कुरालाई कुनै पनि दलले यसपालि सम्बोधन गर्छौँ भनेर आफ्ना दस्तावेजमा राखेका छैनन्," गुहावटीका स्थानीय पत्रकार तथा भारतीय गोर्खा परिसङ्घका मुख्यसचिव नन्द किराँती देवान भन्छन्।

उनका अनुसार आसामका गोर्खाहरूको मुख्य मुद्दा भनेको पहिचान र भूमिको अधिकार लगायत छन्।

विशेषगरी 'ट्राइबल बेल्ट' भनिने आदिवासीका लागि संरक्षित क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने कैयौँ नेपालीभाषीले भूमिको कागजात नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को सूचीमा नेपालीभाषीहरू छुटेको विषय पनि निर्वाचनमा मुद्दा बनिरहेको बताइएको छ।

यिनै विषयलाई लिएर दलहरूले भोट मागिरहेका छन्।

दलहरू के भन्छन्?

भारतको सत्ताधारी भाजपा आसामका प्रवक्ता किशोर उपाध्याय नेपालीभाषीले उठाउँदै आएका अधिकांश मागहरू उक्त राज्यमा आफ्नो दलको सरकार बनेपछि पूरा भएको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "पहिले गोर्खाहरू डाउटफुल भोटर भनेर बस्नुपर्‍यो। हामी सत्तामा आएपछि त्यो हटायौँ। अरु धेरै मागहरू पनि पूरा गरिसकेका छौँ।"

"त्यसैले यसपालि पनि हामीलाई नै गोर्खा समुदायले भोट दिनेछन् किनकि भाजपाले नै गोर्खाको माग पूरा गरेको छ।"

उनले गोर्खाहरूलाई भूमिसम्बन्धी अधिकार पनि आफ्नो दलको सरकारले नै प्रदान गरेको दाबी गरे।

उनले गोर्खालाई अब "चिनारीको समस्या" पनि नभएको र त्यसको श्रेय भाजपालाई जाने दाबी पनि गरे।

आसाम गोर्खा सम्मेलनमा सचिवसमेत रहेका कंग्रेस आसाम राज्य समितिका सदस्य गिरिन्द्र दाहालचाहिँ आसाममा कांग्रेसले नै गोर्खा समुदायलाई सधैँ "अग्राधिकार" दिएको दाबी गर्छन्।

उनी 'डाउटफुल भोटर' भनेर गोर्खा समुदायमाथि लगाइएको 'लाञ्छना' हटाउन सुरुमा संसद्‌मै कांग्रेस सांसदले कुरा उठाएको दाबी गर्छन्।

उनले भने, "हाम्रै सरकार भएका बेलामा यहाँ गोर्खा उन्नयन परिषद्‌ गठन गरेर गोर्खाका समस्या हल गर्न थालिएको हो। कांग्रेसले त गोर्खाहरूलाई साथसाथ लिएर राजनीति गरेको छ।"

उनी आसाममा कांग्रेसको राजनीतिमा गोर्खाहरू स्वतन्त्रताकालदेखि रहेको र सधैँ नेपालीभाषीको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारका लागि कांग्रेस लडेको दाबी गर्छन्।

"एनआरसीमा गोर्खाको नाम काटिएकोमा गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ भनेर बोल्ने पनि कांग्रेसकै सांसद हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसले जति गोर्खाबारे कसैले गरेको छैन," उनले भने।

मणिपुरका नेपालीभाषीको चासो

मणिपुरमा पनि नेपालीभाषीहरूको उल्लेख्य बसोबास रहेको छ।

यद्यपि त्यहाँ सूचीकृत जातिका लागि आरक्षण हुने भएकाले नेपालीभाषीहरूले चुनावमा उम्मेद्वार नै बन्ने कोसिस खासै नगर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

तर उनीहरूले आफ्ना मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका उम्मेदवारलाई महत्त्व दिने गरेको मणिपुरका एकजना मतदाता रमेश बास्तोला बताउँछन्।

हाल आसामको गुहावटीमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका उनी चुनावका दिन भोट हाल्न मणिपुर जाने बताउँछन्।

"हाम्रो क्षेत्रको मुख्य माग भनेको गोर्खालाई पनि अनुसूचित जातिको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने हो अनि हामीलाई सीमान्तकृतको संरक्षण होस् भन्ने छ," उनले भने।

यी विषयहरू बारम्बार चुनावी मुद्दा पनि बनेका छन्। तर हालसम्म कसैले पूरा नगरेकाले गोर्खाहरू आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्ने उम्मेदवारको खोजीमा रहेको उनको भनाइ छ।

'विकास र लोकतन्त्रबीच लडाइँ'

गुहावटी विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख तथा मानविकी सङ्कायका डिन प्राध्यापक जयन्तकृष्ण शर्मा यसपालि भारतभरि नै दुईवटा विषय मुख्य चुनावी मुद्दा बनेको बताउँछन्।

"एकखाले राजनीति गर्नेले विकासलाई मूल मुद्दा बनाएर गएको देखिएको छ भने अर्कोखाले राजनीति गर्नेले प्रजातन्त्र खतरामा पर्दै गएकाले त्यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर गइरहेका छन्," उनले भने।

उनका भनाइमा सत्ताधारी भाजपा र उसको गठबन्धनले चुनावमा पनि विशेषगरी विकास र भारतलाई विश्वशक्ति बनाउने कुरालाई प्रचार गरेको देखिएको छ।

त्यस्तै विपक्षी कांग्रेस र उसको गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "यी दुई मुद्दाबीचको द्वन्द्वजस्तो देखिएको अवस्थामा पूर्वोत्तरको राजनीति पनि घुमेको देखिन्छ।"

उनको अनुभवमा गोर्खा समुदाय पनि ती विषयहरूमा विभाजित भएको र आफ्नै विवेक अनुसार मतदान गर्ने मनस्थितिमा बसेको देखिएको छ।

उनले भने, "पहिले गोर्खा समुदायलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। गोर्खा समुदाय पनि शिक्षित भएको छ र आफ्नै स्वविवेकले भोट हाल्ने भएकाले मुद्दा र उम्मेदवार हेरेर उनीहरूले चयन गर्छन्।"

यद्यपि पहिचानको मुद्दामा गोर्खा समुदायका मतदाताहरू निकै सचेत र सतर्क हुने गरेको उनी बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।