Gambia Election: 'या' देशात गोट्यांनी केलं जातं मतदान

(बीबीसी न्यूजसाठी सिएरा लिओनिअन आणि गाम्बियन लेखक एड दारामी यांनी लेखांची मालिका लिहिली आहे त्यात ते म्हणतात, "गेल्या पाच वर्षांत गाम्बियाने लोकशाहीअंतर्गत देशात होणारा उल्लेखनीय बदल पाहिला आहे. परंतु नेते निवडून आणण्याची त्यांची प्रक्रिया मात्र आजही बदलेली नाही.")

"आमच्या अनोख्या निवडणूक प्रक्रियेचा आम्हाला अभिमान आहे," असं बहुतांश गॅम्बियन्स ज्यांना मी भेटलो त्यांनी मला सांगितलं.

4 डिसेंबरला गाम्बियात राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. गाम्बियातील मतदार त्यादिवशी बॅलेट पेपरच्या सहाय्याने मतदान करणार नाहीत. याऐवजी ते मतदानासाठी गोट्यांचा वापर करतील.

मतदान केंद्रांवर सगळ्यांत आधी मतदारांच्या ओळखपत्राची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर मतदारांना उमेदवारांच्या राजकीय पक्षांच्या रंगांनी रंगवलेल्या ड्रम्सकडे पाठवलं जाईल. निवडणूक अधिकारी मतदारांना मार्बल्स म्हणजेच गोट्या देतील.

राजकीय पक्षाचा रंगाच्या प्रत्येक ड्रमवरती एक पाईप लावलेला आहे. या पाईपमधून मतदाराला आपल्या इच्छेनुसार म्हणजेच ज्याला मत द्यायचं आहे त्या पक्षाच्या ड्रमवर असलेल्या पाईपमध्ये गोटी टाकायची आहे.

पाईपमधून गोटी ड्रममध्ये पडते तेव्हा तिचा आवाज येतो. एकाच मतदाराने दोन वेळा तर मतदानाचा प्रयत्न केला नाही ना याची खात्री या आवाजावरून केली जाते.

मतदान संपल्यानंतर प्रत्येक ड्रममधील गोट्या मोजल्या जातात आणि त्यांची बेरीज केली जाते. अगदी बॅलेट पेपरप्रमाणेच मतमोजणी होते.

1965 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अशी मतदान प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी गाम्बियात निरक्षरतेचं प्रमाण जास्त असल्याने ही प्रणाली वापरण्यात आली होती.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर 2016 मध्ये याह्या जम्मेह यांनी सत्ता सोडली. त्यानंतर अनेक सुधारणा झाल्या.

भयानक परिस्थिती टळली

ही प्रणाली बदलण्याची गरज असल्याचंही काही अधिकारी खासगीत सांगतात. भविष्यात अधिक उमेदवार निवडणुकीत सहभाग घेऊ शकतात त्यामुळे ड्रम आणि गोट्या अवजड असल्याने ही प्रक्रिया त्रासदायक ठरू शकते असाही युक्तिवाद काही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केला.

यापूर्वी एका मतदान केंद्रावर केवळ तीन ड्रमची आवश्यकता होती. जम्मेह यांच्या 22 वर्षांच्या कार्यकाळात निवडणूक लढवण्यालाही तसा फारसा अर्थ नव्हता. खरं तर गाम्बियाच्या इतिहासात केवळ तीन राष्ट्राध्यक्ष होऊन गेले आहेत. दावडा जवारा यांना हटवून याह्या जम्मेह यांनी 1994 मध्ये सत्ता काबिज केली होती.

जम्मेह यांनी केवळ 1996 मध्येच नि:पक्षपातीपणे निवडणूक जिंकली होती असं जाणकार सांगतात. त्यावेळी सत्ता काबिज केल्यानंतर त्यांचा 'हनीमून पिरियड' सुरू होता. त्यानंतरही त्यांच्या बाजूने निकाल लागले.

2016 मध्ये त्यांचा पराभव झाला आणि त्यांची जागा अदामा बॅरो यांनी घेतली.

ही मुख्यत: दोन घोड्यांची शर्यत होती. बॅरो हे विरोधी पक्षाच्या युतीने निवडलेले उमेदवार होते.

