एकनाथ शिंदेंना 'झेड प्लस सुरक्षा' नेमकी कुणी नाकारली?

आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुरक्षेसंदर्भात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

शिंदे गटातील नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी दावा केलाय की, "महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी होती. या दरम्यान गडचिरोलीतून नक्षलवाद्यांकडून शिंदे यांच्या जीवाला धोका असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी दिला होता. त्यानंतर गृहविभागाने शिंदे यांना झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था देण्याचा निर्णय घेतला होता.

"एकनाथ शिंदे यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळेस गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना फोन करून झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था नाकारण्याची सूचना दिली होती."

सुहास कांदे यांच्या या दाव्यानंतर माजी कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी या दाव्याला दुजोरा दिला आहे.

माध्यमांशी बोलताना भुसे म्हणाले, "आमदार सुहास कांदे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अगदी बरोबर असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी कॅबिनेटमध्ये देखील याविषयी चर्चा झाली होती. मात्र उद्धव ठाकरेंनी यांना सुरक्षा देऊ नका असं सांगितलं होतं."

तर आमदार दीपक केसरकर यांनी या प्रकरणात बोलताना म्हटलं, "एकनाथ शिंदे यांना धमक्या येत होत्या. त्यांना तिथं झेड प्लेस सुरक्षा देण्याचे सांगितलं होतं, तशी देण्यात आली नाही असा आरोप सुहास कांदेंनी केला आहे. याची कल्पना शंभूराजे देसाईंना होती. याची कल्पना दादा भुसेंनाही होती."

तर माजी गृहराज्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे गटातील आमदार शंभूराजे देसाई यांनी याप्रकरणी बोलताना म्हटलं, "वर्षा निवासस्थानाहून मला फोन आला. उद्धव ठाकरे फोनवर बोलत होते. एकनाथ शिंदे यांची सुरक्षा वाढवण्याबाबत तुम्ही बैठक घेतली आहे का, असं त्यांनी मला विचारलं. मी त्यांना हो म्हणून सांगितलं. पण, अशापद्धतीनं सुरक्षा वाढवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश उद्धव ठाकरेंनी मला दिले."

शिंदे गटातील आमदारांकडून एकीकडे असे आरोप केले जात असताना दुसरीकडे महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थक आमदारांनीही यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी म्हटलं, "शंभूराजे देसाई असोत की मी असो, यामध्ये आम्ही निर्णय घेत नाही. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासंबंधी समिती असते. त्यापद्धतीनं सुरक्षाव्यवस्था दिली जाते. यात मुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्री कुठलाही हस्तक्षेप करत नाहीत.

"कुणाला सुरक्षा पुरवायची आणि कुणाला नाही, हे ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ठरवते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशाप्रकारे कोणतीही सूचना दिली असेल, असं मला वाटत नाही."

शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं, "अनेक कारणं आता समोर येतात. कुणी म्हणे मुंबईत वॉर्ड ऑफिसर ऐकत नाही. बंडखोरीला हिंमत लागते. गद्दारीला कारणं लागतात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)