पूर्वोत्तर भारत: आसामका नेपालीभाषीले रैथाने जातिको मान्यता खोज्नुका तीन कारण

पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यका नेपालीभाषीहरूले साढे तीन दशक अघिको एउटा सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूलाई उक्त राज्यको "रैथाने जातिमा समावेश नगरिन सक्ने खतरा बढेको" भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

'आसाम सम्झौता'का रूपमा चिनिने सन् १९८५ को उक्त सम्झौताको धारा-६ कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा "नेपालीभाषीबारे केही पनि उल्लेख नगरिएकाले" त्यस्तो खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालीभाषीसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले उनीहरूको उक्त चिन्ता आसामको राज्य सरकारसमक्ष पनि लिखित रूपमै व्यक्त गरिसकेको बताएका छन्।

तर राज्य सरकारका पदाधिकारीहरूले उक्त प्रतिवेदनमा "नेपालीभाषीबारे धेरै कुरा उल्लेख नगरिएको भए पनि उनीहरूलाई आसामको रैथाने जातिकै मान्यता दिइने" आश्वासन दिएको त्यस्ता भेटमा सहभागीहरूले बीबीसीलाई बताए।

यद्यपि त्यसबाट पनि सन्तुष्ट हुन नसकेर भारतीय गोर्खासम्बद्ध एक संस्थाले उक्त चिन्ताबारे हालै श्वेतपत्र नै जारी गरेको छ।

भारतीय गोर्खा परिसङ्घद्वारा जारी उक्त श्वेतपत्रमा नेपालीभाषी गोर्खालाई रैथाने जातिको मान्यता दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याइएको छ।

आसामस्थित नेपालीभाषी गोर्खासम्बद्ध सङ्घ संस्थाका नेताहरूका भनाइमा लामो समयदेखि उनीहरूले आफूहरूलाई रैथाने जातिको मान्यता दिनुपर्ने माग उठाउँदै आउनुका प्रमुख तीन कारणहरू यस्ता छन्:

पूर्ण नागरिक भएको महसुस गर्न

आसामस्थित नेपालीभाषीका हकहितमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू आफूहरू पूर्ण भारतीय तथा आसामी नागरिक भएको महसुस गर्नका लागि रैथाने जातिको पहिचानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा कतिपय आसामीहरूले नेपालीभाषीलाई अहिले पनि "बाहिरबाट आएका" नागरिकका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

तर आसाममा २०० वर्ष अघिदेखिको नेपालीभाषीहरूको इतिहास रहेको उनीहरूको दाबी छ।

आसाम गोर्खा सम्मेलनका महासचिव लक्ष्मी सेढाईले टेलिफोनमा बीबीसीसँग भने, "यहाँका अन्य रैथाने जातिको मान्यता पाएकाका पुर्खाहरू पनि केही सय वर्षअघि यहाँ आएका हुन्। हाम्रा पुर्खा पनि २०० देखि १०० वर्षअघिसम्म आएको इतिहास छ। त्यसैले हामीले सम्मानजनक रूपमा दोस्रो दर्जाको होइन पहिलो दर्जाकै नागरिक बन्नका लागि यो आवाज उठाइरहेका छौँ।"

भारतीय गोर्खा परिसङ्घले गत सेप्टेम्बर २८ मा आसाम राज्य सरकारका मुख्यसचिवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि आसाममा गोर्खाको इतिहास २०० वर्ष पुरानो रहेको उल्लेख छ।

उक्त पत्रमा सन् १८२६ मा आसाममा म्यान्मारबाट आक्रमण हुँदा त्यसलाई बचाउन गोर्खाहरू लडेको स्मरण गराइएको छ।

लामो इतिहास भएको र अन्य आसामीजस्तै नेपालीभाषी पनि अन्यत्रबाट आएर बसोबास गरेको हुनाले आफूहरूलाई समान नागरिकको व्यवहार होस् भनेर रैथाने जातिको माग गरिएको उनीहरूको तर्क छ।

राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार पाउन

आसामको रैथाने जातिको पहिचान प्राप्त भएमा त्यहाँका नेपालीभाषीले अहिलेकोभन्दा बढी राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्त गर्ने त्यसका अभियन्ताहरूको मत छ।

उनीहरू भन्छन्- नेपालीलाई रैथाने जातिको मान्यता दिइएपछि राजनीतिक आरक्षणको अवसर प्राप्त हुनेछ।

त्यस्तै प्रशासनिक सेवामा पनि आरक्षण पाइने त्यहाँस्थित नेपालीभाषीहरू बताउँछन्।

भारतीय गोर्खा परिसङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा आसाम राज्य समितिका भूतपूर्व अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्यायले टेलिफोनमा बीबीसीसँग भने, "हामी रैथाने जातिमा सूचीकृत भयौ भने अन्य जनजातिले जसरी पाउँछन् त्यसरी नै हामीले पनि आरक्षण पाउँछौँ।"

