'दशैँ, छठका बेला विशेष अनुगमन टोली'

दशैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै अपराध नियन्त्रण तथा उपभोक्ता ठगी रोक्न विशेष सुरक्षा र अनुगमन कार्य बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चाडपर्वका बेला विभिन्न खाले अपराधका घटना बढ्नुका साथै खाद्य वस्तुमा मिसावट र दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वभाविक रूपमा बढाइने गरेकाले त्यसलाई रोक्न विशेष संयन्त्रहरू बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

अधिकारीहरूका अनुसार, चाडपर्वका बेला आउने नागरिकका गुनासालाई सम्बोधन गर्न तत्कालै परिचालन हुनसक्ने गरी विशेष टोलीहरू समेत बनाइएको छ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार चाडपर्वका बेला झै-झगडा, चोरी, ठगी, लुटपाट र जुवातास खेलाउने लगायतका अपराध बढ्ने गर्छन्।

अपराध

अरू बेलाको तुलनामा सवारी दुर्घटना धेरै हुन्छ भने सीमा क्षेत्रमा तस्करी बढ्छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसम्म विशेष सुरक्षा योजना लागु भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए।

उनले भने, "दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर स्थानीयस्तरमा विशेष सुरक्षा योजना बनाएका छौँ र ती सुरक्षा योजनाहरू क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ।"

क्षेत्रीले सवारी व्यवस्थापन र यातायातमा ठगी रोक्न ट्राफिक प्रहरीले छुट्टै विशेष योजना बनाएको जानकारी दिए।

प्रहरीका अनुसार चाडपर्वका बेला २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सवारी दुर्घटना बढ्छ भने जुवातास खेलाउने क्रम ४० देखि ५० प्रतिशले बढी हुन्छ।

चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ठाउँठाउँमा थप प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको र सादा पोशाकमा प्रहरी खटाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उजुरी

यसैगरी चार्डपर्वका बेला बढ्ने मिसावट र ठगी नियन्त्रण गर्न अन्य निकायले पनि विशेष अनुगमन अघि बढाएको जनाएका छन्।

खानेकुरामा मिसावट गर्नेलाई कारबाही गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विशेष टोली नै बनाएको महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले बताए।

उनले भने, "र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेका छौ। कुनै स्थानबाट खाद्य वस्तुको सन्दर्भमा उजुरी आयो भने तुरुन्त त्यो टिम परिचालन गर्छौ।"

यसैगरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै विशेष अनुगमन गर्ने जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा यस्तो अनुगमन अघि बढाइने जानकारी दिए।

उनले भने, "राजमार्ग, होटल व्यवसाय, मिठाइ पसल, तरकारी र खाद्यान्नमा विशेष टोली परिचालन हुन्छ।"

सरकारी अधिकारीहरूले विशेष सुरक्षा र अनुगमन कार्य अघि बढेको बताइरहँदा आलोचक र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने तिनलाई 'मौसमी योजना' भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।