अध्यक्ष बॅरो यावेळी पुन्हा निवडणुकीला उभे आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या त्यांच्या पक्षाच्या तिकिटावर ते निवडणूक लढवत आहेत.

एका टप्प्यात त्यांना 22 उमेदवारांचा सामना करावा लागेल असं दिसत आहे. ड्रम आणि गोट्यांच्या प्रणालीमुळे निवडणूक आयोगासमोरील आव्हान कायम आहे. कारण ती बदलण्यासाठी कोणाचीच राजकीय इच्छा नव्हती.

दिलासा देण्यासाठी उमेदवारांची संख्या सहापर्यंत खाली आणली असली तरी अंदाजे 22 लाख लोकसंख्येच्या देशासाठी ती जास्तच मानली जाते.

फूट पाडणारे नेते

देश बदलत आहे याचा दाखला देणारे हे सर्व उमेदवार आहेत. यापूर्वी जम्मेह यांच्याविरोधात निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवार पुढे येत नसत. ते घाबरायचे किंवा त्यांना ही निवडणूक लढवणं म्हणजे वेळ वाया घालवणे असं वाटायचं.

अलीकडे या देशाला 'नवीन गाम्बिया' म्हणून संबोधलं जातं. जिथे लोकांच्या मनातील भीती दूर झाली आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.

वॅगन नावाचा कॉमेडियन टिव्हीवर दर आठवड्याला त्यांचा एक कार्यक्रम सादर करतात. यात ते अध्यक्षांसह राजकारण्यांची खिल्ली उडवतात. पाच वर्षांपूर्वी असा विचार करणंही शक्य नव्हतं.

पत्रकारांनी कोणत्याही धोरणांवर मत प्रदर्शन केलं तर त्यांच्यावर अत्याचार केले जायचे किंवा त्यांना मारलं जायचं. यापैकी काही केसेस TRRC (Truth, Reconciliation and Reparations Commission) समोर उघडकीय आले. जानेवारी 2019 ते मे 2021 पर्यंत आयोगाने 400 जणांची साक्ष ऐकली.

17 खंडांचा लेखी अहवाल त्यांनी गेल्या आठवड्यात सादर केला. अध्यक्षांकडे यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे.

याचा अर्थ 4 डिसेंबर रोजी विजयी झालेले राष्ट्राध्यक्ष पुढील प्रक्रिया पार पाडतील आणि जम्मेह यांच्या कार्यकाळातील मागच्या जखमा भरून काढण्याचा प्रयत्न करतील.

इक्वेटोरियल गिनीमधील निर्वासनातूनही माजी अध्यक्ष मतदान प्रक्रियेत आपली छाप टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 56 वर्षीय जम्मेह यांचं व्यक्तिमत्व फूट पाडणारं असं राहिलं आहे. त्यांनी स्थापन केलेल्या पक्षात झालेले मतभेद हे त्याचं एक उदाहरण आहे. अलायन्स फॉर पेट्रिओटिक रिओरिएंटेशन अँड कंस्ट्रक्शन (APRC) हा पक्ष.

या पक्षाने अध्यक्ष बॅरो यांच्या पक्षाशी आता औपचारिक युती केली आहे. जम्मेह यांनी कांदेह यांना पाठिंबा देत रागात काही ऑडिओ रेकॉर्डिंगची मालिका जाहीर केली. प्रचार रॅलीतही या क्लिप्स चालवण्यात आल्या.

परंतु गाम्बियावर आलेलं खरं संकट हे इतर देशांप्रमाणे कोव्हिड 19 हेच आहे. सौंदर्याने नटलेले समुद्र किनारे आणि वन्यजीव या दोन्ही गोष्टी पर्याटनाच्यादृष्टीने गाम्बियासाठी जमेच्या आहेत.

परंतु कोरोनाच्या निर्बंधामुळे पर्यटनाला मोठा फटका बसला आहे. अनेकांनी आपल्या नोकऱ्या गमवल्या. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

कोरोना येण्याआधीही अनेकजण नोकरीच्या शोधात युरोपमध्ये स्थलांतरीत होण्याच्या प्रयत्नात होते. सगळेच नाही पण मोठ्या संख्येने बेरोजगगार होते.

4 डिसेंबरला जो उमेदवार सर्वाधिक गोट्या मिळवेल त्याच्यासमोर गाम्बियाचा विकास करणं आणि नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याचं मोठं आव्हान असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)