उनी अहिले पनि नेपालीभाषीहरूले अन्य पाउनुपर्ने सुविधा पाइरहेको तर आरक्षणसहितको सुविधाका लागि पनि नेपालीले रैथाने जातिको माग राखिरहेको बताउँछन्।

त्यस्तै भाषा र सांस्कृतिक संरक्षणका लागि पनि रैथाने जातिका रूपमा पहिचान पाउनु महत्त्वपूर्ण भएको आसामका नेपालीभाषीहरूको भनाइ छ।

नागरिकताबाट वञ्चित नहुन

नेपालीभाषीले आसामको रैथाने जातिका रूपमा कानुनी पहिचान स्थापित गर्न चाहनुको अर्को कारण कोही पनि नेपालीभाषी नागरिकताबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने पनि रहेको त्यहाँका नेपालीभाषीसम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ।

गत वर्ष प्रकाशित एनआरसी भनिने नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्जीकरणमा कैयौँ नेपालीभाषीहरूको नामावली समावेश भएको थिएन।

त्यसले गर्दा कतिपय नेपालीभाषीमा अनागरिक बनिने चिन्ता बढेको थियो।

उक्त मुद्दालाई लिएर भारतीय गोर्खाहरूले भारतको राजधानी दिल्लीमा पुगेर पनि प्रदर्शन गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री मोदीलाई समेत भेटेर असहमति जनाएका थिए।

भारत सरकारका तर्फबाट नेपालीभाषीहरू कोही पनि अनागरिक नबन्ने आश्वासन पाए पनि यदि नेपालीभाषीले रैथाने जातिकै मान्यता पाए बारम्बार अनागरिक हुने चिन्ताबाट सधैँका लागि मुक्ति पाइने धेरैको बुझाइ रहेको छ।

सेढाई भन्छन्, "रैथाने जातिको मान्यताले अनागरिक हुने चिन्ता पनि दूर हुन्छ भन्ने हामी नेपालीभाषीको मान्यता छ।"

पछिल्लो चिन्ता किन उत्पन्न भयो?

पछिल्लो विवादको तार आसाममा छ वर्ष चलेको एउटा आन्दोलन अन्त्य गर्नेगरी सन् १९८५ मा भएको एउटा सम्झौताको एउटा धारा कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ।

पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएर बाङ्ग्लादेश बन्ने क्रममा बाङ्ग्लादेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा आसामतर्फ आएका शरणार्थीहरूलाई लिएर आसामका रैथानेहरूले आन्दोलन गरेका थिए।

उनीहरूले आसामीको पहिचान मेटिने र आफूहरू नै अधिकारबाट वञ्चित हुने भन्दै गरेको आन्दोलन 'आसाम एकर्ड' भनिने एउटा सम्झौतापछि टुङ्गिएको थियो।

उक्त सम्झौताको धारा ६ मा आसामीहरूको सांस्कृतिक, सामाजिक र भाषिक पहिचानको रक्षा, संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि संवैधानिक, संसदीय र प्रशासनिक रक्षाको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो।

सोही धारालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति भन्दै भारत सरकारले गत वर्ष आसाम उच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले गत फेब्रुअरीमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो।

तर उक्त प्रतिवेदनमा आसामका गोर्खाबारे केही पनि उल्लेख नभएको पाइएको भन्दै त्यहाँका नेपालीभाषीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

"उक्त प्रतिवेदनमा गोर्खाबारे उल्लेख नै नगरिनु भनेको हाम्रो पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गरेको जस्तो देखियो। त्यो पनि लामो समयसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएको थिएन," कानुन व्यवसायी समेत रहेका उपाध्यायले भने।

उक्त प्रतिवेदनलाई गत अगस्टमा अल आसाम स्टुडेन्टस् यूनियनले सार्वजनिक गरेपछि नेपालीभाषीले पनि त्यसबारे चासो राख्न थालेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनमा सन् १९५१ ज्यानुअरी १ तारिखअघि आसाममा बसोबास गरेका र उनीहरूका सन्तानलाई मात्र आसामी मानिने उल्लेख छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र अशिक्षित कतिपय नेपालीभाषीसँग त्यो मितिअघि बसोबास गरेको प्रमाण नभएकाले यदि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए उनीहरूले समस्या भोग्न सक्ने बताइन्छ।

आसाममा कति छन् नेपालीभाषी?

सन् २०११ मा गरिएको जनगणनाअनुसार आसाममा नेपालीभाषी गोर्खाहरूको जनसङ्ख्या छ लाखको हाराहारी देखिएको छ।

तर उक्त जनगणनामा आफ्नो मातृभाषा लेखाउँदा कतिपयले नेपाली नलेखाएकाले यो सङ्ख्या धेरै रहेको नेपालीभाषीका नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूको दाबीमा अहिले आसाममा १० देखि १२ लाखसम्म नेपालीभाषीहरू रहेका छन्।

गत वर्ष प्रकाशित एनआरसीको अन्तिम नामावलीमा आसाममा करिब एक लाख नेपालीभाषीहरू छुटेको अनुमान गरिएको थियो।